कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बहाव थुनिँदा बस्ती जोखिममा

अवधेशकुमार झा

राजविराज — पानीको बहाव थुनिँदा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको बरमझियाभन्दा दक्षिणतर्फको महुली खोलाको पुल नै जोखिममा छ । पुलसँगै राजमार्ग र नजिकैको बस्तीमा समेत असर पर्न थालेको हो । 

बहाव थुनिँदा बस्ती जोखिममा

महुलीमा बनाइएको पुलको तल बालुवा थुप्रिएर पानीको बहाव नै थुनिएको छ । पुलको तल्लो भाग र नदीको सतहको बीचमा करिब दुई फिट मात्र अन्तर छ । पछिल्लो केही वर्षयता बालुवा थुप्रिएर बहाव थुनिएको हो । हिउँदमा ती थुप्रिएको बालुवा सफाइमा कुनै निकायको ध्यान नदिँदा समान्य वर्षामा पनि बाढी ओभरफलो भएर पोर्ताहा र भारदहका बस्तीमै पुग्छ । बाढी आउँदा पुलमाथिबाट पानी बग्दा राजमार्गमा आवागमनमा रोकिन्छ । हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका प्रमुख विरेन्द्र माझीले महुली पुल, राजमार्ग र बस्ती जोगाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘सामान्य वर्षामै पुलमाथिबाट पानी बग्छ । बाढीको पानी बस्तीमै पुगेर धनजनको क्षति गर्छ,’ उनले भने ।

यसबारेमा पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सिँचाइ कार्यालयमा छलफल गरे पनि पहल नभएको नगरप्रमुख माझीले बताए । ‘तत्कालै पुलमुनि र पुलको दुबै भागमा जमेको बालुवा सफाइ नगरिए खोला नै बस्ती पस्ने जोखिम छ,’ उनले भने । खोलाको बालुवा घर निर्माण वा अन्य कुनै प्रयोजनामा प्रयोग गर्न सकिने उनको सुझाव छ । ‘त्यहाँको बालुवा–गिट्टी घर, सडक पुर्ने काममा प्रयोग आउन सक्छ । तर निकाल्ने अनुमति छैन,’ उनले भने । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति नहुँदा बालुवा सफाइ गर्न नसकेको नगरप्रमुख माझीको भनाइ छ । ‘बालुवा निकाल्ने गरि वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन गरिरहेका छौं,’ माझीले भने, ‘प्रतिवेदन आएपछि टेन्डर गरेर वालुवा सफाइमा लाग्नेछौं ।’

सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रामकुमार खंगले पुल क्षेत्र सडक डिभिजन कार्यालय लहानको मातहतमा रहेको बताए । ‘हामीले काम गर्न खोज्दा रोकिने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘अनुमति भए हामी सफाइ गरेर खोलाको बहावलाई सहज बनाउन सक्छौं ।’ सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले उक्त समस्याबारे सरोकारवाला कार्यालयसित छलफल गरी समाधान खोजिने बताए ।

प्रकाशित : पुस ५, २०७९ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?