सहिद परिवारलाई राहत घोषणामै सीमित

२०६० माघ २७ मा नेपाली सेनाको कारबाहीमा नयाँ बस्ती जंगल छेउमा उनको मृत्यु भएको थियो । उनको परिवारले संघीय सरकारबाट पटकपटक गरी राहतस्वरूप १० लाख रुपैयाँ पाइसकेको छ ।

मधेस सरकारको घोषणापछि लालुको परिवार राहत पाउने आशमा थिए, तर घोषणाको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि नपाएपछि उनीहरू निराश छन् । लालुका ६० वर्षीय बुबा जंगवीर राय यादवले राहतबाट ऋण सधाउने सोच बनाएका थिए । ‘राहत नपाएपछि निराश छौं,’ उनले भने, ‘ऋणको चपेटामा परेर तनावमा छौं ।’ खेत जति महाजनको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरेर ऋण लिएकाले त्यसको ब्याज तिर्दै हैरानी खेप्नुपरेको उनले बताए । ‘धेरै सहिद परिवारले राहत पाइसके, आफूले पाएको छैन,’ उनले भने, ‘राहत पाएको भए ऋण सधाउँथे ।’

यस्तै सेनाकै कारबाहीमा सिम्रौनगढ–६ अमृतगन्जका माओवादी कार्यकर्ता अच्छेलाल कुसवाहा घरनजिकको नहर छेउमा २०६० पुसमा मारिए । उनको परिवारले संघ सरकारबाट राहत पाइसके पनि मधेस सरकारबाट पाएको छैन । अच्छेलालका छोरा कुन्दनले भने, ‘राहत वितरणमा मधेस सरकारले विभेद गरेको छ । कसैले पाउने कसैलेनपाउने पनि हुन्छ ?’ सबै विवरण बुझाए पनि सरकारले राहत दिन ढिलाइ गरेको उनको भनाइ छ ।

लालु र अच्छेलाल जस्ता दर्जनौं सहीद परिवार अहिले मधेस सरकारको राहतको पर्खाइमा छन् । सिम्रौनगढ नगरपालिका–११ कै मीनादेवी नुनियाले ३ लाखमध्ये १ लाख रुपैयाँ राहत पाए पनि अझै २ लाख रुपैयाँ नपाएको बताइन् । उनले संघीय सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ पाइसकेकी छिन् ।

उनका पति माओवादी कार्यकर्ता शंकर महतो नुनिया २०५९ पुस १ मा सेनाको कारबाहीमा मारिएका थिए । ‘गत स्थानीय तहको चुनावमा माओवादीका उम्मेदवारले बढी मत नपाउँदा पार्टीका केही नेता भोट नदिएको आरोप लगाउँछन्, त्यसैले राहतको लागि पहल गरिदिएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘घरमा दौडधूप गर्ने कोही छैनन् ।’

मधेस सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत द्वन्द्वकाल, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा सहिद भएकालाई ३ लाख राहत दिने घोषणा गरेको थियो । यसबाहेक सहिद परिवारलाई गत असारदेखि नै मासिक २१ हजार रुपैयाँ भरणपोषण भत्ता दिने निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । तर निर्णय भएको तीन महिना बित्नै लाग्दा कसैले पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ‘मधेसी सहीद प्रतिष्ठान’ मार्फत भत्ता दिने जनाइएको थियो ।

प्रतिष्ठानका निर्देशक छठु चौधरीले रकम अपुगसँगै सहिद परिवार पहिचानमा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार प्रदेशका ८ जिल्लाको ५ सय ३८ जना सहिदको सूची उपलब्ध भएको छ । बारामा ८१ जना सहिदमध्ये ५८ जनाले मात्र एक/एक लाख रुपैयाँको दरले राहत पाएका छन् ।

अरूलाई क्रमशः दिँदै जाने नीति रहेको उनको भनाइ छ । भरणपोषणको भत्ताका लागि कागजात बुझाउन एक साताको सूचना जारी गरिएको उनले बताए । ‘पहिला पनि दुई/तीन पटक सूचना जारी गरेका थियौं, अहिले फेरि सूचना निकालेका छौं,’ चौधरीले भने ।