राजमार्ग अतिक्रमण गरी टहरा–पसल- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजमार्ग अतिक्रमण गरी टहरा–पसल

सवारी आवागमन र पैदल यात्रुलाई समस्या, दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि अतिक्रमण हटाइँदै
शिव पुरी

रौतहट — चन्द्रपुर नगरपालिकामा पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई अतिक्रमण गरी राखिएका पसलहरू हटाउन थालिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय, पालिका र उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा सडक अतिक्रमण हटाउन थालिएको हो । राजमार्गको बीच भागलाई आधार बनाई मुख्य राजमार्गमा २५ र सहायकमा १५ मिटरभित्र बनाइएका घर, टहरा र अतिक्रमण गरी राखिएका ठेला, पसल धमाधम हटाउन थालिएको हो ।

केही वर्षयता चन्द्रपुर–४ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्ग र गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडक क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर पसल थापिएको छ । यस्ता पसल तथा टहराले सवारी आवागमनमा समस्या भई दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढेको छ । चन्द्रनिगाहपुर–गौर खण्ड अतिक्रमणकै कारण ७ महिनाअघि सवारी ठक्करबाट एक युवकको मृत्यु भएको थियो ।

त्यसपछि आक्रोशित स्थानीयले मुख्य चोक र गौर खण्डको सडक अतिक्रमण हटाउन दबाब दिएका थिए । तत्कालै अतिक्रमण हटाउन सुरु गरियो । केही समय दुवै राजमार्ग सफा देखियो । पछि विस्तारै ठेला र सवारी पार्किङ बढ्यो । गौर रोडमा जथाभावी पार्किङ र अतिक्रमणले पैदल यात्रुलाई समेत सकस छ । घरधनीले सडकमै निर्माण सामग्री राख्दा आवागमनमा समस्या पार्दै आएको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको मुख्य चोकमा सबैभन्दा धेरै फलफूलका ठेला राख्ने गरिन्छ । केहीले सडकपेटीमै तरकारी राखेर बसेका छन् । मुख्य सडकमै इरिक्सा, टेम्पो, म्याजिकजस्ता सवारी पार्किङ गरिन्छ । अहिले यस क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीले नो पार्किङको बोर्ड राखी कडाइ गरे पनि जथाभावी पार्किङ रोकिएको छैन । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख बिमला कठायतले सबैभन्दा ठूलो समस्या अव्यवस्थित पार्किङको भएको बताइन् । ‘स्थानीय तहले कतै पार्किङको ब्यवस्था गर्न सके समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

राजमार्गको पश्चिममा जंगलटोलबाट अतिक्रमण हटाउन सुरु गरिएको हो । तर, हटाइएको क्षेत्रमा फेरि पसल थापिएको छ । चन्द्रनगरका नगर प्रमुख सञ्जय काफ्लेले अतिक्रमण हटाउन नपाउँदै पुनः बस्न थालेको जानकारी पाएको र त्यस्तालाई कारबाही गरिने बताए ।

‘जथाभावी ठेला, पसल राख्नाले सडक र पेटीमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘पटकपटक हटाउँदै–राख्दै गरेको पाइएको छ । यस्तो कार्य तत्काल बन्द हुनुपर्छ ।’ यसअघि नगरपालिकाले सय दिनको सरसफाई अभियानको नारा दिएर पूर्वपश्चिम र गौर सडक खण्डको अतिक्रमण हटाएको थियो । अभियान सकिएपछि फेरि अतिक्रमण सुरु भएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादी अब वाम-लोकतान्त्रिक पार्टी

माओवादी विशुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी नरहेकामा अब शंका छैन ।
गंगा बीसी

स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामबाट उत्साही भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मा अबचाहिँ पार्टी टिकाउँछु भन्ने विश्वास जागेको छ । नेकपाको विभाजनपछि माओवादी पार्टी र आफ्नो भविष्यबारे चिन्तित रहेका प्रचण्डको त्यो चिन्तालाई स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले दूर गर्‍यो ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धन भएका पालिकाहरूमा भन्दा एक्लै चुनाव लडेका स्थानमा माओवादीको साख जोगिएपछि प्रचण्डलाई सन्तुष्टि मिलेको छ । यही आधारमा उनी मुख्य गरी कांग्रेससँग गठबन्धन गरी एमालेलाई चुनौती दिने रणनीतिमा लागेका छन् ।

प्रचण्डले अब माओवादी निर्णायक पार्टी भएको भनिरहँदा त्यसको अर्थ सरकार गठनसित जोडिन्छ । आगामी सरकार गठनका लागि माओवादी निर्णायक हुने हिसाबकिताब गरेर उनले यही गठबन्धनमा बलियो हिस्सा खोजेका छन् । उनी गठबन्धन गरेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्णायक सिट लिन कांग्रेससँग निरन्तर छलफलमा छन् । माओवादीको मुख्य ध्येय पार्टी बलियो बनाउनु हो कि जसरी पनि सरकारमा जानु ? प्रचण्ड निर्वाचनमा निर्णायक शक्ति बनेर निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिमा छन् । कुरा सीधा छ— प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, अरू नेता मन्त्री । फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, के माओवादी सरकार गठनका लागि निर्णायक शक्ति हुँदैमा पार्टी २०६४ सालको निर्वाचनमा जस्तो शक्तिशाली बन्छ त ? त्यो सम्भावना कम छ ।

२०६४ सालमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निर्णय गरेपछि सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपर्दाको चोट माओवादीलाई अहिले पनि दुखिरहेको छ । माओवादी मुर्झाउँदै गएको त्यही बेलादेखि हो । त्यसपछि स्थानीय तह निर्वाचनपछि आशाको पालुवा अलिकति पलाएको हो । माओवादीले युद्धमा उठाएको गणतन्त्रको मुद्दा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन हुनुअघि नै पूरा भइसकेको थियो । गणतन्त्रको जगमा उभिएर प्रगतिशील संविधान बनाउने ध्यानभन्दा सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिले माओवादीलाई बलियो होइन, कमजोर बनाएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा देखियो । समाजवाद–उन्मुखता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायत चानचुने उपलब्धि थिएनन् । तर माओवादीले यिनलाई स्थापित गरी जनस्तरसम्म पुग्ने मुद्दा बनाउन सकेन ।

स्थानीय तह निर्वाचनले प्रचण्डलाई उत्साहित गरेको भए पनि पदाधिकारी चयनमा, खास गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको असन्तुष्टिले माओवादीमा फेरि अन्तर्संघर्षको बीउ रोपेको अनुमान गर्न सकिन्छ । माओवादी आदर्शलाई बेवास्ता गरी धरातल छाडेका नेता–कार्यकर्ताहरू अब पार्टी नीति अनुसार भुइँतिर फर्कनेमा आशंका यथावत् नै छ । जब माओवादी नेता–कार्यकर्ताले फेरि भुइँ छाम्न थाल्लान्, पार्टीमा सुधार तब नै सुरु हुनेछ । माओवादी नेता–कार्यकर्ता तल्लो तहमा जनसेवामा लाग्न ढिलो भइसकेको छ । भुइँ छोडेका माओवादी नेता–कार्यकर्ता आफ्नो खुट्टामा उभिने कि गठबन्धनको खाँबो समात्ने, अहिलेको मूल प्रश्न यही हो । आफ्नै पार्टीको हाँगो र फेद समात्न छाडेर गठबन्धनको खाँबो समात्न पुगेका माओवादी नेता यसरी नै अघि बढिरहे सत्तामा त पुग्लान्, तर जनताको विश्वास भने गुमाउँदै जानेछन् ।

माओवादी जेजति अघि बढेको छ, सशस्त्र युद्धको बलले नै हो । युद्धपछिको शान्ति प्रक्रियालाई मुलुकको रूपान्तरणमा लगाउन नसक्नु, नेता–कार्यकर्ताको जीवनशैली नवधनाढ्यको हुनु, संसद् र सरकारमा अरू परम्परागत दलहरूभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत हुन नसक्नु, अस्थिर कार्यदिशा लिनु र सैद्धान्तिक रूपमा भुइँ छोड्नु माओवादीका कमजोरी हुन् । भुइँमा माओवादीका जरा कमजोर हुँदै गए पनि नेतृत्वलाई बलियो भएको भ्रम भइरहनु ठूलो विडम्बना हो । त्यसले अन्ततः माओवादीलाई विसर्जनको बाटामा लैजान्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामबाट माओवादी उत्साहित हुनु स्वाभाविक छ किनभने यो परिणामले उसलाई संघ र प्रदेश निर्वाचनमा ‘निर्णायक’ शक्तिका रूपमा उभ्याउने संकेत दिएको छ । प्रचण्डको मुख्य रणनीति निर्वाचनमा पहिला वा दोस्रो दल हुनेभन्दा पनि सरकार गठनमा निर्णायक हुने देखिन्छ । त्यसकारण उनले सशस्त्र युद्धताका समाज रूपान्तरणका लागि उठाएका मुद्दाहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएको पाइँदैन ।

माओवादी वामपन्थी बाटामा कि मध्य वा दक्षिणपन्थी बाटामा ? अब वामपन्थी आवरणमा मात्र मुलुकको राजनीति हाँक्न सम्भव छैन । परिवर्तनको मुद्दालाई जीवित राख्ने व्यावहारिक सिद्धान्त अनुसार वामपन्थी दलले मात्र कांग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । कांग्रेस–वामपन्थी सरकार हुनु परिवर्तनको मुद्दा संस्थागत गर्नु होइन, मिलीजुली सरकार चलाउनु मात्र हो । सिद्धान्त र मुद्दासँग यसको कुनै साइनो छैन । कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सिद्धान्त होइन, सत्तामा पुग्ने माध्यम मात्र हो ।

२०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलम्पिकको समापनमा चीन गएका प्रचण्डको भारतसँग कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध भएन । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल हटाउने कदम चालेपछि माओवादी र भारत संस्थापन पक्षबीच सम्बन्ध बिग्रियो । कटवाल प्रकरणमा राजीनामा दिएपछि र एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि दाहालले नयाँ बानेश्वर सडकमै भएको सभामा भनेका थिए, ‘अब सीधै मालिक (भारत) सँग वार्ता हुन्छ ।’ त्यसपछि धेरै चरणमा प्रचण्ड र भारतका उच्च अधिकारीसँग वार्ता भए तर सम्बन्ध स्थिर हुन सकेन ।

२०७३ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पनि दाहाल र भारतबीच समुधुर सम्बन्ध भएन । माओवादी चीनतिर ढल्किएको भारतको बुझाइ भएकाले, त्यसलाई चिर्न अझै सकेको छैन । दुई महिनाअघि भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणमा प्रचण्डले भारत गई त्यहाँको संस्थापनसँग सम्बन्ध बलियो बनाउने नीति लिएका छन् । भारतीय संस्थापनसँग सम्बन्ध बलियो नबनाई नेपालमा राजनीति दिगो बनाउन नसकिने निष्कर्ष अनुसार दाहालले भाजपासँग सम्बन्ध बढाएका हुन् । हुन त चीनसँग माओवादीको पार्टीगत सम्बन्ध छ तर नेपालको राजनीतिमा दक्षिणको प्रभाव बढी हुने भएकाले चीनसँग सम्बन्ध नबिगार्दा मात्रै पनि टिक्न सकिने प्रचण्डको बुझाइ छ ।

माओवादी विशुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी नरहेकामा अब शंका छैन । कांग्रेससितको सहकार्य र शान्ति प्रक्रियापछि विकसित राजनीतिक धरातलले ऊ अब वाम–लोकतान्त्रिक पार्टीमा रूपान्तरण भइसकेको छ । कांग्रेससँग आगामी पाँच वर्ष सहकार्य गर्ने समझदारीसहित अघि बढ्ने नीति लिएको छ । खासमा प्रचण्डको चाहना पनि माओवादीलाई कट्टर कम्युनिस्ट पार्टी बनाइराख्ने होइन, त्यस्तो पार्टी बनाइराख्दा नेपालमा त्यो बलियो नबन्ने आधार उनले देखेका छन् ।

विश्वमा वाम–लोकतान्त्रिक पार्टीको वर्चस्व भएकाले उनी माओवादीलाई पनि त्यही रूपमा बदल्न चाहन्छन् । त्यसो गरे विश्वले माओवादी रूपान्तरण भएको विश्वास गर्ने उनको बुझाइ छ । उनले माओवादी वाम–लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनाउने उद्देश्यले एकीकृत समाजवादी, बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावित ‘नेपाल समाजवादी पार्टी’ सँग छलफल चलाएका छन् । त्यो सफल हुने आधार तयार भइनसके पनि दाहाल वाम–समाजवादी केन्द्र बनाउन चाहन्छन् । यो बनाउनुअघि कांग्रेस र माओवादीबीच वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायमै रहनेछ ।

कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीच अझै पनि एकअर्काप्रति विश्वास बलियो छ । केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच यसअघि नै विश्वास टुटिसकेको हुनाले दुई नेताबीच तत्काल सहकार्य सम्भव छैन । त्यस कारण देउवा र प्रचण्डबीच आगामी निर्वाचनसम्म सहकार्य जारी रहनेछ । देउवा र प्रचण्डको सहकार्यको मुख्य ध्येय नै सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नु हो । हेरौं, तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने प्रचण्डको रणनीति कत्तिको सफल हुन्छ !

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×