तामाखानी मासेर बालुवा

गोरखा रिसोर्सले चुवाटारमा १ सय ४३ रोपनीमा खानी सञ्चालन गरेको छ । दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उद्योगले मनोमानी बालुवा झिक्दा हरियो डाँडा उजाड बनेको छ । खानी सञ्चालनका लागि विभागसँग अनुमति भने नलिएको सञ्चालक खोमनाथ अधिकारीले बताए । ‘केही समस्याले दर्ता गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले भने अनुमति दिएको छ ।’ गाउँपालिकालाई करसमेत बुझाउने गरेको उनले बताए ।

त्यसैगरी, धवादीघाटमा सिद्घिदर्शन प्रालिले खानीसँगै क्रसर उद्योग सञ्चालनको तयारी गरेको छ । क्रसर सञ्चालनका लागि परीक्षण सके पनि अनुमति नलिएको स्थानीयले बताए । सिद्घिदर्शनले खानी सञ्चालनका लागि करिब ५० रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ । गोरखा रिसोर्सको साँधको जग्गामा सञ्चालित खानीका कारण आठ घर विस्थापित भएका छन् । विस्थापित परिवारलाई सञ्चालकले आर्थिक प्रलोभनमा पार्दै तीन परिवारलाई ११ लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिएको छ । अन्यलाई केही रकम उपलब्ध गराइएको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका निमित्त महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले प्रक्रिया नै पूरा नगरी खानी सञ्चालन गरिएको बताए । ‘अनुमति दिँदा वातावरणीय, प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पूरा नगरी खानी सञ्चालन गर्नु अवैध मानिन्छ ।’ विभागले प्राविधिक नापजाँच गरेर स्थानीय तहलाई सिफारिस गरेपछि मात्र खानी सञ्चालन गर्न दिन सक्ने प्रावधान छ । घिमिरेका अनुसार अवैध गतिविधि बन्द गराउन विभागले माघ २० मा पत्राचार गरिसकेको छ । दुवै खानी सञ्चालकले पटक–पटक खानी विभाग धाउँदा पनि स्वीकृति नपाएको दाबी गर्छन् । तामाखानी खोजतलास तथा अन्य प्रक्रियाका लागि विभागले रोक्का गरेको भुम्लिचोकदेखि घ्याल्चोकसम्मको क्षेत्रमा अवैध बालुवाखानी सञ्चालनमा गरिएको भन्दै स्थानीले माघ १० मा खानी विभागमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । उजुरीसँगै उनीहरूले खानी सञ्चालनको फोटो र गाउँपालिकाको बिक्री शुल्क रसिद पनि संलग्न गराएका थिए । त्यसलगत्तै विभागले जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र गाउँपालिकालाई पत्र लेख्दै बालुवाखानी सञ्चालनबारे आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्णय लिन निर्देशन दिइसकेको छ ।

सम्भावित तामाखानीको क्षेत्रमा बालुवाखानी सञ्चालन भएपछि अख्तियारले समेत चासो देखाएको छ । अख्तियारले विभागमा दर्ता नभएका खानीलाई कुन प्रक्रियाअनुसार गाउँपालिकाले अनुमति दिएको हो भन्नेबारे यथार्थ बुझ्न भनेको छ । विभाग र अख्तियारले पत्र काटेपछि दुवै खानीको विषयमा स्थानीय प्रशासनले उत्खनन भइरहेका क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनसमेत गरिसकेको छ । कार्यालयका अधिकृत हर्क रोका नेतृत्वको टोलीले शनिबार घ्याल्चोक पुगेर दुवै खानी सञ्चालकलाई एक साताभित्र आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । ‘दर्ता कागजपत्र, खानी सञ्चालनले ओगटेको क्षेत्र र गाउँपालिकाले के प्रक्रियाले अनुमति दिएको खुलाई पेस गर्न भनेका छौं,’ रोकाले भने ।