कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मनास्लुमा अलपत्र परेका ३० पर्यटकको उद्धार

हरिराम उप्रेती

गोरखा — लकडाउन पछि अलपत्र परेका ३० पर्यटकको उद्धार गरिएको छ । मनास्लु संरक्षण क्षेत्र पुगेका पर्यटकलाई पासको  व्यवस्था गरेर काठमाडौं पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत हर्क रोकाले बताए । 

३ दिनको अवधिमा अस्ट्रेलियन, डेनमार्क, जर्मनी, क्यानेडियन, फ्रान्स, कोरियन, अर्जेन्टिना लगायताका विदेशी पर्यटकको उद्धार गरिएको हो ।


चार दिनको अवधिमा ३० पर्यटकलाई माछाखोलाबाट काठमाडौंसम्म पुग्‍न पासको व्यवस्था गरिएको रोकाले बताए । दुइ पर्यटक हेलिकप्टर अन्य स्थलमार्ग भएर फर्किएका छन् । लकडाउन भएपछि भ्रमण अवधि छोट्टाएर केहि पर्यटक फर्किएका हुन् । ‘मौसम प्रतिकूलताका कारण केहि पर्यटकले लार्के पास गर्न पनि भ्याएका रहेनछन्, लकडाउन घोषणापछि हो क्‍वारेन्टाइनमा बस्न फर्किएको पायौँ,’ रोकाले भने ।


मनास्लु संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत चुम र नुव्री क्षेत्र पुगेका पर्यटक पैदल माछाखोलासम्म आएपछि गाडीको व्यवस्था गरिएको धार्चे गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले बताए । ‘होटलमा बास पनि नपाइने, गाडी पनि नचल्ने भएपछि पर्यटक अत्तालिएका छन्,’ गुरुङले भने,‘हामीले प्रशासनसँग समन्वय गरेर पास र गाडीको व्यवस्था गरेर पठाएका छौँ ।’ उपल्लो क्षेत्रबाट फर्किएका पर्यटक माछाखोलामा दैनिक दुई जना भन्दा बढी आउने गरेको उनले बताए । ‘गाडी चलेको छैन, होटल पनि बन्द छन्, माछाखोलामा आइपुगेकाहरुलाई एक रात राख्‍न पनि बल्ल तल्ल होटलको व्वस्थापन गर्ने गरेका छौ ।’


मनास्लु संरक्षण क्षेत्र एमक्यापका अनुसार उत्तरी गोरखामा अझै १३ पर्यटक छन् । उनीहरु फर्कने क्रममा रहेको एमक्यापका प्रमुख नरेन्द्र लामाले बताए । सामागाउँबाट ५ जना, ल्होबाट दुई र छेकम्पारबाट पाँच पर्यटक फर्किरहेको उनले बताए । ‘उनीहरुलाई पासको व्यवस्था गरेर काठमाडौं पठाउँछौ,' उनले भने ।


मनास्लु संरक्षण क्षेत्र एमक्यापका अनुसार मार्च ८ देखि १५ तारेकसम्म ६८ जनाले भ्रमणका लागि अनुमति लिएका थिए । यात्राकै क्रममा रहेकाहरु फर्किएको प्रशासनले जनाएको छ । चैत २ यता भने नयाँ पर्यटक प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । एमक्याप अन्तर्गतको पर्यटक जाँच चौकी जगतले पर्यटक फर्काउने गरेको हो ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७६ ११:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?