गण्डकी विश्वविद्यालय : कुलपतिमा ५ जना सिफारिस- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

गण्डकी विश्वविद्यालय : कुलपतिमा ५ जना सिफारिस

कान्तिपुर संवाददाता

गण्डकी — गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गर्न लागेको गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपति पदका लागि ५ जनाको नाम संक्षिप्त सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा रहेको ३ सदस्यीय सिफारिस समितिले बुधबार ५ जना छानेको हो । 

समितिका अनुसार प्राडा. हेमराज सुवेदी, डा.पूर्णकान्त अधिकारी, डा.प्रमोद ढकाल, डा.बासुदेव काफ्ले र प्राडा. गणेशमान गुरुङलाई संक्षिप्त सूचीमा राखिएको हो ।


कुलपतिका लागि ११ जनाले आवेदन दिएका थिए । समितिले अब संक्षिप्त सूचीका व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण, कार्ययोजना र प्रतिवद्धता हेरेर प्रदेश सरकारलाई तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । ५ जनालाई आगामी ७ गते प्रस्तुतीकरण र छलफलका लागि बोलाइएको समितिका सदस्य एवं प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरीधारी शर्मा पौडेलले बताए ।


कुलपति राजनीतिक नियुक्ति नभई प्राज्ञिक समूहबाट छनौट गर्न लागिएको हो । कुलपतिका लागि रोस्टरमा नाम चढाउन विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी प्राज्ञिक वा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने र नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र गण्डकी विश्वविद्यालयसँग कुनै किसिमको स्वार्थ नबाझिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।


गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक असोज ८ मा प्रदेशसभाबाट पारित भएर असोज १७ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।


विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ७ अर्ब ९४ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा १ अर्ब ८२ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्थापना र सञ्चालनमा खर्च र पुँजीगत खर्च ६ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहको छ ।


प्राकृतिक विज्ञान, प्राविधिक तथा व्यवहारिक व्यवस्थापन, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, प्रविधि, आविष्कार र शिक्षामा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र पीएचडी गराउने गरी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना हो । विश्वविद्यालय तनहुँको बेलचौतारमा निर्माण हुने भनिए पनि जग्गा प्राप्ति भइसकेको छैन । विश्वविद्यालयमा ८० प्रतिशत प्राविधिक विषय अध्ययन गराइने छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीयले कब्जा गरे ट्र्याक्टर

चुरे क्षेत्रमा तीव्र रुपमा दोहन हुन थालेपछि स्थानीयले नदीजन्य वस्तुमा रोक लगाएका छन् 
पर्वत पोर्तेल

(बाहुनडाँगी, झापा) — नदीजन्य वस्तु उत्खननमा प्रतिबन्धित झापा–इलाम सीमाको चुरे क्षेत्रमा तीव्र रूपमा दोहन भइरहेको छ । दोहन धेरै भएपछि इलामको रोङ गाउँपालिकावासीले सोमबार झापातर्फ बग्ने सिद्धि नहरको पानी बन्द गरिदिए । चुरे क्षेत्रको ढुंगा उठाउँदै गरेका चारवटा ट्याक्टर समेत स्थानीयले नियन्त्रणमा लिए ।

गत मंगलबार रोङ–६ का वडाध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बोको नेतृत्वमा स्थानीयले ट्याक्टरनियन्त्रणमा लिई सलकपुर प्रहरीचौकीमा बुझाइएका थिए । ढुंगा उठाउने ट्याक्टरका धनीलाई गाउँपालिकाले प्रतिट्याक्टर १० हजार जरिवाना तोकेको छ । ‘उत्खनन गर्नै नमिल्ने क्षेत्रबाट ढुंगा तस्करी भइरहेको थाहा पाएपछि स्थानीयले विरोधमा नहरको पानी बन्द गरेका हुन्,’ वडाध्यक्ष स्याङ्बोले भने । दुवै जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सिंचाइ उपभोक्ताको रोहबरमा सम्झौता भए मात्रै नहर सञ्चालन गरिने स्थानीयको भनाइ छ ।

वडाध्यक्ष स्याङ्बोका अनुसार रोङ गाउँपालिकामा पर्ने यो क्षेत्रबाट मेचीनगरका ढुंगा तस्करले वर्षौंदेखि उत्खनन जारी राखेका छन् । वातावरणीय दृष्टिकोणबाट यो क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको छ । ‘ढुंगागिटी जथाभाबी खोस्रिएकाले खोलो गहिरिँदै गएको छ,’ वडाध्यक्ष स्याङ्बो भन्छन्, ‘त्यसो हुनु हाम्रो क्षेत्रका लागि घातक हो ।’ उनका अनुसार अत्यधिक उत्खननका कारण जंगलसमेत मासिँदै गएको छ । पानीको स्रोतसमेत सुकेका छन् ।

चुरेमा भइरहेको उत्खनन रोक्न मेचीनगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई भेटेर पटक–पटक अनुरोध गर्दा समेत आलटाल गरेको उनले बताए । ‘बाध्य भएर स्थानीयले नहरको पानी बन्द गरेका हुन्’, उनले भने । यो क्षेत्रबाट दैनिक दर्जनभन्दा बढी ट्याक्टरले ढुंगा, गिटी र बालुवा ओसार्ने गरेको स्थानीयको भनाई छ । संकलित नदीजन्य पदार्थ झापा मेचीनगर–१ तिरिङ क्षेत्रमा भण्डारण गरिने गरिएको छ । उत्खनन बन्द गरिएको समय असार, साउन र भदौमा समेत व्यापक उत्खनन भएको थियो । त्यो समयमा उत्खनन गरिएको करिब ७ हजार घनमिटर ढुंगा हाल तिरिङ खोलाको बगरमा राखिएको छ ।

कार्यपालिका सदस्य तथा वन, वातावरण समितिका संयोजक टीकाराम मंग्रातीका अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गरी मेचीनगर १ तिरिङ दोभानदेखि ३ सय मिटर दक्षिणको मेची नदीमा ७ सय मिटर मात्रै उत्खनन अनुमति दिइएको छ । ‘त्यसबाहेकको क्षेत्रमा एक सुतो पनि उत्खनन गर्न मिल्दैन’, उनले भने । राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास बोर्डका अनुसार झापाको मेचीनगर–१ मा करिब १९ हजार १ सय २४ हेक्टर जमीन चुरे क्षेत्रमा पर्छ । यहाँ नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ तर पनि ढुंगा तस्करले उत्खनन जारी राखेको पाइएको छ । यहाँ करिब ३९ हजार १ सय ५४ घरधुरी छन् । १ लाख ६९ हजार ९ सय ९ जनसंख्या छ ।

बोर्डका अनुसार वातावरणीय दृष्टिकोणले उपल्लो तटीय क्षेत्र (चुरे) क्षेत्रको विनाशले तल्लो तटीय क्षेत्र (तराई, मधेस) मा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यी दुवै क्षेत्र अन्तर्सम्बन्धित रहेकाले एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको वोर्डले जनाएको छ । सरकारले २०७१ असार २ मा चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×