सडक भत्काएर खानेपानी पाइपलाइन

बेसींसहरमा वस्ती बसाल्ने क्रममा तत्कालीन अगुवा र नगर विकास समितिले आफू अनुकूल मापदण्ड बनाएर लागु गर्दा अहिले खानेपानी आयोजनाको पाइप बिछ्याउन सडक भत्काउनु परेको छ
आश गुरुङ

(लमजुङ) — बेंसीसहर बजारका घरघरमा खानेपानी पुर्‍याउन सडकछेउ र पेटी खनिएको छ । केही ठाउँमा सडकको कालोपत्रे नै उप्काइएको छ । यहाँ वस्ती बसाल्ने क्रममा तत्कालीन अगुवा तथा नगर विकास समितिले आफू अनुकूल मापदण्ड बनाएर लागु गर्दा अहिले सडक भत्काउनु परेको हो ।

सडक र पेटी भत्काउन थालेपछि सवारी साधन गुड्न र पैदल यात्रुलाई हिँड्डुल गर्न असहज भएको छ । सडकमा धूलो उडेको छ भने साँघुरो भएर सवारीसाधन जाम हुने गरेको छ । यसले सडक दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढाएको छ ।


विसं २०२८ मा कुन्छाबाट सदरमुकाम सरेपछि ४८ वर्षमै बेंसीसहर कंक्रिटको सहर बनेको छ । पहिले घर बन्ने र त्यसपछि पूर्वाधार बनाउनेतर्फ लाग्दा अहिले समस्या निम्तिएको स्थानीय बताउँछन् । ‘सडकबारे कसैले सोचेनन् । सबै जग्गा कसरी हडप्ने र आफ्नो नाममा बनाउनतर्फ लागे । नगर विकास समितिले पनि आफ्नो अनुकूल मापदण्ड बनाएर घर बनाउन दियो । अहिले खानेपानीका लागि सडक भत्काउनु परेको छ,’ एक उपभोक्ताले भने ।


सहायक राजमार्ग बनाउने भनी मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६९ जेठ १२ मा डुम्रे–बेंसीसहर सडकको दायाँबायाँ १५/१५ मिटर मापदण्ड तोकेको थियो । यसका लागि शून्य बिन्दु मनाङे चौतारालाई तोकियो । त्यसअघि तत्कालीन नगर विकास समितिले दायाँबायाँ साढे ७/७ (कूल १५ मिटर) मीटर मात्रै छोडे पुग्ने मापदण्ड तोकेको थियो । समितिको निर्णयअनुसार स्थानीयले सडकछेउ घर बनाउँदै आए । दायाँबायाँ नालासहित ७ मिटरको सडक बन्यो । घर बनाउँदा कतिपयले उक्त निर्णय पनि मानेनन् ।


‘अहिले खानेपानीको पाइप बिछ्याउन सडक र पेटी नभत्काए सुखै छैन,’ बेंसीसहर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार प्रधानले बताए । मुख्य सडक क्षेत्रमा नालीतर्फ सडक पेटी च्यापेर ६० देखि ८० सेन्टिमिटरमा कुलोजस्तै खनेर खानेपानीको मुख्य पाइपलाइन बिछ्याउने काम भइरहेको उनले बताए । ‘सडकछेउ खनौं भने बनिसकेको संरचना भत्किन्छ । अब सडकका पेटी खन्ने तर्खरमा छौं । सडक पेटी घरसँग जोडिएको छ । तर, घर पनि सडककै मापदण्डभित्र पर्छ,’ उनले भने । सो क्रममा बिग्रेका सडक पाइपलाइन बिछ्याउने जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले नै बनाउने उनले स्पष्ट पारे । ‘पेटी भत्किएमा भने आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित घरधनीले बनाउनु पर्नेछ । किनकि पेटी सडकको मापदण्ड भित्र पर्छ,’ उनले भने ।


अहिले बेंसीसहरमा पुरानो पाइपलाइनबाट नयाँ योजनाको पानी वितरण भइरहेको छ । नयाँ पाइपलाइन निर्माणकार्य तीब्र छ । ‘हिउँदको समय दैनिक दुई घण्टा पानी आपूर्ति हुने उपभोक्ताको घरमा अहिले खानेपानी सहज हुन थालेको छ,’ उनले भने । तर, पुरानै धाराबाट खानेपानी वितरण हुँदा कहिले आउने र कहिले नआउने समस्या रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।


निर्माणमा ढिलाइ

बेंसीसहर नगरपालिका–१०, भाचोक खोलाबाट मर्स्याङ्दी नदी तारेर बेंसीसहरमा खानेपानी ल्याइएको छ । उपभोक्ता समितिले २८ करोड ८३ लाख रुपैयाँको इस्टिमेट गरी खानेपानी आयोजना निर्माण थालेको थियो । बेंसीसहर खानेपानीसहलगानी आयोजना १६ करोड ५९ लाख २४ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँमा सक्नेगरी महादेव खिम्ती–पराजुली जेभीले काम गरिरहेको छ । २०७४ असार २१ मा दुई वर्षमा सक्नेगरी ठेक्का दिइए पनि हालसम्म निर्माण पूरा भएको छैन । पराजुली कन्ट्रक्सनका सञ्चालक सतिश पराजुलीले सडक र पेटी भत्काउनु परेकाले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । ‘हामीले जतिसक्दो छिटो सक्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।


उपभोक्ता समिति अध्यक्ष प्रधान भने मर्स्याङ्दी नदीमाथि एउटामात्रै फलामको लठ्ठा राखेर पाइपलाई तार्नुपर्ने डिजाइनले काम नगरेको र झोलुंगे पुलका लागि डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्दा ढिलाई भएको बताउँछन् । भाचोक खोलाको पानीपोखरीदेखि बेंसीसहरको ठूलोपँधेरासम्म ६ किलोमिटरको मुख्य पाइपलाइनमा डीआई पाइप बिछ्याउने कार्य सकिएको उनले बताए ।


अहिले बेंसीसहरको मुख्य सडकको दायाँबायाँ खन्नेकार्य सुरु भएको छ । सर्भे गरेर निर्माण कम्पनीले १५ किलोमिटर र उपभोक्ता समितिले ३० किलोमिटर पाइप बिछ्याउनुपर्ने छ । योजनाअनुसार बाँझखेतका लागि १ लाख लिटर अट्ने र बेंसीसहरमा ८ लाख १५ हजार लिटर अट्ने दुईवटा पोखरी निर्माण गरिएको छ । नयाँ योजनाको सबै काम पूरा भएपछि उक्त पोखरीमा भाचोक खोलाको पानी प्रतिसेकेन्ड २५ लिटर (दैनिक २२ लाख ५० हजार लिटर) को गतिमा झर्नेछ । बेंसीसहरमा हाल पुरानो स्रोतबाट दैनिक करीब २० लाख लिटर खानेपानी आपूर्ति भइरहेको छ । यहाँ २ हजार ७ सय ७५ भन्दा बढी निजी धारा जडान गरिएको छ । भाडामा बस्नेर अस्थायी रुपमा आउनेजाने समेतका लागि गरी दैनिक ३० लाखदेखि ३५ लाख लिटरसम्म खानेपानीको आवश्यकता रहेको प्रधान बताउँछन् ।


आयोजना तत्काललाई मात्रै : नगरप्रमुख

नयाँ आयोजना बनेसँगै बेंसीसहरमा २० वर्षसम्म खानेपानीको समस्या नरहने दाबी बेंसीसहर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको छ । बेंसीसहर नगरपालिका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालका अनुसार २०३० तिर ठूलोपँधेरो, कुवा र मुलको पानी प्रयोगमा ल्याइएको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि बेंसीसहर वरपर पानीको स्रोत खोजेर सार्वजनिक धारा निर्माण गरियो । २०५० मा घरघरमा निजी धारा बनाइए । ‘तर, यसमा दीर्घकालीन सोंच कसैको आएन । अहिले सडक खनेर खानेपानी ल्याइएको छ । यसले तत्कालको लागि खानेपानीको आपूर्ति त गर्छ तर २० वर्षपछि अर्को योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ वा थप्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।


म्याद थपमा अन्योल

सम्झौता मिति गत असारमा सकिए पनि आयोजनाको निर्माण अवधि ६ महिना थप गरिएको थियो । थप समय पुसमा गुज्रिसकेको छ । तर, निर्माणकार्य पूरा भएको छैन । आयोजना पूरा नभएको अवस्थामा म्याद थप गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा संघीय खानेपानी तथा ढल निकास आयोजनाका प्रमुख रामचन्द्र काफ्लेले बताउन चाहेनन् । यसअघि उनले कुनै पनि हालतमा म्याद थप नगर्ने बताएका थिए । बरु आयोजना निर्माण लगभग सकिएको दाबी गरे । ‘हामीले एक महिना अगाडिदेखि भाचोक खोलाको पानी खायौं नि, यो त अब सकिएको मान्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।


तर, निर्माण कम्पनी र उपभोक्ता समितिले भने आयोजना नसकिएको बताइरहेका छन् । काफ्लेका अनुसार यसअघि मंसिरमै निर्माण सक्ने बताएको थियो । तर, बेंसीसहरमा पुसमै खानेपानी झारिएको थियो । माघमा खानेपानी पुरानो स्रोतसँग मिसाइयो । पुसमा बाँकी सबै काम माघमा सक्ने भनिएकोमा फागुन दोस्रो साता लाग्दासमेत सकिएको छैन । ‘अब काम सकियो । फागुन अन्तिममा उद्घाटन गर्ने हो,’ उनले दाबी गरे ।


काफ्लेले दाबी गरेजस्तो फिल्डमा काम भने सकिएको छैन । बेंसीसहर बजारमा मुख्य पाइपलाइन जडानकार्य धेरै बाँकी छ । सडकपेटी कब्जा गरेर बसेका व्यवसायीले खन्न नदिने भन्दै विवाद निकाल्न थालेपछि पाइपलाइन जडानको सुरुआत घर नभएका क्षेत्रबाट गरिएको छ । यसले पनि म्याद थप हुने–नहनेमा अन्योल थपेको छ । प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ १०:०५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वनका बस्ती सारिने

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक वनको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशसभामा टेबुल गरेको प्रदेश वनको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 

‘विभिन्न वन व्यवस्थापन पद्धतिका माध्यमबाट प्रदेशस्थित राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सुदृढीकरण गरी मुलुकको समृद्धिमा योगदान गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो,’ विधयेकमा भनिएको छ । वनसँग जोडिएका व्यक्तिको निजी जग्गा र त्यसमा बनेका घर, छाप्रो, टहरा तथा अन्य भौतिक संरचना प्रदेश सरकारको स्वीकृतिमा वनको सीमानाभित्र ल्याउन सकिने जनाइएको छ । वनको सीमानाभित्र पारिएका निजी जग्गा, घर, छाप्रो, बालीलगायतको कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिइने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

वन क्षेत्रभित्रका जग्गा कसैले दर्त्ता गराए स्वतः बदर हुने र कानुनबमोजिम कारबाही हुने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘वन संरक्षणका लागि डिभिजन वन अधिकृतले वन क्षेत्रभित्र प्रवेश निषेध गर्न सक्नेछ,’ विधयेकमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले वन पैदावारको बिक्री, वितरण र आपूर्तिका लागि तोकिएबमोजिम संरचना तयार गरी व्यवस्थापन गर्नेछ ।’

वन क्षेत्रभित्र मन्त्रालयको अनुमतिबिना कुनै किसिमको संरचना निर्माण गर्नेलाई एक महिना कैद र १० हजार जरिवाना गर्न सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ । ‘सरकारी स्वामित्वमा रहेको अनुसन्धान गर्ने निकाय, विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले वन क्षेत्रभित्र अध्ययन, अनुसन्धान वा शैक्षिक प्रदर्शनीका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले दुर्लभ, लोपोन्मुख, रैथाने, संकटापन्न वनस्पतिको संरक्षण तथा जडीबुटीजन्य वनस्पतिको अध्ययन, अनुसन्धान, प्रदर्शनी, व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धनका लागि हर्बेरियर र प्रयोगशालासहितको जडीबुटी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ ।’

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जडीबुटी खेती प्रविधि विकास, विस्तार, उत्पादन, प्रशोधन एवं बजार प्रवर्द्धन गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । ‘कुनै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष निवेदन दिएमा समयसीमा तोकी अनुमति दिन सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘वन व्यवस्थापन क्षेत्रभित्र र बाहिर रहेका सुकेका, हाँगा भाँचिएका, कुनै एकतर्फ निहुरिएका रुख निर्देशकको सहमति डिभिजन वन कार्यालयले हटाउन सक्नेछ ।’

राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक वनको कुनै भागलाई डिभिजन वन अधिकृतले सिमांकन गरी संघीय र प्रदेश सरकारबाट स्विकृति लिएर व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । ‘प्रादेशिक वनलाई वन संरक्षण क्षेत्रको रुपमा प्रदेश सरकारले घोषणा गर्न सक्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘वनको विकास र दिगो व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन, वन क्षेत्रभन्दा टाढा रहेका उपभोक्तालाई वन पैदावार आपूर्ति गर्न, वन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण–संवर्द्धन गर्न र स्थानीयको जीविकोपार्जनका लागि स्थानीय तह, वन उपभोक्ताको साझेदारी वन व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।’

विधेयकमा डिभिजन वन अधिकृतलाई अत्यधिक अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसले वन, जंगलमा रुख, बिरुवा, जीवजन्तुको चोरी–तस्करी वृद्धि हुने जोखिम रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । विधेयकमा सामुदायिक, कबुलियती र धार्मिक वनको विषयमा भएको व्यवस्था उपभोक्ता समूह अनुकूल रहेकाले यसबाट सम्बन्धित मन्त्रीले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्त्ता पाल्नका लागि उपयोग गर्न सक्ने जोखिम रहने उनीहरूले औंल्याए ।

राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक वनको संरक्षण, संवर्द्धन एवं अन्य प्रवर्द्धनात्मक कार्यका लागि प्रदेश सरकारले वन विकास कोषको स्थापना गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । विधेयकमा निजी तथा सार्वजनिक वन विकाससम्बन्धी झन्झटिलो व्यवस्था गरेको छ । खनिज पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण गर्न वन क्षेत्र उपयोग, कृषिका लागि द्वन्द्वग्रस्त वन्यजन्तु घोषणा, चिडियाखाना वा प्राणी उद्यान स्थापना, वन्यजन्तु अस्पताल तथा उद्धार केन्द्र स्थापना, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नेलगायत व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

जलाधार क्षेत्र, सिमसार, तालतलैया, नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन, वन स्थापना तथा वृक्षरोपणलगायतको व्यवस्था विधेयकमा छ । तोकिएभन्दा विपरीत कार्य गर्नेलाई एक महिनादेखि ३ बर्षसम्म कैद र ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×