अध्ययनबिनै बन्छन् कानुन

सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट नै लागू गर्ने गरी बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन लागू नै नभई संशोधन गरियो । संघीय कानुनसँग धेरै बुँदाहरू बाझिएपछि प्रदेशले कानुन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । संशोधित ऐनमा पनि धेरै अव्यावहारिक व्यवस्था राखिएको भन्दै सरकारले नै गठन गरेको सुझाव समितिले दोस्रोपटक संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । करको विषयमा संघीय कानुनविपरीत प्रदेश सरकारले कानुन बनाएपछि चालु आर्थिक वर्षको करिब डेढ महिना प्रदेशको यातायात कर प्रभावित भएको थियो ।

यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेशमा वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न तयार गरेको वन ऐनको अहिले चर्को विरोध भइरहेको छ । सामुदायिक वनलाई तेहेरो कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको ऐन बनेपछि सामुदायिक उपभोक्ता महासंघले आन्दोलन गरिरहेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका केही प्रावधानहरूमा सञ्चारकर्मीहरूको असन्तुष्टि छ ।

वागमती सरकारले बनाएको स्थानीय तहको पदाधिकारीहरूलाई दिइने सुविधासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । प्रदेश सरकारले आफूले बनाउने कानुन पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवाल पक्षसँग छलफल नै नगरी बनाउन थालेपछि अहिले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिन थालेको छ । ‘प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीले जे भन्यो त्यही कानुन बन्ने गरेको छ,’ विवेकशीलका वागमती प्रदेशका सांसद रमेश पौड्याल भन्छन्, ‘कानुन बनाउँदा सरोकारवालासँग पक्षसँग पर्याप्त छलफल नै हुँदैन ।’ उनले पर्याप्त छलफल र विज्ञको सल्लाहबिना साँघुरो दायराभित्र रहेर कानुन निर्माण गर्दै त्यसबाट समस्या सिर्जना भएपछि ऐन संशोधन गर्नमा प्रदेश सरकार व्यस्त रहेको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस वागमती प्रदेशका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले प्रदेशसभाबाट पास भएका अधिकांश ऐन हतारमा भइरहेको बताए । ‘समितिको बैठकहरू प्रदेशसभा बस्ने समयमा मात्र बस्छ । सांसदलाई आउजाउमै भ्याईनभ्याई भइरहेको हुन्छ । ऐनको दफाहरूमा मसिनो ढंगबाट छलफल गरेर अपनत्व गराउनेभन्दा पनि बहुमतले पारित गर्ने गरी सत्तापक्षको प्रस्तुत रहने हुँदा समस्या भइरहेको हो ।’ यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता केशव काफ्ले पनि प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको क्षेत्रमा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरेको कारण यस्ता अवस्था सिर्जना भइरहेको बताउँछन् । ‘कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई केही जटिलता आउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गर्ने छलफलमा भाग

लिन्छ तर हामी कानुन व्यवसायीहरूसँग भने छलफल नै गर्दैन ।’

कानुन निर्माणमा छलफल नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । प्रदेशसभा गठन भएको करिब दुई वर्षको अवधिमा आधा दर्जन ऐन संशोधन भइसकेका छन् । हालसम्म प्रदेशसभा पदाकिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन–२०७५, प्रदेशभित्र केही सार्वजनिक लिखतसम्बन्धी ऐन, कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन, प्रदेश आर्थिक ऐन, प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन तथा प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधन भइसकेका प्रदेशसभा कानुन उपसचिव विनोद अमात्यले जानकारी दिए । ‘कर तथा राजस्वमा मात्रै विवाद’ सरकारले पर्याप्त आवश्यक छलफल र विज्ञहरूसँग सुझाव नै नगरी कानुन बनाएको वागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले पनि स्वीकार्छन् । ‘कानुनको मस्यौदा बनाउँदादेखि नै सरोकारवाल पक्ष र विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश कानुनहरूमा छलफल भएका छन् । केही नभएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

वागमती प्रदेशको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रशंसा भएको भन्दै उनले सञ्चारकर्मीका केही विषय नसमेटिएका गुनासो रहे पनि अहिले सकारात्मक प्रतिक्रिया आउन थालेको प्रक्रिया दिए । सुविधा ऐन संशोधनको तयारी सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई दिइने सुविधासम्बन्धी ऐनको संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । कात्तिक २ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐन कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेपछि प्रदेश सरकारले यसको संशोधनको तयारी गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जमकट्टेलले जनाए ।

प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले संविधानविपरीत पारिश्रमिक सेवा लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर नेतृत्वको इजलासले कानुन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । वागमती प्रदेशले बनाएको कानुनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई ‘सुविधा’ को नाममा मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको थियो । वागमती प्रदेशको प्रदेशसभाले २०७५ वैशाख २० गते जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले पाउने सुविधाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो । यो कानुन संशोधनको तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ ।

‘सरकार गम्भीर’

प्रदेश सरकारले आफैंले बनाएको कानुनमा जटिलता आएपछि यो विषयमा गम्भीर भएको बताएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले कानुन निर्माणमा मन्त्रालयसँगै संसद्को विषयगत समिति पनि गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रदेशका कानुनहरूमा यसरी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि हामी गम्भीर छौं,’ उनले भने, ‘हामीले बनाउने कानुनमा आवश्यक छलफल गरेका छौं । तर, आर्थिक विषय, कर र राजस्वसम्बन्धी विषयमा सबैको चासो देखिन्छ । यही विषयमा विवाद पनि देखिन्छ ।’