मधेस प्रदेशका सांसदले लिए शपथ - मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मधेस प्रदेशका सांसदले लिए शपथ 

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — मधेस प्रदेशका सांसदले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सभाका ज्येष्ठ सदस्य ७१ वर्षीय गोविन्द न्यौपानेले कुल १ सय ७ मध्ये १ सय ४ सांसदलाई शपथग्रहण गराएका थिए ।

मधेस प्रदेश संसद सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवका अनुसार शपथग्रहण समारोह सुरु हुनुअघि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य सप्तरीकी माला कर्ण तथा महोत्तरीका मोहम्मद रजि हैदरको शपथ सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएकोले १ सय ४ जनाले मात्रै शपथ लिएका हुन् । शपथग्रहण समारोहमा अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरु आ–आफ्ना मौलिक पोसाकमा सजिएर आएका थिए ।

५५ जनाले नेपाली भाषामा र ४९ जनाले आ-आफ्नै मातृभाषामा शपथ लिएका थिए । प्रदेश संसद् सचिवालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार बज्जिका भाषामा १३ जनाले शपथ लिएका थिए भने मैथिलीमा १० जना, भोजपुरीमा ७ जना, थारु भाषामा ३ जना तथा मगहीमा २ जनाले शपथ लिएका थिए । केही सांसदले हिन्दी र उर्दुमा समेत शपथ लिन संसद् सचिवालयमा नाम दर्ता गराएका थिए ।

मातृभाषामा शपथ लिन चाहने सदस्यहरुले शपथको ब्येहोरा मातृभाषामा अनुवाद गरी अनुवादको प्रति प्रदेशसभा सचिवालयमा तीनदिनअघि दर्ता गराउनु पर्ने प्रावधान छ ।

पहिलो प्रदेशसभाका १ सय ७ सदस्यमध्ये ४७ जनाले मैथिलीमा, २५ जनाले भोजपुरीमा, २४ जनाले नेपालीमा तथा राजपाका २५ मध्ये ११ जना प्रदेशसभा सदस्यले हिन्दीमा शपथ लिएका थिए ।


प्रकाशित : पुस १५, २०७९ १७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सूचीकृत बाहेकका भाषामा शपथ नराउन माग

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको क्षेत्रमा कार्यरत ९ अग्रणी संस्थाले राष्ट्रिय जनगणना तथा भाषा आयोगले सूचीकरण गरे बाहेकको भाषामा प्रदेश सांसदहरुलाई शपथग्रहण नगराउन मधेस प्रदेश संसद्‍ सचिवालयसँग माग गरेका छन् ।

मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी, मिथिला नाट्यकला परिषद्का अध्यक्ष प्रमेश झा, रमानन्द युवा क्लवका अध्यक्ष मनमोहन साह, मैथिली साहित्यकार सभाका अध्यक्ष प्रेम विदेह ललन, रंग वाटिका नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र भगत नागवंशी र रंग दर्पणका अध्यक्ष रितेश कुमार साहलगायत भाषा अभियन्ताहरूले मधेस प्रदेश सांसद सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवलाई बुधबार यस सम्बन्धमा लिखित ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

संयुक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा नेपाल सरकारको आधिकारिक दस्तावेजहरुले चिन्दै नचिनेको मधेसी भाषामा शपथग्रहण गर्न दिएर संघीय संसद्‍ सचिवालयले मुलुकमा भाषा विवाद सिर्जना गरेको बताइएको छ । ‘संघीय संसद्‍ सचिवालयको यस क्रियाकलापले मुलुकमा बोलिने १२३ भाषाभाषीहरुको पहिचानमाथि कुठाराघात भएको हाम्रो मान्यता छ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा पुस ७ गते भाषा आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको दस्तावेजमा सूचीकरणमा परेका बाहेकको भाषामा केही संघीय सांसदले गरेको शपथ बदर गरी पुनः शपथ ग्रहण गराउन मागसमेत गरिएको छ । यसैगरी पुस १५ गते हुने मधेस प्रदेश सांसदहरुको शपथ पनि सूचीकृत बाहेकको भाषामा नगराउन माग गरिएको छ ।

पुस ७ गते संघीय सांसदहरुले शपथग्रहण गर्ने क्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसहितका तीन सांसदले मधेसी भाषामा शपथ लिएका थिए । सरकारी दस्तावेजहरुले चिन्दै नचिनेको भाषामा शपथग्रहण गरेको भन्दै सोही दिन सन्ध्या राउतको संसदीय क्षेत्र राजविराजमा विरोध प्रदर्शनसमेत भएको थियो ।

मधेसी भाषामा लिएको शथप बदर गर्न सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने यहाँका संघ संस्थाहरुले निर्णय गरेका छन् । मंगलबार बसेको भाषा सम्बन्धी संगठनहरूको संयुक्त बैठकले संघीय सचिवालयमा लिइएको शपथ बदर गर्न तथा मधेस प्रदेश संघीय सचिवालयले सूचीकृतबाहेकको भाषामा शपथग्रहण गर्न नदिन निशेधाज्ञा माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

‘मातृभाषा मानिसको सबभन्दा प्रिय पहिचान हो । सबै भाषाभाषीले अ–आफ्ना मातृभाषाप्रति सम्मान प्रकट गरुन् भने हाम्रो मान्यता हो । भाषाको नाममा राजनीति गर्न खोज्नु दुःखद हो,’ मिथिला नाट्य कला परिषदका पूर्वअध्यक्ष सुनिल कुमार मल्लिकले भने ।

मधेस प्रदेश संसद सचिवालयका सचिव रञ्जित कुमार यादवले यस विषयमाथि सर्वदलीय बैठकमा छलफल गर्ने बताए । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘जहाँसम्म मलाई जानकारी छ, मधेसी भाषामा शपथग्रहण गर्ने संघीय सांसदहरुले कोस्टमा मैथिली पनि लेखेका छन् ।’

प्रकाशित : पुस १३, २०७९ १६:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×