वीरगन्ज महानगरको श्वेतपत्र जारी

श्वेतपत्रमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बजेट कार्यान्वयनका अवस्था, बेरुजु रकम, चालु आर्थिक वर्षको राजस्व र पेस्कीको विवरण, विभिन्न कार्यक्रमको आर्थिक अवस्था र प्रगति विवरण, अनुदान फिर्ता रकम, कार्यालय व्यवस्थापन, आन्तरिक लेखापरीक्षणलगायत उल्लेख छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भएका फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र उद्देश्यबमोजिम सञ्चालन नभएको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी संघ, प्रदेश सरकार र महानगरद्वारा सञ्चालित अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रसमेत डीपीआरअनुसार सञ्चालन भएको छैन । नयाँ बसपार्क टर्मिनल ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदारले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । यसैगरी संघ सरकारको ५० प्रतिशत अनुदान र महानगरको ५० प्रतिशत लगानीमा थालिएको उज्यालो वीरगन्ज अभियान अन्तर्गतका अधिकांश बत्ती नबलेको पाइएको छ । २३ करोड ९६ लाख रुपैयाँको योजनामा १०० वाट, ६० वाट र ४० वाटको गरी कुल १३ हजार ३९० वटा बत्ती र ३०१ कन्ट्रोल प्यानल जडान गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये हालसम्म ९ हजार ६१७ बत्ती र ६६ वटा कन्ट्रोल प्यानल मात्र जडान भएका छन् । जडान भएको बत्तीमध्ये महानगरको १, २, ४, १३, १५, १६, १७, १९ र २३ वडाका करिब ६० प्रतिशत बत्ती नबलेको पाइएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको म्याद समाप्त भइसकेको र बाँकी २० प्रतिशतमा गठनसमेत भएको छैन । महानगरका संस्थागत विद्यालयहरुमध्ये ५३ वटाले अनुमति लिएर पनि फिल्डमा सञ्चालनमा नरहेको पाइएको छ । केहीले अनुमति लिएको तह सञ्चालन गरेका छैनन् । यस्तो गर्नेमा अधिकांश कक्षा ११ र १२ को अनुमति लिने विद्यालय छन् । सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी कक्षाको नाममा विद्यार्थीहरुसँग शुल्क लिने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बेरुजु रकमलाई आधार मानेर हेर्दा २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा बेरुजु दर ४१९.२८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

महानगरको तथ्यांकअनुसार एक/दुई पटक कर तिरेर कर तिर्न बन्द गरेको व्यक्तिहरुसँग असुलउपर गर्नुपर्ने बहाल कर १४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ देखिन्छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाभित्र स्थायी सम्पत्ति भएको करदाताले सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सम्पत्ति कर संकलनको अवस्था पनि सन्तुष्ट हुने खालको छैन् । ३३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति कर असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । चालु आवको असार ३ सम्म महानगरपालिकाले ठेकेदारबाट १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले वीरगन्जलाई राम्रो बनाउन नै श्वेतपत्र जारी गरेको बताए । ‘विगतझैं गर्नुपर्ने भए हामीले यो श्वेतपत्र जारी गर्दैन्थ्यौँ,’ सिंहले भने, ‘वीरगन्जलाई राम्रो बनाउने अभियान थालेका छौँ ।’