प्रदेशमा नयाँ दल निर्णायक- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेशमा नयाँ दल निर्णायक

एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र मधेसवादी दल तेस्रो–चौथो स्थानमा
कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — मधेस प्रदेशसभामा यसअघिको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पहिलो शक्ति बनेको छ । प्रत्यक्षका ६४ र समानुपातिकका ४३ गरी १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेले १४ सिट जितको छ भने एक स्थानमा अघि छ ।


अघिल्लो प्रदेशसभामा चौथो स्थानमा रहेको कांग्रेस भने दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँटको संख्या यकिन हुन बाँकी छ । तर, मधेस प्रदेशसभामा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका जनमत पार्टी र स्वतन्त्रबाट जितेकाहरू भने सरकार बनाउन निर्णायक हुने देखिएका छन् ।

धनुषा–४ (२) बाहेक प्रदेशका ६३ स्थानकै मत परिणाम आइसकेको छ । नतिजा आउन बाँकी उक्त क्षेत्रमा पनि एमालेकै उम्मेदवार अग्रस्थानमा छन् । कांग्रेसले १३, मधेसवादी दुई दल जसपाले ९ र लोसपाले ७, जनमत र स्वतन्त्र ६–६, माओवादी र नेकपा एसले ४–४ सिट जितेका छन् । यसअघिको निर्वाचनमा प्रदेशसभामा एक जना मात्र स्वतन्त्र निर्वाचित थिए । जनमत पार्टीले पहिलो पटक प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै छ । प्रदेशसभाको १ सय ७ सिटमध्ये बहुमतको सरकार बनाउन कम्तीमा ५४ सिट चाहिन्छ । हालसम्मको मत परिणामअनुसार समानुपातिकको सम्भावित संख्या जोड्दा कुनै पनि दलको एकल सरकार बन्ने छाँट छैन । सत्ता गठबन्धन दलले जितेको प्रदेश सांसद संख्या (प्रत्यक्ष) २८ छ । एमाले–जसपाले जितेको प्रदेश सांसदको संख्या २३ पुग्छ । जनमत र स्वतन्त्रको गरी १२ सिट छ । प्रदेशसभाको सत्ता समीकरणको अंकगणित मिलाउन जनमत र स्वतन्त्रकै सिट संख्या निर्णायक देखिन्छ । यी दुई शक्ति जता ढल्किन्छन्, त्यसकै सरकार बन्ने सम्भावना छ । जनमतले भने मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वा बाहिरै बस्नेबारे बोलेको छैन । स्वतन्त्रतर्फ निर्वाचित ६ जना आ–आफ्ना दलले टिकट नदिएपछि बागी बनेका थिए । उनीहरू आफ्नो पुरानो दलतिरै ढल्किने सम्भावना छ । प्रदेशमा अहिले जसपा नेतृत्वमा माओवादी र एसको संयुक्त सरकार छ ।

चुनावमा एमालेसित जसपा तालमेल गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसपाका संघीय मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेलगत्तै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि यहाँको सरकारका सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीलाई हटाएका थिए । ०७४ को चुनावपछि प्रदेशमा सुरुवातमा दुई मधेसवादी दल जसपा र लोसपाको संयुक्त सरकार थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारमा लोसपा सहभागी भएपछि मुख्यमन्त्री राउतले सहकार्य तोड्दै कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एससँग मिलेर ५ वर्ष नै सरकार चलाएका थिए ।

प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फको एउटा क्षेत्रको गणना बाँकी रहेको र समानुपातिक मत नटुंगिएकाले नयाँ प्रदेश सरकार बनाउने रस्साकसी अझै सुरु भएको छैन । तर, आफ्ना दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेर्न चाहेको भन्दै बिभिन्न दलका नेता–कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राख्न थालेका छन् । मिलिजुली सरकार गठन हुने भएकाले ५ वर्षसम्म स्थिर सरकार हुनेमा भने आशंका छ ।

पर्सामा खुम्चिए मधेसवादी दल

०७४ को आमनिर्वाचनमा पर्साको ४ वटै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा मधेसवादी दलले जित निकालेका थिए । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले गठबन्धन गरी संयुक्त रूपमा चुनावी अभियानमा होमिएकाले उनीहरूको जित सम्भव भएको थियो । पर्साको १, २ र ३ मा फोरमका प्रदीप यादव, विमलप्रसाद श्रीवास्तव र हरिनारायणले जित निकालेका थिए भने ४ नम्बरमा राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण निर्वाचित भएका थिए । प्रदेशसभाका ८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६ वटामा मधेसवादी दलका उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।

यसपालिको आमनिर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दल दुईवटा फरक गठबन्धनमा बाँडिएर चुनाव लड्दा नतिजा निराशाजनक आएको छ । पर्साको ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटामा मात्र जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । पर्सा–१ मा जसपाका प्रदीप यादवले स्वतन्त्र उम्मेदवार अजयकुमार द्विवेदीलाई पराजित गरेका छन् । ५ दलीय गठबन्धनमा रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का लक्ष्मणलाल कर्णको जमानत जफत भएको छ । पर्सा–२ मा जसपाका सुरेन्द्र कुर्मी कांग्रेसका अजयकुमार चौरसियासँग पराजित भएका छन् ।

एमालेसँग तालमेल गरेको जसपाले प्रतिनिधिसभातर्फ २ वटा सिट पाएको थियो, जसमध्ये एउटामा जित निकाल्न सफल भएको छ । वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेको लोसपाले एउटा सिट पाएको थियो । त्यसमा पनि पराजय भोग्नुपरेको छ । प्रदेशसभाको ८ वटा सिटमध्ये जसपाले ४ वटा र लोसपाले १ वटा सिट पाएको थियो । जसपाका ४ वटा प्रदेशसभा क्षेत्रका उम्मेदवारमध्ये दुई जनाले मात्र जितेका छन् । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी र सिंगासन साह कलवार विजयी भएका हुन् । लोसपाका रमेश कुर्मी निर्वाचित भएका छन् । ०७४ को आमनिर्वाचनको तुलनामा प्रतिनिधिसभा ३ वटा सिट र प्रदेशसभामा ३ वटा मधेस केन्द्रित दलले गुमाउनुपरेको छ ।

ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका उपप्रध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद साहले मधेस केन्द्रित दलमा एकले अर्कालाई हराउन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण अहिले आफ्नो साख नै जोगाउन नसक्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरे । ‘मधेस केन्द्रित दलमा जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र अर्को मधेसी दललाई देखाइदिने प्रवृत्तिले आफैं सिद्धिएको अवस्थामा आइपुगेको देखिन्छ,’ साह भन्छन्, ‘यही अवस्था रहे मधेसको राजनीतिबाट ती दल क्रमशः हराउँदै जाने दिन आउन सक्छ ।’ मधेस केन्द्रित क्षेत्रीय दलले आफ्नो अडान कायम राख्न नसकेको साहको आरोप छ । ‘केपी ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गर्दा समर्थन जनाएको लोसपा अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धनमा लागेको छ,’ उनले भने, ‘मधेसको मुख्य मागमध्ये रहेको नागरिकता विधेयक पास नगरेको आरोप लागेको पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीसँग गठबन्धन गरी जसपा चुनावमा होमिएको छ ।’

आफ्नो अडानमा कायन नरहने र एकले अर्कालाई देखाएर सत्तामा पुग्ने प्रवृत्तिकै कारण अहिले दुवै दलको अवस्था आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमै कमजोर बनेको साहको बुझाइ छ । ‘यही प्रवृत्ति रहे क्षेत्रीय दलको राजनीति टिक्न गाह्रो हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो मधेस आन्दोलनताका जुन रापताप थियो, त्यसको १५ वर्षमै आफ्नो साख जोगाउने अवस्था आइपुगेको छ ।’

झन्डै २ दशक मधेसवादी दलमा रहेर राजनीति गरेका पर्साका शिव पटेल दुवै मधेसवादी दलको सत्ता स्वार्थका कारण सैद्धान्तिक विचलन आएको बताउँछन् । पछिल्लो मधेस आन्दोलनपछि गठबन्धन गरी दुवै दल चुनावमा जाँदा नतिजा राम्रै आएको थियो । ‘सत्तालिप्साका कारण अहिलेको चुनावमा मतदाताको माझमा एक्लै जाने अवस्था थिएन । चुनाव जितेर संसद्मा पुगेपछि आन्दोलनको एजेन्डा कसरी स्थापित गराउने भन्दा पनि सत्तामा कसरी पुग्ने ध्याउन्न मात्र लागेकाले मधेसवादी दलको अवस्था झन्–झन् खस्किएको हो,’ पटेलले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवैध कलेज खोलेर करोडौं असुली

अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको दाबी गर्दै नर्सिङ, फार्मेसी र एचएमा करिब ३ सय विद्यार्थी भर्ना, इन्जिनियरिङलगायतमा भर्नाका लागि सूचना आह्वान
सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन नलिएको सुवाल इन्टरनेसनल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि अनुमति लिएको छैन
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — भक्तपुरको सूर्यविनायक–१ स्थित घतालेमा सुवाल इन्टरनेसनल कलेजले नियामक निकायको अनुमति र सम्बन्धनबिनै सयौं विद्यार्थी भर्ना गर्दै करोडौं शुल्क असुलेको भेटिएको छ । कलेजले नर्सिङ, फार्मेसी र एचएमा २ सय ७० विद्यार्थी भर्ना गरेर शुल्क उठाएको हो । इन्जिनियरिङलगायत अरू दर्जनौं विषयमा पनि विद्यार्थी भर्नाका लागि कलेजले सार्वजनिक सूचना निकालेको छ । 


शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, सीटीईभीटीलगायत कुनै पनि निकायलाई जानकारी नदिई खोलिएको सुवाल कलेजले ७५ हजार रुपैयाँका दरले भर्ना शुल्क उठाएको अभिभावकको भनाइ छ । पढाइ शुल्क भने ३ लाख ५० हजारका दरले लिने सञ्चालकको तयारी छ । कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये अधिकांश कर्णाली र सुदूरपश्चिमका छन् । नर्सिङ, फार्मेसी र एचए पठनपाठनका लागि सीटीईभीटीले मात्रै सम्बन्धन दिने गरेको छ । तर उक्त कलेजलाई सम्बन्धन नदिइएको सीटीईभीटीका प्रवक्ता विनोद बडालले जानकारी दिए । ‘त्यस कलेजले विभिन्न बिषयमा भर्नाका लागि पटकपटक आह्वान गरेको सूचना देखिरहेका छौं, हामीलाई कसैले उजुरी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो कलेज नक्कली हो भन्ने आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’

अवैध कलेज सञ्चालनका विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीसँग सोधीखोजी गरिरहेको छ । कलेजले अनुमति नलिएको जवाफ सीआईबीलाई दिएर सीटीईभीटी र मन्त्रालय चुपचाप बसेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार नर्सिङ, एचए, फार्मेसी पठनपाठनका लागि सीटीईभीटीले मात्रै सम्बन्धन दिन सक्ने भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग र मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ । ‘सुवाल कलेजको विषयमा मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धनबिनै कलेज खोलेर विद्यार्थी भर्ना गरेको भए ठगी हुन्छ । त्यसमा प्रहरी प्रशासनले कारबाही अघि बढाउने हो ।’ कलेजका प्रिन्सिपल प्रकाश सुवालले अमेरिकाबाट सम्बन्धन पाएको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने प्रक्रिया रहेको आश्वासन आफूहरूलाई दिएको एक अभिभावकले बताए ।

कलेजमा नर्सिङमा १ सय ५०, फार्मेसी र एचएमा ६०/६० विद्यार्थी छन् । ‘एक दिदीले भक्तपुरमा नयाँ कलेज खुलेको छ भनेर ल्याउनुभयो,’ जुम्लाबाट आएकी एक छात्राले थपिन्, ‘अमेरिकी कम्पनीबाट अनुमति लिएको र पढाइपछि अमेरिका जान पाइने भन्नुभयो । २/३ वटा सिट मात्रै खाली छ भनेकाले हतारहतार गरेर भर्ना भएँ ।’ आफूलाई नर्सिङमा ४० जनाको मात्र सिट भएको बताइए पनि १ सय ५० जना भर्ना भइसकेको उनले सुनाइन् ।

प्रकाश सुवालको व्यक्तिगत बैंक खातामा ७५ हजार रुपैयाँ शुल्क जम्मा गरेर आफू भर्ना भएको ती छात्राले सुनाइन् । ‘प्रवेश परीक्षा नै लिएनन्,’ उनले भनिन् । नर्सिङ, एचए, फार्मेसीलगायत विषयमा भर्नाका लागि सीटीईभीटीले एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भए मात्र मेरिटका आधारमा भर्ना हुन पाइन्छ । सीटीईभीटीले २०७२ यता निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छैन । मन्त्रालयले पनि विदेशी सम्बन्धनमा कलेज खोल्न २०७४ देखि नै रोक लगाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनका अनुसार नर्सिङ पठनपाठन गराउन एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल र एचए अध्यापन गराउन पनि अस्पताल चाहिन्छ । ‘प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न अस्पताल खोई भन्दा अस्पताल बन्दै छ भन्नुभएको छ,’ एक छात्राले भनिन्, ‘अर्को अस्पतालसँग पनि कुरा भइरहेको छ, तिमीहरूले प्राक्टिकल गर्न पाए भएन भन्नुभएको छ ।’

कलेजले गत कात्तिक २० देखि कक्षा सञ्चालन गरेको हो । कक्षामा दिनदिनै नयाँ–नयाँ अध्यापक आउने गरेको एचएकी एक छात्राले बताइन् । ‘पढाउन आउने सबैले आफू डाक्टर हो भनेर परिचय गर्नुहुन्छ, डाक्टर हो कि होइन, थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘कक्षामा विद्यार्थी थपिइरहेका छन् ।’

सुवाल कलेजले इन्जिनियरिङका १२ विषयमा पनि गत साता भर्ना आह्वान गरेको छ । यी विषय अध्यापन गराउन पनि अनुमति लिएको देखिँदैन । कलेजको वेबसाइटमा डिप्लोमा तहमा इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, होटल म्यानेजमेन्ट, कम्प्युटर साइन्स, स्नातक तहमा बीबीएस, कानुन, पत्रकारिता, कृषि, वनविज्ञानलगायत ३० भन्दा बढी विषय पढाइ हुने उल्लेख छ । मेडिकलतर्फ एमबीबीएस, बीडीएसलगायत विषय पढाइ हुने दाबी पनि कलेजले गरेको छ ।

प्रिन्सिपल सुवालले नर्सिङ, एचए, फार्मेसीमा पढाइ सुरु भइसकेको र एमबीबीएसलगायत मेडिकलका विषय र इन्जिनियरिङको स्नातक तहमा भर्ना खोलिएको बताए । अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको उनको दाबी छ । ‘अमेरिकाका कोलोराडो, क्यार्लिफोनिया, वासिङ्टन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन पाएका छौं,’ उनले भने, ‘यी विश्वविद्यालय त्रिविको समकक्षता सूचीमा छन् ।’ नर्सिङ, एचए, फार्मेसीलगायत विषय त्रिविबाट फेज आउट भएको वर्षौं भइसकेको छ । मेडिकल विधालाई पनि २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियमन गर्छ । ऐनअनुसार विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले पनि आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ । एमबीबीएस अध्यापन गराउन आफ्नै ३ सय शय्याको अस्पताल चाहिन्छ ।

केन्द्रका प्रमुख पारसनाथ यादवले शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिबिना शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुनै पनि विदेशी शिक्षण संस्थालाई त्रिविले समकक्षता दिन नमिल्ने बताए । ‘मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मात्रै हामीलाई पत्र आउँछ, त्यसैका आधारमा कलेजको अनुगमन गरेर सूचीकृत गर्छौं,’ उनले भने, ‘पहिले त्रिविमा सूचीकृत हुने भन्ने हुँदैन, पहिले मन्त्रालयले अनुमति दिने अनि मात्र त्रिविमा जानकारी हुने हो ।’ स्नातक तहभन्दा तल्लो कक्षामा समकक्षता दिने प्रावधान छैन ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×