कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वीरगन्ज कारागारका ३८ कैदीबन्दीले मात्र मतदान गर्न पाउने 

शंकर आचार्य

पर्सा — १ हजार ४ सय ४१ कैदीबन्दीले भरीभराउ वीरगन्ज कारागारमा यस पटक ३८ कैदीबन्दीले मात्र मतदान गर्न पाउने भएका छन् । अघिल्ला दुई वटा संसदीय निर्वाचनमा कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली कैदीबन्दीले मतदान गर्न पाएका थिए । 

वीरगन्ज कारागारका ३८ कैदीबन्दीले मात्र मतदान गर्न पाउने 

कारागारका चौकीदार दिनेश सोनारले आफूले अघिल्लो दुई संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाएकोमा यसपटक आफूनै मतदानबाट बन्चित भएको बताए । ‘अघिल्ला निर्वाचनमा हामीले नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा मतदान गर्न पाएका थियौं,’ उनले भने, ‘यसपटक भने मतदाता नामावलीमा नाम रहेका कैदीबन्दीहरुलाई मात्र कारागारबाट मतदान गर्न दिने प्रावधान राखिएकाले हामी पनि मतदान गर्नबाट बन्चित हुने भएका छौं ।’

मतदान गर्न पाउने मध्येका एक कैदी शेष सलिमले आफूले कारागारमा पहिलो पटक मतदान गर्न लागेको बताए । ‘कारागारमै भए पनि मतदान गर्न पाउने अवसरबाट मैले बन्चित हुनु परेन,’ उनले भने, ‘म खुसी छु, मताधिकारको यहाँबाटै सदुपयोग गर्ने छु ।’

अर्का कैदी किसुनदेव राउत कुर्मीले यस पटक समेत गरी कारागारबाट तेस्रो पटक मतदान गर्न लागेको बताए । ‘म कारागार आएको १६ वर्ष भयो,’ उनले भने, ‘हालसम्म मताधिकारबाट बन्चित हुनु परेको छैन, सबै कैदीले हामीले जस्तै मतदान गर्ने अवसर नपाएकोमा भने खल्लो लागेको छ ।’

कारागारका जेलर मदन घिमिरेले यसपटक निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली फारम कैदीबन्दी आफैले भर्नुपर्ने प्रावधान राखेको बताए । ‘कारागारमा आउनुअघि मतदाता नामावलीमा नाम उल्लेख भएका र मतदाता परिचय पत्र भएकाहरुले सहजै यसरी फारम भर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ,’ उनले भने, ‘जति कैदीबन्दीले यस्तो फारम भरेर दिए हामीले उनीहरुको फारम निर्वाचन आयोगमा पठाइदियौं, अन्यले चासो नदिएकाले पनि उनीहरु मतदानको अवसरबाट बन्चित भएको हुनुपर्छ ।’

यस पटक कारागारबाट मतदान गर्ने सबै ३८ मतदाता पुरुष कैदीबन्दी नै रहेको उनले बताए । कारागारमा आइतबार कूल १ हजार ४ सय ४१ कैदीबन्दी रहेकोमा तीमध्ये ६७ महिला कैदीबन्दी छन् । कुल कैदीबन्दीमध्ये १ सय ७३ पुरुष र ९ महिला गरी १ सय ८२ विदेशी कैदीबन्दी छन् । तीनमा धेरैजसो भारतीय हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७९ १८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?