माइन्जनको निर्णय फेरिँदै, भोजको खर्च सामाजिक काममा

विराटनगरमै उनले दाहसंस्कार गरे । गाउँमा आएर ४ दिनमा किरिया सकाए । यादवले गाउँमै श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरेका थिए । सभामा जिल्लाका सामाजिक व्यक्तित्वको उपस्थिति रह्यो । तर गाउँले आएनन् । यसअघि उनले बाबु विश्वनाथ यादव बित्दा २०६९ मा ४ दिनमै किरिया सकाएका थिए । रामरिझनले बुबाको पालामा पनि गाउँलेलाई भोज खुवाएनन् ।

भोज नखुवाएपछि गाउँलेले उनलाई जातबाट निष्काशन गरिदिए । रामरिझनका दुई आमा थिए । उनकी कान्छी आमा जानकीदेवीको २०६२ सालमा निधन हुँदा भाई सुरेशचन्द्र सुमनले पनि ४ दिनमै किरिया सकाएका थिए । गाउँलेले कर गरेपछि बाध्य भएर मलामी गएकालाई भोज खुवाए । रामरिझनले भने भोजमा खर्च गर्नुको साटो आमाबुबाको नाउँमा जानकी विश्वनाथ प्रतिष्ठान दर्ता गराउँदै २ लाख रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गरे । त्यो कोषबाट प्रत्येक वर्ष गाउँकै माध्यमिक विद्यालय सन्हैठाबाट एसईई पास भएर उच्च शिक्षा पढ्ने दुईजना छात्रालाई छात्रवृत्ति दिइन्छ । बुबा विश्वनाथको मृत्यु भएको केही महिनापछि उनलाई ५० हजार जरिवाना गरी गाउँलेले बहिष्कार फुकुवा गरेका थिए । जरिवाना रकम भोजमा खर्चिनुपर्ने गाउँलेको अडान थियो । तर, उनले अक्षय कोषमा रकम थपे ।

मधेसमा मृत्युपछि भोज खुवाउनै पर्ने अनिवार्य प्रचलन छ । मर्दा चार गाउँलाई भोज गर्न र १३ दिन किरिया बस्न माइन्जन (जातिको मुखिया) ले कर गर्छन् । सिरहा नगरपालिका–६ बसबिट्टाका इन्द्रजीत यादवका हजुरआमा अस्लानदेवीको १४ दिनअघि मृत्यु भयो । तेह्रौ दिनको भोजका लागि यादव समुदायका जातीय माइन्जन जयप्रकाश गोइतले चाँजोपाँजो मिलाउन बैठक राखे । उनले २२ सय घरपरिवारलाई एउटै सभामा भोज खुवाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे । बसबिट्टा गाउँमा यादव, पासवान, महरा, दास, खत्वे, मुस्लिम, राजपुत गरी १४ जातीको बसोबास छ । सोहीअनुरुप बैठकमा भोजको लागि ६ लाख भन्दा बढी रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरियो ।

तर, सिरहा–६ का वडाध्यक्षसमेत रहेका २६ वर्षीय इन्द्रजितले हजुरआमाको भोजका लागि माइन्जनले गरेको निर्णय स्वीकारेनन् । बरु उनले हजुरआमाको किरियामा लाग्ने रकमले एम्बुलेन्स खरिदमा लगाउने बैठकमा घोषणा गरे । बैठकमा युवा र पुराना पुस्ताबीच मतान्तर भयो । वडाध्यक्ष यादवले मधेसमा किरिया भोज र श्राद्धमा ठूलो धनराशी खर्च गरिने प्रचलन विपरीत सामाजिक कामको रुपमा एम्वुलेन्स किन्ने निर्णयमा पुगेको बताए । ‘पहिला हजुरआमाको किरिया भोज गर्नुपर्छ भन्ने सबैको सल्लाह भयो तर, भोजको खर्च जोड्दै जाँदा ६ लाख भन्दा बढी रुपैयाँ हुने देखियो,’ उनले भने,‘त्यसपछि मैले निर्णय परिवर्तन गरेको हुँ ।’

बिरामी बाहिर उपचारका लागि लैजानुपर्दा गाउँमा एम्बुलेन्स पनि थिएन । सुरुमा गाउँका भद्रभलामी, माइन्जन, जवाहर (जातिय अगुवा) हरू यो निर्णयलाई मान्न तयार भएनन् । आफू निर्णयमा अडिग भएपछि माइन्जनहरू मान्न तयार भएको उनको भनाइ छ । ‘सबैले यसमा सहमति जनाएपछि हजुरबुबा दुलारचन्द र हजुरआमा अस्लानदेवीको स्मृतिमा एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु,’ उनले भने । एम्बुलेन्स आएपछि सामान्य शुल्क इन्धन र चालकको खर्च मात्रै लिएर एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्छौं ।

मधेसका हरेक जातीय समुदायमा मूख्य व्यक्ति ‘माइन्जन’ हुन्छन् । टोल, बस्तीका ती ‘माइन्जन’ले जातीय समुदायको जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कारदेखि भोज भतेरका बारेमा निर्णय सुनाउँछन् । उसले सुनाएको निर्णय ती समुदायमा सबैले पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यही निर्णय ती जातीय समुदायमा कानुनसरह लागू हुन्छ । जातीय माइन्जनले भोज भतेर र निमन्त्रणालगायत विवाह बटुलको मुख्य जिम्मेवारी बहन गर्छन । जातीय माइन्जनले नै कतिजना भोज खुवाउने र दहेज (दाइजो) लेनदेनमा मुख्य भूमिका त्यस जातीय सभा र भोजमा निर्वाह गर्छन् । मधेसका दलित मुसहर, चमार, डोम, पासवानदेखि यादव, महतो, हलुवाई, सुडी, कुर्मीलगायत अधिकांश जातिमा माइन्जन प्रथा कायमै छ । जातीय समाजलाई सहि बाटोमा डोर्‍याउन माइन्जनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । माइन्जनले अराउपराउदेखि परम्परा र जातीय सवालका बारेमा निर्णय लिन्छन् ।

लहान क्याम्पस समाजशास्त्र, मानवशास्त्रका सहप्राध्यापक सोभितलाल चौधरीका अनुसार कुनै समयमा माइन्जनलाई असीमित अधिकार रहेको तर यस्तो अधिकार लिखित भने थिएन । यी समुदायको न्याय प्रणालीमा माइन्जन न्यायाधीशजस्तै हुन्थे । तर, माइनजनले न्याय दिँदा एकपक्षीय नभएर सामूहिक रायका आधारमा यस्तो न्याय दिने गर्थे । राणाकालमा माइन्जनलाई कानुनी मान्यता समेत थियो । सहप्राध्यापक चौधरीका अनुसार बर्दिया, कैलालीतिर बडघर वा भलमन्सा र दाङ देउखुरीतिर महतवा, बडघर भनिएझै पूर्बी तराईको सिरहा, सप्तरी, महोत्तरीलगायतमा माइन्जन प्रणाली चल्दै आएको छ ।

परिवर्तित स्थितिअनुसार आफ्नो केही रुढीवादी परम्परालाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘माइनजनहरूले समय सापेक्ष निर्णय लिनसके अझै पनि समाजमा उनीहरूको प्रभाव कायमैं छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि माइनजनहरूले नयाँ कानुन ऐनलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ र त्यही कानुनलाई टेकेर जातीय निर्णय लिन सके यो प्रथा परिष्कृत भएर स्थापित हुनसक्छ ।’