नगर प्रमुखविरुद्ध मुद्दाले नगरसभा अन्योलमा
रौतहट — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व हिनामिनाको आरोपमा नगरप्रमुखविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि फतुवाविजयपुरको नगरसभा अन्योलमा परेको छ । नगरप्रमुख गोपालराय यादवलगायत २१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि नगरसभा प्रभावित भएको हो ।
आर्थिक वर्षको कार्ययोजनासहित विभिन्न शीर्षकमा बजेट बाँडफाँटका लागि पालिकाले असार १० मा नै नगरसभा गरिसक्नुपर्थ्यो । तर, अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि यादव निलम्बनमा छन् । कार्यवाहक प्रमुखका रूपमा उपप्रमुखले कामकाज गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म अख्तियारबाट कुनै किसिमको पत्र नआएको र उपप्रमुख अमवेया खातुनलाई जिम्मेवारी नदिइएको पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भुप्रसाद यादवले बताए । ‘नगरसभा हुने मिति टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएपछि सभा गर्ने तयारीमा लाग्छौं ।’
नदीजन्य वस्तुबाट प्राप्त राजस्व हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले नगरप्रमुख यादव र तत्कालीन उपप्रमुख कान्ति देवीसहित २१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध करिब साढे १ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । गुजरा र फतुवाविजयपुर नगरपालिकाको लालबकैया नदीबाट प्राप्त ढुंगा, गिट्टी/बालुवालगायत वस्तुबाट प्राप्त राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले गत आइतबार १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दा दायरपछि नगरप्रमुख यादव कार्यालयको महत्त्वपूर्ण कागजात बोकेर काठमाडौं गएका छन् । प्रमुख यादवसहित वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष शेख एजाज अहमद, वडा नम्बर ८ का तत्कालीन अध्यक्ष एवं हाल कार्यपालिका सदस्य उमाशंकर साह कलवार, वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट जितेका नगरप्रमुख यादव र उपप्रमुख कान्ति देवीबीच पूरा कार्यकाल झगडामै बितेको थियो । सोही अवधिमा लालबकैया नदीमा लगाइएको ठेक्का तोडेर अमानतमा दिइएपछि राजस्वको रकम हिनामिना गरेको आरोप छ ।
रौतहटका १६ नगरपालिका र दुई गाउँपालिकामध्ये १५ वटाले असार १० मा नै नगरसभा गरिसकेका छन् । आन्तरिक विवादका कारण गुजरा र दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको सभा गर्न सकेका छैनन् । गुजराका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद जैसवालले आन्तरिक छलफलबाट नगरसभाको तयारीमा लागेको बताए । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले असार १० सम्म बजेट ल्याउनुपर्ने र साउनअगावै पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सभा सम्पन्न गरेर प्रस्तुत बजेट असार मसान्तभित्र बहुमत सदस्यबाट पारित गर्नुपर्छ । सभा हुन नसके कोष तथा नियन्त्रकको कार्यालयले बजेट निकासा गर्न मिल्दैन । यसले विकास निर्माणलगायत प्रभावित हुन्छ । कर्मचारीले तलबसमेत पाउँदैनन् । नगरसभा हुन नसकेका पालिकाको कामकाज प्रभावित हुने देखिएको छ ।
प्रकाशित : असार १६, २०७९ ०८:२५
