पुरानै योजनालाई निरन्तरता

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब १८ करोड ९३ लाख, कोषमा रहेको सञ्चितितर्फ ३८ करोड, संघ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबापत ११ अर्ब ६१ करोड ९८ लाख, समानीकरण अनुदानबापत सात अर्ब ८१ करोड ५८ लाख र चालु वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात ९ अर्ब ६६ करोड रहेको जनाइएको छ । विशेष अनुदानबाट ४९ करोड र सम्पूरक अनुदानबाट ७८ करोड, ससर्त अनुदानबाट दस अर्ब ६ करोड ९१ लाख र युनिसेफबाट प्राप्त हुने अनुदान चार करोड ३३ लाख ४७ हजार गरी ४५ अर्ब चार करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुग्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । त्यति जम्मा भए पनि बजेट एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ घाटामा देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको स्वच्छता अभियानअन्तर्गत पोखरी मठमन्दिर सौन्दर्यकरण कर्याक्रम विवादित भएपछि अभियानको शीर्षकमा बजेट नराखरी सिमसार, जलाशय क्षेत्र संरक्षण र मठमन्दिर संरक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री सीप प्रवर्द्धन, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम, सिँचाइमा लगानी किसानको खुसियाली, जीवन निर्वाह खर्च जस्ता नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

प्रदेशका अत्यन्त विपन्न, आयस्रोत नभएकाहरूको नक्सांकन गरी परिचयपत्रको अधारमा जीवन निर्वाह खर्चको रूपमा सोझै बैंक खातामा रकम उपलब्ध गराउन सरकारले १ करोड ५० लाख, विद्यालय छाड्ने दरलाई न्यून गर्न दलित शिक्षा अभियानअन्तर्गत डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, हलखोर जातिका बालबालिकाको खातामा वर्षेनि २ हजारका दरले शिक्षा बिजक रकम उपलब्ध गराउन २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा १/१ जना एमबीबीएस चिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराउन र टोल क्लिनिक सेवा सञ्चालन गर्न १५ करोड ५१ लाख र नसर्ने प्राणघातक तथा जटिल रोग भएका बिरामीको उपचारको लागि चिकित्सकको सिफारिसमा १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । बजेटमा अटो रिक्सा तथा तीन पांग्रे टेम्पुको सवारी साधन करमा १ हजार घटाउँदै, सामुदायिक विद्यालयको सवारी साधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

कृषियन्त्र, सिँचाइ योजना, वृक्षरोपन, स्वास्थ्य उपचार, छात्रालाई ल्यापटप, मठमन्दिर संरक्षण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । मानवीय क्षमता विकास, लगानि प्रवर्द्धनमार्फत उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कृषिजन्य पैदावरको उत्पदान तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने उद्येश्यलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेटामा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, रोजगारी, भौतिक निर्माणमा जोड दिँदै जनमुखी सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रवर्द्धन सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको छ । पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ८ करोड ४५ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सात अर्ब ८० करोड ९६ लाख र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय ४ अर्ब ८४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ७४ करोड २५ लाख, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा १ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा ६४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ६१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमका लागि १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रसाद साहले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत साना किसानहरूका लागि १५ करोड, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रादेशिक कृषि गुरु योजना तयार पार्न ५० लाख र यस क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्न १७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पशु बिमा र कृषि सडकको निर्माण गर्न २८ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रलाई सात करोड २८ लाख बजेट छुट्ट्याएको छ । दुग्ध तथा मासु मिसन कार्यक्रमकालागि ८ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा सहकार्य गरी घरदैलो ऐग्रोभेट सेवा सञ्चालन गर्न २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मधेस सरकारले सिँचाइ मिटरको शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिन ५ करोड र स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन हुने गरी साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न ७ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । ससर्त र समपूरक अनुदानका लागि तीन अर्ब ८७ करोड विनियोजित अनुदान स्थानीय तहहरूलाई दिइनेछ । स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा दिएको अनुदानको खर्च प्रगतिअनुसार दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

ग्रामीण तथा सहरी वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० करोड ४० लाख, जडिबुटीको विशेषता र उपलब्धताको आधारमा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न ४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । मधेस सरकारले चुरेको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि चुरे जोगाउ, मधेस बचाउ अभियान सञ्चालन गरी पहिरो नियन्त्रण, जलाशय, पोखरी निर्माण, तालतलैया संरक्षण गर्न १८ करोड १० लाख, सिमसार पुनरुत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १८ करोड १० लाख र राजविराज, जनकपुर र वीरगन्जलाई हरित सहर स्वच्छ सहरका रूपमा विकाश गर्न १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सीप तथा उद्यमशीलता विकास तालिम, औद्योगिक मेला सञ्चलान लगायतका कार्यका लागि २४ करोड ४० लाख, मुख्यमन्त्री सीप प्रवर्द्धन तथा रोजगार कार्यक्रमका लागि २५ करोड, ८ जिल्लाका धार्मिक एवम् सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन, संरक्षण र विकास गर्न ३० करोड ३४ लाख विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका ७२ सरकारी स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूका लागि १२ करोड ११ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । वीरगन्जमा मधेस विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १० करोड, मटिहानी संस्कृत विद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्न २ करोज बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा प्रदेश सरकारको बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई कम्प्युटर एवं ल्यापटप वितरण ७७ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । समाजिक रुपान्तरण तथा लैंगिक शशक्तिकरणका लागि सञ्चालित मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियानअन्तर्गत छोरी बिमा, छात्रवृति, लोकसेवा तयारी कक्षा, साइकल वितरण लगायत छोरीमाथि समाजमा रहेको विभेद अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियानअन्तर्गत ८ कक्षामा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल खरिदका लागि सोझै छात्राको खातामा पैसा पठाइनेछ । सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकको सिफारिसमा छात्राको खातामा उक्त अनुदान रकम हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री साहले बताए । यसअघि प्रदेश सरकारले आफैंले खरिद गरी छात्रालाई साइकल वितरण गर्दै आएका थिए ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको खेलकुद र पूर्वाधार निर्माणका लाग ३० करोड २५ लाख बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा विकासका लागि ११ करोड ३० लाख बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा ५–५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माणका गर्न १ अर्ब २६ करोड, प्रदेश राजधानीसँग पक्की सडक सञ्जालमार्फत पालिका जोड्न वैदेशिक सहयोगमा प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक सुधार कार्यक्र सञ्चालन गर्न २४ करोड ५० लाख बजेट छुट्याएको छ ।

भूमिगत सिँचाइको प्रवर्द्धन गर्न स्यालो ट्युबवेल र डिप ट्युबवेल निर्माण, मर्मत सम्भार तथा सेवा विस्तार गर्न ५९ करोड, वीरगन्ज विकास प्राधिकरण र जनकपुरधाम विकास प्राधिकरण गठन गर्न ३० करोड बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । सरकारले जनता अवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजनाका लागि २४ करोड बजेट र जनलोकपाल आयोगलाई क्रियाशील बनाउन ४ करोड ९७ लाख, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३५ करोड बजेट छुट्याएको छ ।