मितेरी पुल सधैं चुनावी एजेन्डा
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
राजविराज — हरेक निर्वाचनमा कुनौली नाकामा मितेरी पुल निर्माण गर्ने एजेन्डा सबैजसो दलका उम्मेदवारले उठाउँछन् । तिलाठी–१ स्थित राजविराज भन्सार कार्यालयअगाडिबाट दशगजा हुँदै भारतको कुनौली बजार पुग्न खाँडो र जिता नदी पार गर्नुपर्छ । तर, हरेक पटक निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले पक्की पुल बनाउने आश्वासन दिने गरे पनि काम नहुँदा स्थानीयले आउजाउमा सास्ती व्यहोरिरहेका छन् ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/reward-900x100-pxl-2462024072414.gif)
![मितेरी पुल सधैं चुनावी एजेन्डा](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2022/miscellaneous/tilathi-pul-05112022025801-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/sathi-deposit-900-100-1262024124333.gif)
यो नाका हुँदै दैनिक सयौंको संख्यामा नेपाली र भारतीय पनि ओहोरदोहोर गर्छन् । दशगजामा पक्की पुल नहुँदा आउजाउका लागि करिब ४० वर्षदेखि चचरी (बाँसको पुल) कै भर छ । हरेक बर्खामा भेलले चचरी बगाइदिने र फेरि बनाउने गरिन्थ्यो । यसपल्ट भने चचरी बगाएपछि पुनर्निर्माण गर्न खोज्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोके ।
जसका कारण अहिले नदीमै हेलिएर वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सीमामा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका देवनारायण यादवले बताए । ‘चुनावका बेला नेताहरूको आश्वासनलाई मान्ने हो भने यहाँ उहिल्यै पुल बनिसक्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘चुनाव सकिएपछि नेताले आफूले बाँडेका आश्वासन बिर्सिन्छन् । पक्की पुल त परै जाओस्, वर्षौंदेखि रहेको बाँसको चचरी पनि अहिले छैन ।’
सप्तरीका सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद–बिक्रीको मुख्य बजार हो कुनौली । जसका लागि दैनिक आउजाउ चलिरहन्छ । त्यसमाथि आफन्त भेट्न पनि वारिपारि दुवैतर्फका मानिसले यो नाका प्रयोग गर्छन् ।
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले संघीय सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई ज्ञापनपत्र दिँदै भारतीय पक्षसँग कुरा गरी पक्की पुल बनाउन सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको बताए । तर, त्यसपछि पनि पुल बन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । दुई मुलुकबीचको सहमतिमा आवश्यक पर्ने भएकाले यसका लागि संघीय सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-0172024023126.gif)