कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८८

गण्डकी विश्वविद्यालय : कुलपतिमा ५ जना सिफारिस

गण्डकी — गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गर्न लागेको गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपति पदका लागि ५ जनाको नाम संक्षिप्त सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा रहेको ३ सदस्यीय सिफारिस समितिले बुधबार ५ जना छानेको हो । 

गण्डकी विश्वविद्यालय : कुलपतिमा ५ जना सिफारिस

समितिका अनुसार प्राडा. हेमराज सुवेदी, डा.पूर्णकान्त अधिकारी, डा.प्रमोद ढकाल, डा.बासुदेव काफ्ले र प्राडा. गणेशमान गुरुङलाई संक्षिप्त सूचीमा राखिएको हो ।


कुलपतिका लागि ११ जनाले आवेदन दिएका थिए । समितिले अब संक्षिप्त सूचीका व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण, कार्ययोजना र प्रतिवद्धता हेरेर प्रदेश सरकारलाई तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । ५ जनालाई आगामी ७ गते प्रस्तुतीकरण र छलफलका लागि बोलाइएको समितिका सदस्य एवं प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरीधारी शर्मा पौडेलले बताए ।


कुलपति राजनीतिक नियुक्ति नभई प्राज्ञिक समूहबाट छनौट गर्न लागिएको हो । कुलपतिका लागि रोस्टरमा नाम चढाउन विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी प्राज्ञिक वा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने र नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र गण्डकी विश्वविद्यालयसँग कुनै किसिमको स्वार्थ नबाझिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।


गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक असोज ८ मा प्रदेशसभाबाट पारित भएर असोज १७ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।


विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ७ अर्ब ९४ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा १ अर्ब ८२ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्थापना र सञ्चालनमा खर्च र पुँजीगत खर्च ६ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहको छ ।


प्राकृतिक विज्ञान, प्राविधिक तथा व्यवहारिक व्यवस्थापन, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, प्रविधि, आविष्कार र शिक्षामा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र पीएचडी गराउने गरी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना हो । विश्वविद्यालय तनहुँको बेलचौतारमा निर्माण हुने भनिए पनि जग्गा प्राप्ति भइसकेको छैन । विश्वविद्यालयमा ८० प्रतिशत प्राविधिक विषय अध्ययन गराइने छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट ल्याउने समय एक साता मात्र बाँकी रहँदापनि संघीय संसद्को गतिरोध खुलाउन सरकारले किन तदारुकता नदेखाएको होला ?