लमजुङमा दुई महिनालाई पुग्‍ने खाद्यान्न मौज्दात

आश गुरुङ

लमजुङ — लमजुङमा अझै दुई महिनाका लागि पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेको स्थानीय प्रशासनले बताएको छ । खाद्यान्न ढुवानी भइरहेकाले आपूर्तिमा समस्या नरहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ । 


कोरोना भाइरस (कोभीड–१९) को संक्रमण फैलन नदिन भन्दै सरकारले देशव्यापी ‘लकडाउन’ गरेपछि बजारमा खाद्यान्न आपूर्ति र व्यवस्थापनमा स्थानीय तह र प्रशासन लागिपरेको जनाएका हुन् ।


लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेश थापाले बजार अध्ययनका क्रममा केही होलसेल व्यवसायीले अहिलेको अवस्थामा ६ महिनासम्म खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सकिने बताएको जानकारी दिए । ‘लकडाउनअघि नै स्थानीयले कम्तीमा १/२ महिनाको लागि खाद्यान्न सञ्चित गरेको देखिन्छ । घरघरमा नभए पनि दुई महिना धान्ने खाद्यान्न बजारमा छ,’ प्रशासन कार्यालयमा बुधबार आयोजित जिल्लास्थित आपूर्ति अनुगमन समितिको बैठकमा उनले भने ।


उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष डम्बरबहादुर अधिकारीले खाद्यान्न नपाएको गुनासो कहीँकतैबाट नआएको तर, केही महँगो भएको भने सुनिएको बताए । ‘समयमा खाद्यान्न नपाएको गुनासो छ । तर, पाउादै नपाएको गुनासो छैन । सोधपुछका क्रममा केहीले १/२ महिना पुग्ने खाद्यान्न राखेको जानकारी आएको पनि छ । अनुगमनका क्रममा बजारका ठूला व्यवसायीले २/३ महिना धान्ने खाद्यान्न छ भनेका छन्,’ उनले भने, ‘आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकियो भने खाद्यान्न समस्या नहोला ।’


प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मणबहादुर खड्काले खाद्यान्नको मौज्दात रहेकाले यसको सहज आपूर्ति भइरहेको बताए । ‘खाद्यान्नको आपूर्ति र मागबारे तथ्यांक लिने जिल्लास्तरीय आपूर्ति अनुगमन समितिले निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘खाद्यान्नको मौज्दात र मागको अवस्थाबारे हामी लिखितरुपमा चैत २३ गतेभित्र प्रदेश स्तरीय समितिमा पठाउाछौं । यो तयारी थालिएको छ ।’ सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको समय अवधिभर अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको अभाव हुन नदिन प्रशासन लागिपरेको उनले दाबी गरे ।


उनका अनुसार लकडाउनको अवधिभर दैनिक, अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी, अनुचित मूल्यवृद्धि, नाफाखोरी, जम्माखोरी, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, अनुपयुक्त तौरतरिकाले अभाव सिर्जना गर्ने–गराउने कार्य रोक्न तथा वस्तु खरिद–बिक्री गर्दा ग्राहक र बिक्रेताबीच भौतिक दूरी कायम गर्ने वातावरण बनाउन पनि अनुगमन हुादै आएको छ । समितिले सबै स्थानीय तहलाई नियमित अनुमगन गरेको प्रतिवेदन बुझाउन अनुरोध गरेको छ ।


बेंसीसहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले नगरभित्र खाद्यान्न अभाव, कालोबजारी हुन नदिन नियमित बजार अनुगमन गरिएको जानकारी दिए । सुन्दरबजार नगरपालिका प्रमुख जनकराज मिश्रले ग्रामीण भेगका नागरिकसँग खाद्यान्न मौज्दात रहेको र सहरमा पनि खाद्यान्न सामग्री पसलमा उल्लेख्य मात्रामा मौज्दात रहेकाले तत्काल समस्या नआउने दाबी गरे ।


समितिले प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षहरुको अध्यक्षतामा आपूर्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्न भनेको छ । समितिबाट मात्र लक्षित व्यक्ति वा परिवारलाई राहत सामाग्री वितरण गर्ने र यसबारेको अभिलेख राखेर प्रशासन कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउन यसअघि नै पत्र पठाइसकिएको प्रजिअ खड्काले बताए । बैठकले स्वास्थ्यकर्मीको लागि आवश्यक पर्ने पीपीई, मास्क, सेनिटाइजर, साबुन, थर्मोमिटर, पन्जा आदिको माग संकलन गरेर स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक सामाग्रीको सूची प्रदेश सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तोपलाल भुषालले बताए । प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ २२:१२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भारतबाट आएका १५८ नेपालीको खेतमा बास

अलपत्र नागरिकको उद्धारमा संघीय र प्रदेश सरकारको निर्णय बाझिँदा उनीहरु दुई दिनदेखि खुला आकाशमुनि खेतमा रात काट्न बाध्य छन् ।
रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — संघीय र प्रदेश सरकारको निर्णय बाझिँदा भारतबाट नेपाली भूमिमा आइसकेका एक सय ५८ जना नेपाली खेतमा अलपत्र परेका छन् । सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका नागरिकको उद्धार र व्यवस्थापनमा दुई सरकारको निर्णय फरक–फरक हुँदा जमुनाह नाकादेखि पश्चिमतर्फको खेतमा उनीहरु दुई दिनदेखि अलपत्र परेका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापामगरले बताइन् ।

मगरका अनुसार हालसम्म उनीहरुलाई न त क्वारेन्टाइनमा लगिएको छ, न त घर फर्कन नै दिइएको छ । बस्न र सुत्नका लागि पनि व्यवस्था गरिएको छैन । समयमै उद्धार नहुँदा जमुनाहमा अलपत्र नेपालीहरु खेतको चिसोका कारण बिरामी पर्न थालेका छन् ।

भारतको रुपैडियामा रोकिएका उनीहरुलाई सोमबार राति एसएसबीले नाका पार गराइदिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले अलपत्र नागरिकको उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ भने संघीय सरकारको निर्देशन भन्दै स्थानीय प्रशासन भने उनीहरुको उद्धार गर्न हच्किएको छ । दुई सरकारको समन्वय नहुँदा नेपाल प्रवेश गरिसकेकाहरु पनि आफ्नै भूमिमा बेसहारा भएको मगरको भनाइ छ ।

छिमेकी जिल्ला बर्दिया जमुनीका दिपक बुढाले आँपको रुखमुनि बसिरहेको बताए । ‘चिसो र लामखुट्टेका कारण खेतमा सुत्नै नसकिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘बिरामी नभएकालाई पनि रुखाखोकी र ज्वरोले समातेको छ ।’

गृह मन्त्रालयले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने उर्दी जारी गरेपछि कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका उनीहरु यहीँ रोकिएका हुन् ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले उनीहरुलाई यहीँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने कि सम्बन्धित जिल्लामा पठाएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने विषयमा छलफलपछि निर्णय लिने बताए ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ २२:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×