कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तामाखानी मासेर बालुवा

खानी विभाग, जिल्ला प्रशासन र अख्तियारको ध्यानाकर्षणले पछि हट्यो गाउँपालिका
हरिराम उप्रेती

गोरखा — खानी तथा भूगर्भ विभागले तामाखानी सञ्चालनका लागि रोक्का राखेको जग्गामा अवैध बालुवाखानी सञ्चालन भएको छ । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका–७ र ८ मा गोरखा रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र सिद्घिदर्शन प्रालिले खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृतिबिनै खानी सञ्चालन गरेका हुन् । दुवै खानी गाउँपालिकाको पत्रको भरमा सञ्चालन गरिएको हो । 

गोरखा रिसोर्सले चुवाटारमा १ सय ४३ रोपनीमा खानी सञ्चालन गरेको छ । दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उद्योगले मनोमानी बालुवा झिक्दा हरियो डाँडा उजाड बनेको छ । खानी सञ्चालनका लागि विभागसँग अनुमति भने नलिएको सञ्चालक खोमनाथ अधिकारीले बताए । ‘केही समस्याले दर्ता गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले भने अनुमति दिएको छ ।’ गाउँपालिकालाई करसमेत बुझाउने गरेको उनले बताए ।


त्यसैगरी, धवादीघाटमा सिद्घिदर्शन प्रालिले खानीसँगै क्रसर उद्योग सञ्चालनको तयारी गरेको छ । क्रसर सञ्चालनका लागि परीक्षण सके पनि अनुमति नलिएको स्थानीयले बताए । सिद्घिदर्शनले खानी सञ्चालनका लागि करिब ५० रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ । गोरखा रिसोर्सको साँधको जग्गामा सञ्चालित खानीका कारण आठ घर विस्थापित भएका छन् । विस्थापित परिवारलाई सञ्चालकले आर्थिक प्रलोभनमा पार्दै तीन परिवारलाई ११ लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिएको छ । अन्यलाई केही रकम उपलब्ध गराइएको छ ।


खानी तथा भूगर्भ विभागका निमित्त महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले प्रक्रिया नै पूरा नगरी खानी सञ्चालन गरिएको बताए । ‘अनुमति दिँदा वातावरणीय, प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पूरा नगरी खानी सञ्चालन गर्नु अवैध मानिन्छ ।’ विभागले प्राविधिक नापजाँच गरेर स्थानीय तहलाई सिफारिस गरेपछि मात्र खानी सञ्चालन गर्न दिन सक्ने प्रावधान छ । घिमिरेका अनुसार अवैध गतिविधि बन्द गराउन विभागले माघ २० मा पत्राचार गरिसकेको छ । दुवै खानी सञ्चालकले पटक–पटक खानी विभाग धाउँदा पनि स्वीकृति नपाएको दाबी गर्छन् । तामाखानी खोजतलास तथा अन्य प्रक्रियाका लागि विभागले रोक्का गरेको भुम्लिचोकदेखि घ्याल्चोकसम्मको क्षेत्रमा अवैध बालुवाखानी सञ्चालनमा गरिएको भन्दै स्थानीले माघ १० मा खानी विभागमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । उजुरीसँगै उनीहरूले खानी सञ्चालनको फोटो र गाउँपालिकाको बिक्री शुल्क रसिद पनि संलग्न गराएका थिए । त्यसलगत्तै विभागले जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र गाउँपालिकालाई पत्र लेख्दै बालुवाखानी सञ्चालनबारे आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्णय लिन निर्देशन दिइसकेको छ ।


सम्भावित तामाखानीको क्षेत्रमा बालुवाखानी सञ्चालन भएपछि अख्तियारले समेत चासो देखाएको छ । अख्तियारले विभागमा दर्ता नभएका खानीलाई कुन प्रक्रियाअनुसार गाउँपालिकाले अनुमति दिएको हो भन्नेबारे यथार्थ बुझ्न भनेको छ । विभाग र अख्तियारले पत्र काटेपछि दुवै खानीको विषयमा स्थानीय प्रशासनले उत्खनन भइरहेका क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनसमेत गरिसकेको छ । कार्यालयका अधिकृत हर्क रोका नेतृत्वको टोलीले शनिबार घ्याल्चोक पुगेर दुवै खानी सञ्चालकलाई एक साताभित्र आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । ‘दर्ता कागजपत्र, खानी सञ्चालनले ओगटेको क्षेत्र र गाउँपालिकाले के प्रक्रियाले अनुमति दिएको खुलाई पेस गर्न भनेका छौं,’ रोकाले भने । प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०८:३९

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘मोहीका नाममा दर्ता जग्गा ट्रस्टकै’

सरकारी जग्गा छानबिन आयोगले सतुंगल, मातातीर्थलगायतको १७४ रोपनीबारे अध्ययन गर्दै 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल ट्रस्टले राजधानीको सतुंगल, मातातीर्थलगायत क्षेत्रमा रहेको आफ्नो १७४ रोपनी जग्गा कानुनविपरीत मोहीका नाममा गएको दाबी गरेको छ । ट्रस्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस विषयमा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा छानबिन आयोगले छानबिन गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘के हुनुपर्थ्यो, त्यतिबेला को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मलाई नसोध्नुस् । सबै विवरण हेरेर विचार गर्नुहोला । मोही लागेर गएको जग्गा १७४ रोपनी नै हो । त्यसरी जानु हुँदैनथ्यो भनेर हामीले उजुरी दिएका हौं,’ उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले संकेत गरेको निर्णय हुँदा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । यसअघिका सरकारले गरेका निर्णयमा पनि अहिलेकै सरकार मुछिएको भन्दै उनले तत्कालीन सरकारतिर संकेत गरेका हुन् ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग विवरण मागेको पनि बताए । आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले यसको पुष्टि गरे । ‘हाम्रो जग्गा गैरकानुनी रूपमा मोहीहरूका नाममा दर्ता भयो भन्ने नेपाल ट्रस्टको दाबीसहित उजुरी परेको हो, छानबिनका क्रममा सबै विवरण मगाइएको छ,’ उनले भने, ‘सबै विषयवस्तु अध्ययन गरेपछि मात्रै बाँकी कुरा थाहा होला ।’

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ सालमा नेपाल ट्रस्टका नाममा ल्याएको दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा भएको १७४ रोपनी जग्गा छानबिन गरी मोहीको हक कायम हुने भए उनीहरूका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा कलंकी मालपोत कार्यालयबाट २०७० सालमा धमाधम मोहीका नाममा जग्गा दर्ता गरिएको हो । १७३ रोपनी १५ आना जग्गालाई ट्रस्टले सालाखाला १७४ रोपनी भनी उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौंको साविक मातातीर्थ, थानकोट, सतुंगल, इचंगु गाविसको जग्गा मोहीका नाममा दर्ता गरिएको हो । नेपाल ट्रस्ट ऐनले सम्पत्ति बिक्री वितरण र भोगाधिकारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले कान्तिपुरसँग किसान र मोहीको हकका विषयमा आफू स्पष्ट रहेको बताएका थिए । ‘हामी त मोहियानी हकको पक्षमा थियौं र छौं,’ उनले भनेका थिए, ‘राजा महाराजाको जग्गा मोहीहरूले कमाइरहेका छन् तर उनीहरूको अधिकार छैन । स्वत: मोहीहरूको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा हो ।

तर विस्तृत रूपमा नहेरी केही भन्न सकिन्न ।’ ट्रस्टले सार्वजनिक गरेको ‘सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी तथ्य विवरण’ मा २१ हजार ५ सय ६२ रोपनी चार आना जग्गा आफ्ना नाममा आएको उल्लेख छ । केही ठाउँमा दर्ता छुटेको वा थप फेला पर्ने सम्भावना पनि रहेको पोखरेलले बताए । विवरणअनुसार गत वर्ष करिब ७० रोपनी जग्गा ट्रस्टका नाममा थपिएको थियो । ट्रस्टका अनुसार विभिन्न बैंक खातामा करिब ८० करोड रुपैयाँ बचत भएको छ । पोखरेलले अब कार्यविधि बनाएर शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्ने सोच बनाएको जानकारी दिए ।

नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनका विषयमा उठेका प्रश्नलाई उनले ‘विवाद गरिएको’ भन्दै कतिपय निर्णय अघिल्लो सरकारका पालामा भएको संकेत गरे । जुन दरबारमार्ग र कालीमाटी सोल्टीमोडको जग्गा लिज विवादतिर लक्षित थियो । दरबारमार्गको जग्गा लिजमा दिँदा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । निर्णयको एक महिनापछि उनले शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए ।

कालीमाटीको जग्गाबारे निर्णय हुँदा देउवा प्रधानमन्त्री थिए । गृह मन्त्रालयसमेत सम्हालेकाले ट्रस्टको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पनि उनी नै थिए । दरबारमार्गको जग्गा लिजमा दिने निर्णय भएको करिब १० महिनापछि कालीमाटीको जग्गामा सम्झौता भएको थियो । नेपाल ट्रस्टको कार्यालय प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने भएकाले यी निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू नैतिक जिम्मेवारीमा रहन्छन् । तर निर्णयमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएकाले कानुनी रूपमा सुरक्षित देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री नेपाल ट्रस्टको संरक्षक हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपाल ट्रस्टको श्वेतपत्रअनुसार, दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पत्ति सार्वजनिक हितमा लगाउने विषय जनआन्दोलनको ‘म्यान्डेट’ पनि हो । २०६० सालमा पाँच दलको निर्णयले दिवंगत राजाको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषय उठाएको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ । २०५८ जेठ १९ गते मारिएका राजा वीरेन्द्र र उनका परवारको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी ट्रस्टमा परिणत गर्ने निर्णय त्यतिबेलाको राजनीतिक सहमतिबाट भएको भन्दै अन्तरिम संविधानले पनि त्यो विषय सम्बोधन गरेको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×