जग्गा–अदालत उही, फैसला फरक

तर, २०७६ असार १५ मा पर्सा अदालतले नै सोही कित्ता नं.२९ व्यक्तिको नाममा नामसारी हुने फैसला गरेको हो ।

उक्त जग्गा कारागार स्थापनाकालदेखि शौचालयको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको गृह मन्त्रालयले समेत पत्राचार गरेको थियो । १ नम्बर नापी गोश्वारामा उक्त कित्ता नं को फिल्डबुकमा चर्पी/सेफ्टी ट्यांकी लेखिएको छ । वीरगन्ज नगवाका यासिन मियाँले कित्ता नं.२९ को ३ कठ्ठा जग्गा २०५३ पुस १८ मा कमलप्रसाद कुर्मीलाई बिक्री गरेका थिए । उक्त कित्ता नम्बरको फिल्डबुक कैफियतमा जेलको चर्पी उल्लेख भएको पाइएपछि कुर्मीले फिल्डबुक कैफियत बदर गरि पाउँ भनि मालपोत कार्यालय पर्सामा निवेदन दिए । मालपोतले नेपाल सरकारको जग्गा भएकाले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ को(क) बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने भनि २०५९ चैत १५ मा निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि कुर्मीले कारागार र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई जिल्ला अदालत गुहारे ।

२०६१ चैत २१ मा अदालतबाट नाप नक्सा हुँदा उक्त जग्गाभित्र समाज सेवा समितिको भवन लगायत कारागारले भोगचलन गरी आएको सेप्टीटंकी भनि पाइएको र गृह मन्त्रालय समेतको प्रतिउत्तरको आधारमा अदालतले जग्गा सार्वजनिक (जेलको शौचालय) रहेको फैसला गरेको थियो । पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले २०६४ वैशाख १७ मा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो । कारागारको पक्षमा भएको उक्त फैसला अन्तिम अवस्थामा बसिरहेकै अवस्थामा यासिन मियाँका छोरा हफिज मियाँले कित्ता नं.२९ र कित्ता नं.७३ माथि भएको आदेश बदर, फिल्डबुकको कैफियत बदर गरी फिल्डबुकमा नाम समावेश गरी हालसाविक नामसारी गरि पाउँ भनि २०७४ साउन ६ मा पर्सा अदालतमा मुद्दा दिए । जिल्ला न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाउने गरी जेलको चर्पी भन्ने फिल्ड बुकसमेतको कैफियत बदर गरी हफिज मियाँको नाममा नामसारी हुनेगरि ०७६ असार १५ मा फैसला गरेको थियो ।

फैसलामा ‘जग्गा नापी हुँदाको अवस्थामा जग्गाधनी उपस्थित हुन नसकेको कारणले मात्र दाबीको जग्गामा निजको हक पुग्न नसक्ने भन्न मिलेन । खाली अवस्थामा रहेको जग्गाको करिब एक सय ५० मिटर पश्चिममा रहेको कारागारबाट निस्केको मलमुत्र बग्ने गरेको कारणले मात्र दाबीको जग्गा कारागारको स्वामित्वको भन्न मिलेन,’ उल्लेख छ । कि.नं.७१ को हकमा ‘वादी (हफिज मिया) दावी पुग्न नसक्ने गरी ठहर फैसला सर्वोच्चबाट भइसकेको हुँदा निवेदन बमोजिम भई आएको गाउँसर्जमिन मुचुल्का सहितको स्थलगत नाप नक्सा, मुचुल्का बदर गर्न मिलेन’ फैसलामा भनिएको छ । जिल्लाको फैसलाविरुद्ध कारागार कार्यालयले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

उच्च अदालतले गत वैशाख २१ मा जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर गरेको छ । वीरगन्ज कारागारका जेलर कृष्ण गैह्रेले कारागार व्यवस्थापन विभाग कानुन शाखाको समन्वयमा अगाडि बढ्ने बताए । पर्सा अदालतका सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं स्थानीय कृष्ण ढुंगेल उच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतको फैसला अपव्याख्या गरि करागारको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने आदेश दिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘सर्वोच्चको फैसला अपहेलना गरि कारागारको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने फैसला कानुन सम्मत छैन्,’ ढुंगेल भन्छन्, ‘पुनः सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्छौ, न्याय परिषदमा समेत निवेदन दिने तयारी गरेका छौँ ।’

यासिनका छोरा हफिज अन्सारीले २०७० असोज २० मा साविक किता नम्बर २९ बाट कित्ता काट गरी ३ कठ्ठा ५ धुर जग्गा वीरगन्ज १४ निवासी राजेश गुप्तालाई बिक्री गरेका थिए । गुप्ताले तत्कालिन वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–६ सिट नं. ३९० –२० को कि.नं. २९/१५४ र कि.नं. ७३ को जग्गामा माटो भर्न जाँदा विपक्षीहरूले अवरोध गरेकाले अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञा जारी गरी पाउ भनि पुनरावेदन अदालत हेटौडामा निवेदन दिएका थिए । ०७१ बैशाख ३ मा पुनरावेदन अदालतले निवेदन दाबीको विवादित जग्गा निवेदकको निर्विवाद हकभोगको नदेखिई अदालतको फैसलाले कारागार कार्यालय वीरगन्ज पर्साको देखिएको हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको थियो । फैसलामा चित्त नबुझेपछि गुप्ता सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । २०७४ भदौ एकमा सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको देखिदा सदर हुने ठहर गरेको थियो ।

यसैगरी सिट नं. ३९०–२० बाट आएको कित्ता नं.७३ को जग्गा सीतादेवी मगरले प्रेमचन्द्र चौधरीसँग खरिद गरेको थिइन् । चौधरीले यासिन मियाँबाट खरिद गरेको अभिलेख छ । सीतादेवीले पक्की घर निर्माण गरि भोग चलन गरि आएको जग्गामा १ नम्बर नापी गोश्वाराले फिल्डबुक कैफियतमा कारागारको झगडा उल्लेख गरेकोले बदर गरी आफ्नो नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी पूर्जा दिन मालपोत कार्यालय पर्साको नाउँमा फैसला गरि पाउँ भनि पर्सा अदालतमा मुद्दा हालेको थिइन् । २०६१ चैत २२ मा जिल्ला अदालतले सीतादेवीले लिएको आधार बुँदा प्रमाणबाट मुद्दामा लिएको दावी खारेज हुने ठहर गर्‍यो । २०६३ मंसिर ११ मा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले शुरु पर्सा अदालतले गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर गर्‍यो । २०७१ भदौ ९ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल र ओम प्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलाशले शुरु पर्सा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर हुने ठहर गरेको थियो ।

कित्ता नं.७३ र २९ वीरगन्ज–६ को सिट नं.३९०–२० बाट आएको हो । ‘त्यही स्रोतबाट आएका दुई कित्ता नम्बर मध्ये कित्ता नं ७३ को हकमा सर्वोच्चले वादीको हक दाबी कायम नहुने फैसला गरिसकेको छ,’ एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘अर्को कि.नं २९ चाहि कसरी स्रोतयुक्त भयो ।’ कानुनी जानकारका अनुसार सर्वोच्चले स्रोत नै कायम हुन नसक्ने फैसला गरिसकेपछि जिल्ला अदालत सजग हुनुपर्थ्यो । ७३ को हकमा सर्वोच्चले मान्यता नदिएको स्रोतलाई फेरि परेको मुद्दामा त्यही सिट नम्बरको जग्गाको हकमा स्रोतलाई जिल्ला अदालतले मान्यता दिन मिल्दैन् । कित्ता नं.२९कै हकमा एउटै तहको अदालत र एक तह माथिल्लो अदालतले गरेको फैसला समेत नदेख्या झैँ कारागारको विपक्षमा फैसला गरिएको छ ।

यासिन मियाँको जग्गा २०४७ जेठ ९ मा वीरगन्जमा सहरी नापी भएको थियो । नापी पछि कारागारले उक्त कि.नं ७३ र २९ आफ्नो हो भनि मालपोत र १ नं. नापी गोश्वारालाई पत्र लेखेको थियो । १ नम्बर नापी गोश्वाराले फिल्डबुकको कैफियत महलमा कारागार कार्यालयको चर्पी भनि नापीमै जनाएको छ । उक्त जग्गा कारागारको हकभोगको भएको कुरा पुरानो नक्सा समेतबाट प्रष्ट छ । कारागारका कर्मचारीका अनुसार विपक्षीले दावी लिएको जग्गा कारागारको हक कायम भई अदालतबाट भएका फैसलाबाट प्रमाणित भइसकेता पनि ती जग्गा हात पार्न वदनियत लिई बारम्बार कारागार उपर मुद्दा दिएर दुख दिने काम गरिएको छ । यसले प्रशासनिक काम कारवाहीमा समेत असर परेको छ ।

स्थापनाकालदेखि कारागारले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भूमाफियाले कर्मचारी मिलाएर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका हुन् । २०४७ जेठ ३ मा नापी हुँदा उक्त जग्गावालाको महलमा जेलको चर्पी देखिई सरकारको नाउँमा दर्ता कायम भएको अभिलेख छ । ३ कठ्ठा ५ धुर जग्गा अहिलेको बजार मूल्यमा झन्डै १५ करोड रुपैयाँ पर्ने हुनाले भूमाफियाले कारागार र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको स्थानीयले दाबी गरेका छन् ।