सडक बनाउन व्यवसायीको माग- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सडक बनाउन व्यवसायीको माग

कान्तिपुर संवाददाता

सर्लाही — सर्लाहीको फूलजोर–त्रिभुवननगर जोड्ने सडक लामो समयदेखि कालोपत्र नगरी अलपत्र छाडिएको विरोधमा बयलबासका व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेका छन् । तत्काल सडक बनाउन माग गर्दै उनीहरूले केही दिनयता बजार बन्द गराएका थिए ।

व्यवसायीले प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शनिबारदेखि बजार खोलेका छन् । एक साताभित्र निकास निकाल्न माग गर्दै व्यवसायीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । त्यस अवधिमा प्रशासनले कुनै कदम नचाले थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य संघ ईश्वरपुरको अगुवाइमा व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । फूलजोर–त्रिभुवननगर सडक फराकिलो बनाए पनि ठेकेदारले विभिन्न बहाना गरी कालोपत्र गरेको छैन । कालोपत्र नहुँदा हिलाम्मे सडकले आवतजावत तथा व्यापार गर्न कठिनाइ भइरहेको व्यापारीहरूको गुनासो छ ।

सडक फराकिलो बनाउन घरहरू भत्काउँदा करोडौंको क्षति नागरिक तथा व्यापारीले भोगे पनि लामो समयसम्म कालोपत्र नगरेपछि आफूहरूले आन्दोलन थालेको उद्योग वाणिज्य संघ ईश्वरपुरका अध्यक्ष मनोज साहले बताए । सडक नबन्दा यसको असर व्यापारमा परिरहेको उनको भनाइ छ । पालिका तथा अन्य निकायलाई सडक निर्माणका लागि घच्घच्याउँदासमेत नबनेपछि बाध्य भएर व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनले बताए ।

हुलाकी सडकअन्तर्गतको यो सडक २०७४/७५ सालमा सन्तोषी निर्माण सेवाले ठेक्का सकारेको हो । चार वर्षमा सडकको काम सक्ने भनेर ठेक्का लिएको कम्पनीले पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा म्याद गुजार्ने काम मात्र गरेको स्थानीय बताउँछन् । चैतमा ठेकेदारले बजार क्षेत्रमा सडकको काम गर्न खोज्दा स्थानीय दुई पक्षबीच झडप भएको थियो, जसमा संघीय सांसद प्रमोद साह घाइते भएका थिए । बयलबास बजारस्थित सडक छेउमा रहेको फूलजोरबाबा युवा क्लबको भवन निर्माण र सडकमा नाला बनाउने विषयमा विवाद भएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ११:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अझै पाइएन लालपुर्जा

विप्लव महर्जन

सल्यान — छत्रेस्वरी गाउँपालिका–६ लान्तिका ४० वर्षीय भुवन बादीले २०५२ सालमा स्थापना भएको सुकुम्बासी आयोगबाट घर बनाउन ५ मिटर लम्बाइ र १० मिटर चौडाइ भएको जग्गा पाए । २०५४ सालमा आयोगका पदाधिकारीले लालपूर्जा दिने भनेपछि ५ जनाको परिवारका लागि ऋण लिएर एक तले टिनले छाएको घर बनाए । माछा मारेर र मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका उनको परिवार अहिले त्यही घरमा बसिरहेको छ । तर जग्गाको पुर्जा अझै उनीहरूले पाएका छैनन् । ‘सरकार बदलिएसँगै आयोगका पदाधिकारी बदलिरहन्छन्, पुर्जाको आश्वासन पनि दिन्छन्, तर हामी कहिल्यै पाउँदैनौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कम्तीमा १० पल्ट निवेदन दिइयो होला, पुर्जा नहुँदा ढुक्कले आफ्नै घरमा पनि बस्न सकिएको छैन ।’

०५४ सालमा लान्तिकै गणेश भारतीले पनि १० मिटर लम्बाइ र ५ मिटर चौडाइ भएको जग्गा पाए । सुकुम्बासी आयोगले जग्गा उपलब्ध गराएरपछि ७ लाख खर्च गरी घर बनाएर बस्दै आएका छन् । ‘हाम्रो त आयोग गठन भएपछि निवेदन दिने मात्र काम भयो,’ उनले भने, ‘सबैले जग्गा दिन्छौं भनेर निवेदन लेख्न लगाउँछन्, पुर्जा कहिल्यै दिँदैनन् ।’

सुकुम्बासी आयोगले ०३८, ०५२ र ०५४ मा छत्रेस्वरीको लान्ति र भोटेचौरसहित त्रिवेणी र शारदा नगरपालिकाको शान्तिनगर, बन्गाड, कालिमाटी आसपासका क्षेत्रमा बस्दै आएका झण्डै ५ सय भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । जग्गा पाएकामध्ये अहिलेसम्म २५ जनाभन्दा बढीले अहिलेसम्म पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले २०३८ सालदेखि सल्यानमा २२ औ पटक आयोगको कार्यालय स्थापना गरिसकेको भारतीले बताए । आफूहरूका लागि स्थानीय सरकारले पनि पुर्जा दिन चासो नदिएको छत्रेस्वरी गाउँपालिकास्थित भोटेचौरका सन्देश नेपालीले बताए । उनले सुकुम्बासी आयोगबाट ०३८ सालमा घर बनाउने जग्गा पाएका थिए । ‘लालपुर्जा पाउने आशामा घर बनाए, पहिला टहरोमा बस्दै आएकालाई अहिले केही राहत त भएको छ, तर अहिले पैसा त्यत्तिकै खेर गएजस्तै लाग्न थालेको छ,’ उनले भने ‘घर छ भन्ने मात्र छ । पुर्जा भए कर्जा निकालेर केही व्यवसाय गर्न सकिन्थ्यो ।’

लालपुर्जा नपाउँदा कसैले मेरो जग्गा मेरो भन्दै हडप्ने हो कि भन्ने चिन्ता सधैं भइराख्ने शारदा नगरपालिका–१ शान्तिनगरका पूर्ण बादीले बताए । ‘घर त बनाइएको छ, तर यसको स्वामित्व आफ्नो नाममा छैन,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासीका नाममा टाठाबाठाले मात्र बढी फाइदा लिँदा हामी वर्षौदेखि पुर्जाबाट वञ्चित भयौं ।’

स्थानीयतहले सुकुम्बासी पहिचानका लागि खासै चासो नदिँदा भूमिहीनहरू झनै गरिब बनिरहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष वीरबहादुर सेजुवाललले बताए । उनले जिल्लामा कति सुकुम्बासी छन् भन्ने तथ्यांक कसैसँग नहुँदा पनि पुर्जा वितरणलगायत काममा समस्या भइरहेको बताए । ‘स्थानीय तहले जति छिटो प्रक्रिया सुरु गरे, भूमिहीनहरूले चाँडो जग्गा पाउँछन्,’ उनले भने, ‘हामीले भूमिहीनहरूको तथ्यांक मागेको लामो बित्दा पनि पालिकाहरूले विवरण अझै पठाएका छैनन् ।’ उनका अनुसार १० स्थानीय तहमध्ये त्रिवेणी र कपुरकोट गाउँपालिकाले मात्र पुर्जाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । आयोगले लालपुर्जा नपाएका सुकुम्बासीलाई निवेदन दिनका गत असारमा ३५ दिने सूचनासमेत प्रकाशन गरिसकेको छ । तर एक जनाले मात्र निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

कालीमाटी गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीले भूमिहीनहरूको तथ्यांक संकलन भइरहेको बताए । उनका अनुसार पालिकाभरि झण्डै १ हजार सुकुम्बासी छन् । कपुरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गा पुनले सुकुम्बासी पहिचान र उनीहरूको समस्या समाधानको लागि कागजी प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ११:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×