१० दिनमै सीडीओको सरुवा- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

१० दिनमै सीडीओको सरुवा

अवधेशकुमार झा

राजविराज — निर्वाचनको तयारी, सुरक्षा व्यवस्थासमबन्धी व्यवस्थापनका लागि जिल्ला स्तरमा तीव्रताका साथ कार्यहरू भइरहेका बेला सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएर आएको १० दिनमै पुनः सरुवा भएको छ ।

गत भदौ २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा प्रजिअको रुपमा हाजिर भएका नुरहरि खतिवडालाई बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेस प्रदेश जनकपुर सरुवा भएको छ । उनको स्थानमा गृह मन्त्रालयबाट भुपेन्द्र थापा बिहीबार नयाँ प्रजिअको रुपमा सप्तरी आएका छन् ।

एक वर्षदेखि सप्तरीका प्रजिअ रहेका जनार्दन गौतमको उदयपुर सरुवा भएपछि भदौ २७ मा नयाँ प्रजिअको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाबाट खतिवडा सप्तरी आएका थिए । जिल्लाको वस्तुस्थिति बुझ्दै गरेको र निर्वाचन तयारीमा जुट्नै लागेका बेला अचानक खतिवडाको सरुवा भएर बिहीबार नयाँ प्रजिअ भुपेन्द्र थापा जिल्लामा आएका हुन् ।

सप्तरीका प्रजिअ १० दिनमै सरुवा भएको बारे बोल्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘कर्मचारी प्रशासनमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ कर्मचारी आफैँले पनि सरुवा मागेर जाने गर्छन् । १० दिनमै प्रजिअ सरुवा भयो के गर्ने ?’

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ १४:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपतिको अपमान गर्नुलाई सत्तारुढ गठबन्धनले आफ्नो महानता ठानेको छ : ओली

'सत्तामा भएकामा अहंकार चढ्यो र कर्तव्य बिर्स्यो भने तानाशाही, अधिनायकवाद त्यसैलाई भनिन्छ । त्यसले लोकतन्त्रको उल्लंघन हुन्छ । संविधानको उल्लंघन भइराख्या छ । कानुनको त पाइलैपिच्छे उल्लंघन भइराख्या छ'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनबाट आएको प्रतिक्रियाको आलोचना गरेका छन् । उनले सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिको आलोचना गरेर अपमान गरेको पनि ओलीको आरोप थियो । 

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा ओलीले नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न भनेर राष्ट्रपतिले पठाउँदा सत्ता गठबन्धनले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने कुरा गर्नु ठीक नभएको बताए ।

सत्तारुढ गठबन्धनले जनतालाई अल्मल्याइरहेको र मस्तिष्कबाट नभई 'मसल' बाट चलेको पनि उनको आरोप थियो । 'राष्ट्रपतिज्यूले पुनर्विचार गर्ने कि भन्नुभयो । नगर्ने (आफ्नै पाखुरा सुर्क्याउँदै) उहाँहरूको त्यस्तो विचार छ । बाहिर बसेर, अनाडी मान्छे भेला भएर, अनधिकृत ठाउँमा, संविधानले नचिनेका मान्छे बसेर राष्ट्रपतिको मजाक उडाउने काम भयो,' ओलीले भने, 'असभ्यता, कुसंस्कार, अलोकतान्त्रिक संस्कारको निर्लज्ज प्रयोग यो गठबन्धनले गरिरहेको छ । यसले आफ्नो महानता राष्ट्रपतिको अपमान गर्नु ठानेको छ ।'

ओलीले राष्ट्रपतिलाई कुन विधेयक संसद्‍मा लैजाने भन्नेबारे पहिल्यै जानकारी गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेको पनि आरोप लगाए । 'मैले संसद्‍मा १ वर्षअगाडि नै बोल्दा भनेको थिए संविधानको धारा १८१ तर्फ ध्यान जाओस्, संविधानको पालना सरकारले गरोस् । संविधानले विधेयकहरू संसद्‍मा पेस गर्नु अगाडि राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नुपर्छ, स्वीकृत लिनुपरेको हुनुपर्छ भन्छ । राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्छ, यो अहंकारी सरकारले संविधानको धारा १८१ एक पल्ट पनि पालना गरेको छैन,' उनले भने । सरकारले संविधानको उक्त व्यवस्था पालना नगरेको ओलीको दाबी छ । ओलीले उल्लेख गरेको धारा १८१ मा भने प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णयबारे प्रावधान रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसद्मा पेस गर्ने विधेयक, नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था भने संविधानको धारा ८१ मा छ । ओलीले दाबी गरेजस्तो विधेयक संसद्‍मा पेस गर्नुपूर्व राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था भने संविधानमा छैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा अहंकार बढेको ओलीको भनाइ छ । उनले सरकारमा अहंकार बढ्यो भने तानाशाही हुने बताए । 'सत्तामा भएकामा अहंकार चढ्यो र कर्तव्य बिर्स्यो भने तानाशाही, अधिनायकवाद त्यसैलाई भनिन्छ । त्यसले लोकतन्त्रको उलंघन हुन्छ । संविधानको उल्लंघन भइराख्या छ । कानुनको त पाइलैपिच्छे उल्लंघन भइराख्या छ,' उनले भने । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, सामाजिक मर्यादा जोडजाडको बहुमतबाट नगर्न भन्दै उनले सरकारलाई सचेत गराएका थिए । आफूले भनेको नमाने मंसिर ४ मा जनताले जवाफ दिने ओलीको भनाइ थियो । मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ १३:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×