गण्डकीको कर्मचारी सरुवा मापदण्ड : दम्पतीलाई एउटै जिल्ला

मापदण्डअनुसार निजामती सेवामा कार्यरत पति र पत्नीलाई सरुवा गर्नुपरेमा एउटै जिल्ला हुनेगरी व्यवस्था गरिने सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । निजामती कर्मचारी ऐन,

निजामती नियमावली र हालैमात्र प्रदेशसभाबाट पारित भएको प्रदेश सुशासनसम्बन्धी विधेयकसमेतको आधारमा बनाइएको मापदण्ड बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बस्नेतले जानकारी दिए ।

कुन तहका पदाधिकारीले कुन तहसम्मको कर्मचारी सरुवा गर्नेबारे पनि मापदण्डमा खुलाइएको छ । प्रदेश सरकार अर्थात मन्त्रीहरूले एघारौं र बाह्रौं तहका कर्मचारी सरुवा गर्न सक्नेछन् । प्रदेशका प्रमुख सचिवले अधिकृतदेखि दशौं तहसम्मका कर्मचारी सरुवा गर्न सक्नेछन् । अन्य तहका कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले आफ्नो मातहतको कार्यालयमा सरुवा गर्नसक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

कर्मचारीलाई प्रदेशस्तरका विभिन्न भौगोलिक अवस्थाको अनुभव दिलाउने, तोकिएको सेवा अवधि नपुग्दै अन्यत्र सरुवा नगर्ने, बिरामी र अशक्त कर्मचारीलाई घरपायकको व्यवस्था मिलाइनेछ । सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नगराई अन्यत्र हाजिर गराउन नमिल्ने मापदण्डमा छ । ५० वर्ष उमेर पुगेका र सेवा अवधि १ वर्षमात्र बाँकी रहेका कर्मचारीलाई उनीहरूले मागेको स्थानमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

गण्डकीले प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐन बनाइसकेको छ । यद्यपि आयोग गठन भने भएको छैन । कर्मचारीको अभाव हुँदा विकास निर्माणमा असर परेको भन्दै करारमा नियुक्ति गरिँदै आइएको छ । छिट्टै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारीमा सरकार रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । संघीय निजामती ऐन आएपछि मात्र प्रदेश सरकारलाई थप सहज हुने बस्नेतले जनाए ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक स्वीकृत भएर प्रदेशसभामा पेस हुने भएको छ । भाषा, साहित्य, संस्कृति, ललितकला, नाट्यकला, संगीतको अध्ययन, अनुसन्धानका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सरकारको उद्देश्य हो । होमस्टे सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिएको छ । प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको सदस्य सचिवमा डा ग्रीष्म न्यौपानेलाई तोकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजानिक ऋण व्यवस्थापन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विधेयकका लागि पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ६ कार्यविधि पनि स्वीकृत भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव दलबहादुर अधिकारीले बताए ।

माघे संक्रान्तिमा सार्वजनिक बिदा

प्रदेश सरकारले माघे संक्रान्तिका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । गत वर्षको माघे संक्रान्तिमा पनि प्रदेशभर बिदा दिइएको थियो । विभिन्न जातजाति तथा समुदायले माघे संक्रान्तिलाई पर्वको रूपमा मनाउँदै आएका कारण बिदा दिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।