कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बर्दिबास अस्पतालको सेवा विस्तार

सुनिता बराल

महोत्तरी — स्थानीय तह मातहतको बर्दिवास अस्पतालमा सेवा थपिएपछि बिरामीको चाप बढेको छ । अस्पतालले दिँदै आएको सेवा विस्तार र स्वास्थ्य बिमाको पनि व्यवस्था गरेको हो । 

बर्दिबास अस्पतालको सेवा विस्तार

अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जयनारायण शर्माका अनुसार बिमा सुरु गर्नु पहिलेको तुलनामा अहिले तीन गुणा बढी बिरामी बढेका छन् । अहिले दिनमा एक सयभन्दा बढी बिरामीले उपचार पाइरहेको अस्पतालकी प्रमुख डा. कृष्णा महर्जनले जानकारी दिइन् । पहिले सामान्य उपचारका लागि समेत यस क्षेत्रका बिरामी निजी अस्पताल र बर्दिवास बाहिरका स्वास्थ्य संस्था जान बाध्य थिए ।

२४ सै घण्टा प्रसूति सेवा, स्वास्थ्य बिमा उपचार सेवा, फार्मेसी, बिरामी भर्ना, दैनिक १२ घण्टा ल्याब सेवा र ओपीडी सञ्चालन गरिएको समितिका अध्यक्ष शर्माले बताए । महिला रोग विशेषज्ञसहितको सेवा अस्पतालले प्रदान गर्न थालेपछि गर्भवती, सुत्केरी र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका महिला अस्पतालमा आउन थालेका छन् ।

गर्भवती जाँच गर्न र सुत्केरी हुन आउने तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या लिएर आउने महिलाहरू दैनिक बढिरहेका महिला विशेषज्ञसमेत रहेकी अस्पतालकी प्रमुख डाक्टर कृष्णा महर्जनले बताइन् । अस्पतालमा दैनिक २/३ जना महिला सुत्केरी हुन आउने गरेका र एक महिनामा ४५ जनासम्म महिलाहरू अस्पतालमै सुत्केरी सेवा लिएर फर्किएका डा. महर्जनले बताइन् । बच्चा जन्माउन बर्दिवास अस्पताल पुगेकी बर्दिवास–८ की शिलादेवी महतोले प्रसूति सेवामा सुधार गरेको पाएको बताइन् । उनले गर्भवती अवस्थादेखि अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग जाँच गराइरहेकी थिइन् ।

बर्दिवास नगरपालिकामार्फत सञ्चालित १५ शय्याको अस्पतालमा अहिले ३६ जना स्वास्थ्यकर्मी छन् । एक महिला रोग विशेषज्ञ डाक्टर, दुई एमडीजीपी, ६ जना एमबीबीएस डाक्टर, ६ जना स्टाफ नर्स, ६ जना हेल्थ असिस्टेन्ट र ५ जना अनमीलगायत कार्यरत छन् ।

थप सेवाका लागि संरचना निर्माण र ३३ जना स्वास्थ्यकर्मी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए । अस्पतालले बाहिर किन्नुपर्ने औषधि पनि बिरामीलाई १० प्रतिशतसम्म छुटमा उपलब्ध गराइरहेको व्यवस्थापन समिति सदस्य सम्झना शर्माले बताइन् ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ ११:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?