स्वास्थ्यकर्मीलाई नियमविपरीत भत्ता- मधेस - कान्तिपुर समाचार

स्वास्थ्यकर्मीलाई नियमविपरीत भत्ता

शिव पुरी

रौतहट — सरकारी अस्पतालका कर्मचारीले नियमविपरीत अतिरिक्त भत्ता बुझेको खुलेको छ । नियमविपरीत भत्ता बुझेको महालेखा परीक्षकले फेला पारेर फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । अतिरिक्त भत्ता लिएका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीले कोभिड–१९ को जोखिम भत्ता बुझिसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


चन्द्रपुर अस्पतालमा कार्यरत १९ चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मीले बढी ड्युटी खटेको भन्दै ३६ लाख ४५ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ अतिरिक्त भत्ता बझेका हुन् । भत्ता बुझेकामध्ये चिकित्सक जहुर राइन, देवशंकर पासवान र धर्मेन्द्र पटेलको करार म्याद सकिएको छ । उनीहरूले बुझेको अतिरिक्त भत्तासमेत फिर्ता गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

अतिरिक्त भत्ता बुझ्ने स्वास्थ्य कर्मचारीले दैनिक बिहान, दिउँसो, साँझ र रातिलाई ३ सिफ्ट अतिरिक्त समय काम गरेको भनी सिफ्टलाई दिनमा परिणत गरेर रकम बुझेका हुन् । १ दिन बराबरको तलब भुक्तानी गर्न मिल्ने आधार तथा जनशक्ति कम भई अतिरिक्त समय काममा खटाएको प्रमाण र कार्यमूल्याकन, विद्युतीय हाजिर पेस नभएको महालेखाले फेला पारेको छ ।

महालेखाले भनेको छ, ‘सिफ्टमा काम गर्ने चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मीले कोभिड–१९ को जोखिम भत्ता ७५ दिनको ५० प्रतिशत बुझिसकेकाले अतिरिक्त समय भुक्तानी दिन नमिल्ने हुनाले असुल गर्नुहोला ।’ सरकारी अस्पतालमा कार्यरत रहँदा चिकित्सक जहुर राइन चन्द्रनिगाहपुर हस्पिटल प्रालि (निजी) मा समेत कार्यरत थिए । अस्पताल प्रमुख सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.सन्दीपकुमार साहले ४ सय ६ सिफ्टको कागज बनाई ५ लाख १ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ अतिरिक्त भत्ता बुझेको पाइएको छ । चिकित्सक जहुरले ड्युटी खटेको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी नलिएको दाबी गरे । ‘मैले ३ सिफ्ट काम गरेको हुनाले सोहीअनुसार रकम लिएको हुँ,’ उनले भने, ‘यसबारे थप अस्पताल प्रमुखसित बुझ्नुहोला ।’

महालेखाले ससर्त बजेटतर्फ अतिरिक्त भुक्तानी बजेट व्यवस्था नभएको अवस्थामा नगरपालिकाले ससर्त तलब भत्ताबाट खर्च लेखी तलब खुवाएकाले रकम असुल गर्नुपर्ने भनेको छ । नगरप्रमुख सञ्जय काफ्लेले स्वास्थ्यका कर्मचारीले अतिरिक्त रकम बुझेको महालेखाले बेरुजु देखाएकाले असुल्नेतिर प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । ‘अतिरिक्त रकम बुझ्ने कर्मचारीलाई पत्राचार गर्छौं । रकम फर्छ्योट गर्न भन्छौं,’ उनले भने, ‘रकम तिरेनन् भने तलब भुक्तानीको बेला बेरुजु रकम काटेर मात्र कर्मचारीको खातामा पठाउँछौं ।’

ड्युटीमा खट्दै नखटी सिफ्ट देखाएर कर्मचारीले अस्पतालबाट भत्ता बुझेपछि महालेखाले असुल्न भनेको हो । अस्पताल प्रमुख डा.सन्दीप साहले कर्मचारीको कमी भएको अवस्थामा बढी समय खटेकै कारण भत्ता बुझेको बताए । ‘कर्मचारी अपुग भएका बेला अन्य कर्मचारीले बढी खट्नुपर्छ । त्यसैले नियमानुसार भत्ता बुझेका हौं,’ उनले भने, ‘यसमा केही तलमाथि हुन सक्छ । तर नियम मिचेर भत्ता लिएका छैनौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७९ १०:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारी-जनप्रतिनिधि विवादले पालिका अस्तव्यस्त

असार १५ सम्म गरिसक्नुपर्ने नगरसभा अझै हुन सकेको छैन
कोल्हवी नगरपालिकाबाहेक अरू सबैको अवस्था विवादित 
लक्ष्मी साह

बारा — असार ८ देखि सम्पर्कविहीन पचरौता नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादव अझै पालिकामा गएका छैनन् । उनी सम्पर्कविहिनपछि संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार १५ मा अर्का प्रशासकीय अधिकृत सूर्य दाहाललाई त्यहाँ सरुवा गर्‍यो । तर उनी पनि गएनन् ।


नगएपछि मन्त्रालयले फेरि गसाउन ११ मा निजगढ नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुमन कार्कीलाई सरुवा गर्‍यो । उनी पनि गएनन् । प्रशासकीय अधिकृतकै अभावमा असारको १० देखि १५ गतेसम्म गरिसक्नुपर्ने नगरसभा साउन बित्नै लाग्दा हुन सकेको छैन । नगरसभा नहुँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएको छैन ।

नगरप्रमुख जलन्धर सिंहकाअनुसार ४/५ जना प्रशासकीय अधिकृतका लागि आफूले सहमति दिँदासमेत मन्त्रालयलले कसैलाई पठाउन नसक्दा नगरसभा हुन पाएको छैन । बजेटसँगै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेर सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार सञ्चालन छैन । ‘कर्मचारी ३/४ महिनादेखि तलबभत्ता खान पाएका छैनन् । नगर अस्पताल र ‘बर्थिङ सेन्टर’ मा खट्दै आएका कर्मचारीको म्याद नीतिगत र कानुनी समस्याले थप गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘म्याद थप नभएर उनीहरू काम छाडेपछि स्वास्थ्य सेवालगायत कार्यालयका अरू सबै सेवा डेढ महिनादेखि बन्द छ ।’ उनले भने, ‘नगरसभा नै नभएपछि करारका कर्मचारीको कसरी म्याद थप्नु ? कसरी आर्थिक कारोबार गर्नु ?’ प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा नगरसभा हुन नसकेको र बजेट परिचालन गर्न अधिकृतलाई अख्तियारी दिन पनि नसकेको बताए ।

झन्डै दुई बर्षदेखि निजगढ नगरपालिकामा बस्दै आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमनकुमार कार्कीको साउन ११ मा पचरौता नगरपालिकामा सरुवा भए पनि फेरि साउन १४ मा थमौती गराएकाले त्यहाँ जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच विवाद बढेको छ । त्यसैले कार्यालयको सेवा र आर्थिक कारोबार बन्द छ । नगरप्रमुखले थमौती गराएर आएका कार्कीलाई हाजिर नगराउने र कार्की जसरी पनि निजगढमै बस्न पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएकाले दुवै पक्षबीच टक्कर चलेको छ । कार्कीको त्यस अवधिमा निजगढबाट ४ पटक सरुवा भए पनि उनी कतै गएनन् । अटेर गरी आफ्नो पहुँचले घुमीफिरी त्यही बसे । दुई वर्ष अघि रौतहटको गौरबाट चन्द्रपुर र दार्चुलामा पटकपटक सरुवा भए पनि त्यहाँ नगएकाले उनी मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गरेको कसुरमा २०७६ जेठ २४ मा दुई महिनाका लागि निलम्बनमा परेका थिए । कार्कीको पचरौता नगरपालिकामा सरुवा गरी मन्त्रालयले मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीलाई निजगढमा सरुवा गरेको थियो । यो पालिकामासमेत यही विवादले बजेट पास भइसकेको छ्रैन, जसले आर्थिक कारोबार हुन नसकेको हो ।

उता सिम्रौनगढ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी कनिष्ठलाई कि वरिष्ठलाई दिने भन्ने विवादले जनप्रतिनिधिबीच विवाद बढेर बजेट पास भएको छैन । प्रसौनी गाउँपालिकामा ‘बजेट सिलिङ’ र अल्पमत बहुमतको खेलले बजेट पारित भएको छैन । ‘वडालाई वार्षिक ८० लाख बजेट दिँदा पनि बहुमतमा रहेका अन्य वडा अध्यक्षहरू मानेका छैनन्, त्यसैले बजेट पास भएको छैन्,’ पालिकाका एक कर्मचारीले भने ।

करैयामाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदयशंकर चौधरी साउन ८ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सरुवा भई गएदेखि पालिका बोर्डले माग गरेअनुसारको कर्मचारीलाई मन्त्रालयले जिम्मेवारी नदिँदा त्यहाँ पनि आर्थिक कारोबार हुन सकेको छैन । करैयामाई पालिकाकै स्थानीय बासिन्दासमेत रहेका उदयशंकर यहाँ एक बर्ष बिताएपछि सरुवा भएका हुन् । ‘पालिका अध्यक्षको अख्तियारीको अभावले बजेट परिचालन हुन सकेको छैन,’ पालिका सदस्य सुरेन्द्र साहले भने, ‘मागअनुसारको कार्यालयकै अधिकृतलाई प्रशासकीय अधिकृत नतोकिँदा कोलेनिकाबाट खाता सञ्चालन छैन ।’

जिल्लाका यी पालिकाहरूको अवस्था उदाहरण मात्र हुन् । अधिकांशमा अवस्था त्यस्तै छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन साता बित्नै लाग्दा कोल्हवी नगरपालिकाबाहेक अन्य १५ पालिकामध्ये कसैले सोमबारसम्म कोलेनिकमा बजेट पास भएको भन्दै जानकारी दिएका छैनन् । कतै जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृतबीचको टक्कर त कतै पालिका प्रमुख र वडा अध्यक्षबीचको टक्कर परिरहेकाले पालिकाहरूको सेवा, आर्थिक कारोबार बन्ददेखि बजेट पास नभएको अवस्था छ । सरुवा र थमौतीको चक्करमा पालिकाहरू फसेका छन्, जसले आर्थिक वर्षको मसान्तमा बन्द भएको खाता सञ्चालनमा आएको छैन । बितेको आर्थिक वर्षको खर्च विवरण र आगामी आबको बजेट पारितसँगै पालिकाले कोलेनिकामा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो सँगै पालिका प्रमुखले प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट परिचालनको लागि अख्तियारी दिने व्यवस्था पनि छ । तर सबैतिर विवादै विवादले न बजेट पास भएको छ, न त खाता सञ्चालन भई चालु आबको आर्थिक कारोबार गर्न सकेको छ ।

सबै प्रायः पालिकाहरूमा बेथिति बढेको छ । पालिकाहरू लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । बहुमत/अल्पमतको खेलले झनै विवादित छन् । ‘बजेट सिलिङ’, विषयगत समिति गठन, कतै अनुकूलका प्रशासकीय अधिकृत नहुनु त कतै पालिका प्रमुखअनुकूल नहुनुलगायतका विषयमा पालिकाहरूमा विवाद छ । यी विषयलाई नियमन गर्ने जिल्ला समन्वय समितिको खासै भूमिका देखिँदैन । जिसस प्रमुख नरेन्द्र जयसवालले यी विषय निकै जटिल भएको बताउँछन् । ‘सबै पालिकामा प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिहरू आ–आफ्नै दाउमा देखिन्छन्,’ उनले भने ।

कुनै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एउटै पालिकामा सधैं बस्न खोज्ने र कुनैमा जानै नमान्ने प्रवृत्तिले पालिकाहरूमा पालिका प्रमुख, अन्य जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच मनमुटाव बढेको पाइएको छ । यसरी मनमुटावले पालिकाको काम कारबाही प्रभावित हुन थालेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको एउटै पालिका मोहले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी आजित भइसकेका छन् भने कतै पूर्ति नभएर जनप्रतितिनिधिहरू प्रशासकीय अधिकृतको पर्खाइमा रहेको देखिन्छ ।

कोलेनिका प्रमुख पर्शुराम खत्रीका अनुसार कोल्हवी नगरपालिकाबाहेक १५ पालिकाको असार २५ को ‘सिस्टम’ बाट बन्द भएको खाता सञ्चालन भएको छैन । उनले भने, ‘नगर प्रमुख र पालिका अध्यक्षहरूले प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई न अख्तियारी दिएका छन्, न त उनीहरू बजेट पारितसँगै गत आबको खर्चको विवरणबारे जानकारी दिएका छन् । त्यसैले खाता सञ्चालन भएको छैन ।’ उनका अनुसार बजेट नै पास भएको छैन, अनि अख्तियारी र बजेट खर्च गर्ने कुरै आउँदैन । आउँदो भदौ २ गतेबाट संघको बजेट निकासा दिने उनले बताए । प्रदेशको भने अझै अनिश्चित छ ।

दोस्रो कार्यकालका लागि भएको चुनावपछि जितेका जनप्रतिनिधिहरूसित पालिकामा बस्दै आएका प्रशासकीय अधिकृतहरूले रुचाएको देखिँदैन । कतै नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले प्रशासकीय अधिकृतलाई रुचाएका छैनन् । पहिला मिलेर बस्ने र अहिले नयाँ नेतृत्वपछि नमिल्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जिल्लाको २ उपमहानगरपालिका कलैया र जितपुरसिमरामा पनि आर्थिक कारोबार नभएको लेखा शाखा स्रोतले बताएको छ ।

यस्तै, कोल्हवी नगरपालिकाबाहेक निजगढ, महागढीमाई, पचरौता, सिम्रौनगढ गरी ४ नगरपालिका र आदर्शकोतवाल, बारागढी, करैयामाई, सुवर्ण, देवताल, परवानीपुर, प्रसौनी, विश्रामपुर गरी ९ पालिकामा असार २५ यता आर्थिक करोबार हुन सकेको छैन । ‘पालिका प्रमुखहरूले प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई अख्तियारी दिएको भन्ने हामीलाई जानकारी आएको छैन । कोल्हवी नगरपालिकाले मात्र दिएको छ,’ कोलेनिका प्रमुख खत्रीले भने । कोल्हवी नगरपालिकाबाहेक अरू सबैको अवस्था त्यस्तै विवादित छ । बजेट नै परिचालन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७९ १०:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×