कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

पचरौताका प्रशासकीय अधिकृत सम्पर्कविहीन : अन्योलमा नगरसभा, स्वास्थ्य सेवा बन्द

लक्ष्मी साह

बारा — बाराको पचरौता नगरपालिकाका कायममुकायम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादव तीन सातादेखि सम्पर्कविहीन भएपछि आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को नगरसभा हुन सकेको छैन । नगरसभा हुन नसकेपछि पालिकाले न नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छ, न त बजेट । 

पचरौताका प्रशासकीय अधिकृत सम्पर्कविहीन : अन्योलमा नगरसभा, स्वास्थ्य सेवा बन्द

यो समस्यासँगै प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा करारका कर्मचारीलाई चालु वर्षमा थप्नुपर्ने करार अवधिको म्याद थप हुन सकेको छैन, जसले नगरस्तरीय अस्पतालको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा मंगलबारदेखि बन्द गरिएको छ ।

नगर प्रमुख जलन्धर सिंहले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गरी नगर अस्पतालका सबै स्वास्थ्य सेवा, नगरअन्तर्गतका ‘बर्थिङ सेन्टर’ र नगरपालिकाको वडा नम्बर–१ पिपरपातीमा रहेको प्रयोगशालाको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिएको जनाएका छन् ।

ती सबैमा करारका कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको थिए । ‘२३ जना स्वास्थ्यका करारका कर्मचारीमध्ये २२ जनाले म्याद थप नगरिएकोले छोडिसके,’ नगरप्रमुख सिंहले भने, ‘नगरसभा नै नभएपछि करारका कर्मचारीलाई राखिराख्ने कानुनी आधार छैन, त्यसैले कर्मचारी अभावमा नचाहँदा नचाहँदै स्वास्थ्य सेवा बाध्य भएर बन्द गर्नु परेको छ ।’

प्रशासकीय अधिकृत सम्पर्कविहीन भएपछि अर्को अधिकृतका लागि मन्त्रालयमा ५/६ पटक पत्राचार गरे पनि वास्ता नगरेको नगरप्रमुख सिंहले बताए । प्रशासकिय अधिकृत नहुँदा कर्मचारीलाई तलब दिन पनि नपाइएको उनको भनाइ छ ।

गत असार १५ मा नगरसभा गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिसँग विवाद भएपछि प्रशासकीय अधिकृत सिंह ‘मोबाइलको स्विच अफ’ गरी सम्पर्कविहिन भएका हुन् ।

पालिकामा एमालेका नगर प्रमुख र उपप्रमुख भए पनि नगरमा जसपाको बहुमत छ । असार १० देखि १५ गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि पालिकाले बजेट र नीति तथा कर्यक्रम ल्याउन नसकेको हो । बजेट नल्याई अर्को आर्थिक वर्षमा बजेट चलाउन (खर्च) गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

गत १५ मा गर्ने भनिएको नगरसभा रोक्न जसपाका जनप्रतिनिधिहरुले रिट दायर गरेका थिए । एक पटक स्थगित भएको सभाको विवाद उच्च अदालत पुगेको थियो । तर अदालतले नगरसभा रोक्न नमिल्ने आदेश गरिसकेको छ ।

केही वडाध्यक्षहरूले बोर्डको बैठक नै बसी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन खोजेको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । अदालतले भने बजेट र नीति तथा कार्यक्रम रोक्न नमिल्ने भन्दै बजेट ल्याउन आदेश गरिइसकेको छ । नगर प्रमुख सिंहले विषयगत समितिहरू खारेज गर्न भन्दै रिट गरिएकोमा सोविपरीत आदेश आएकोले नगरसभा तयारी गर्न खोज्दा प्रशासकीय अधिकृत सम्पर्कविहीन भएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७९ १७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीमा फेरि विभाजन आउनुको मुख्य कारण के होला ?