वीरगन्ज-ठोरी सडक अधुरै

त्यहाँ होटल व्यवसाय, हाटबजार, बसपार्क, पिकनिक स्पट, सीता गुफालगायत स्थानमा निकै चहलपहल छ । तर, त्यही सडकको साढे ५ किलोमिटर विभिन्न बहानामा निर्माण पूरा हुन नसकेपछि ठोरीकै पश्चिमतर्फ भने स्थानीयले सास्ती खेप्दै आउनुपरेको छ ।

ठोरी–१ पश्चिमतर्फको सडक निर्माण नभएपछि स्थानीय विकास र अवसरबाट वञ्चित भएका हुन् । डेढ वर्षअघि ठेकेदार कम्पनी बानियाँ/कालिका जेभीले सडक निर्माण पूरा नहुँदै हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त सडक खण्डमा रहेको ढेडु खोलामा पुलसमेत निर्माण गरिएको छैन । बाटो र पुल दुवैबाट वञ्चित भएपछि ठोरी–१ स्थित दीपानगर, जानकीनगर, सरस्वतीनगर, भगवाननगर, रोजिनगर र चौताराका करिब ४ हजार जनसंख्या प्रभावित भएका छन् । ठेकेदार कम्पनीले त्यतिबेला हुलाकी सडकको दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत चमरीदेखि ठोरीसम्म ३० किमि सडक खण्डमा विभिन्न स्थानमा गरी करिब साढे ५ किमि काम पूरा नगरी अधुरो छोडेको थियो ।

यो सडक निर्माणको ठेक्का १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमा भएको थियो । सडक बनाउन २०७४ कात्तिक १३ मा सम्झौता गरिएबमोजिम ठेकेदार कम्पनीले २०७७ जेठ २ सम्म काम सम्पन्न गरी सक्नुपर्थ्यो । तर लकडाउन तथा अन्य कारणले काम गर्ने वातावरण नभएको जनाउँदै पटक–पटक म्याद थप भएको थियो । स्थानीय प्रकाश खनाल हुलाकी सडक लामो समयदेखिको सपना भए पनि त्यसलाई अधुरै छाडिँदा सम्पूर्ण ठोरीवासी लाभान्वित हुन नसकेको बताउँछन् । ‘हुलाकी सडक हाम्रो सपना थियो, सदरमुकामसँग हामी जोडियौं पनि,’ उनले भने, ‘तर आधा मूल ठोरी गाउँवासीले भने हुलाकी सडक निर्माणपछि परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।’

अर्का स्थानीय नवराज फुयाँलले वर्षायाममा ढेडु खोलामा बाढी आउँदा वीरगन्ज तथा गाउँकै अन्य टोलमा पनि सहजै जान नसक्ने बताए । ‘गाउँमै आधा हुलाकी सडक चिल्लो छ, तर हाम्रोतिर भने यत्तिकै छोडिएको छ,’ उनले भने । खोलामा पुल नहुँदा वीरगन्ज–ठोरी र ठोरी–माडी चल्ने सार्वजनिक यातायात सेवा पनि प्रभावित हुने गरेको छ । सडक निर्माणमा दबाब दिन ठोरीवासीले स्थानीय जगेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ‘अधुरो हुलाकी सडक निर्माण संघर्ष समिति’ गठन गरेका थिए । समिति हाल निष्क्रिय छ । समितिका संयोजक पौडेलले त्यति बेला प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर दबाब दिएको बताए । ‘विभिन्न सरोकारवाला निकाय हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म पनि पुग्यौं,’ उनले भने, ‘आश्वासन मात्र पायौं, काम अघि बढेन ।’

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख इन्जिनियर दारोगा प्रसादले सडक निर्माणको क्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले अवरोध गरेपछि कामले पूर्णता पाउन नसकेको बताए । ‘निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्रमा पर्‍यो भनी अवरोध गर्‍यो, तर ग्राभेल सडक र कल्भर्ट बनाउन्जेल केही बोलेन,’ उनले भने, ‘कालोपत्र गर्नै लाग्दा हस्तक्षेप गर्‍यो, कतिपय स्थानमा बाटोमा परेका रूखसमेत हटाइदिएन ।’

हुलाकी सडक निर्माणका लागि गरिएको ईआईएमा निकुञ्ज प्रशासनले सहमति नदिएको र पहिलो ईआईएलाई खारेजसमेत गरेकाले काम सम्पन्न गर्न समस्या भएको उनले बताए । निकुञ्ज प्रशासन सहमतिमा नआउन्जेल तत्कालै काम अघि बढ्ने सम्भावना नरहेको उनले बताए । संघीय सरकारका वनमन्त्री प्रदीप यादवले हाल यो सडकको सम्बन्धमा चासो लिएको र उनी पनि पर्सा जिल्लावासी भएकाले समस्याले निकास पाउनेमा आशावादी रहेको प्रसाद बताउँछन् ।