२४.१२°C काठमाडौं
आवश्यकता एकातिर, बजेट अन्तै
राजविराज — सप्तरीमा बाल र मातृ मृत्यु दर उच्च छ । कुपोषित बालबालिका पनि उत्तिकै छन् । विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी भवन जीर्ण छन् । नदीमा बाँध नहुँदा बर्खामा तटीय बस्ती जलमग्न हुन्छन् । सामाजिक सुधार र विकाससँग जोडिएका यतिधेरै समस्या हुँदा पनि जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसदहरूको प्राथमिकतामा भने पर्दैनन् । उनीहरूको ध्यान मठ–मन्दिर, सामुदायिक भवन, तालिम र अन्य फुटकर योजनामै केन्द्रित छ ।
प्रदेश सांसदको तजबिजमा वर्षेनि खर्च हुने प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट धार्मिकस्थल, सामुदायिक भवन, बाटो ग्राभेल, तालिमलगायत क्षेत्रमा खर्च हुँदै आएको छ । जातीय नाममा रहेका धर्मशाला, सहकारी संस्थाका भवन, उपलब्धिहीन तालिममा प्रदेश सासंदको बजेट खर्च हुँदै आएको छ । निर्वाचित भएदेखि नै उनीहरूले धार्मिक क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता राख्दै आएका छन् र बजेट पनि बढी विनियोजन गर्दै आएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि प्रदेश सांसदहरूले धार्मिक स्थल र तालिम गोष्ठीलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । सप्तरीमा आठ प्रत्यक्ष निर्वाचित र ६ समानुपातिक गरी १४ जना प्रदेश सासंद छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ३ करोड र समानुपातिकले १ करोड रुपैयाँ वर्षेनि प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट पाउँछन् । सम्बन्धित सांसद वा तिनका प्रतिनिधिले सिफारिस गरेअनुसारकै योजनामा उक्त बजेट खर्च हुन्छ । जिल्लामा सबै प्रदेश सांसदको गरी वर्षमा कुल ३० करोड रुपैयाँ बजेट आउँछ ।
पूर्वाधार विकास सम्पर्क कार्यालय राजविराजका अनुसार प्रदेश सांसदहरूले चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मठ–मन्दिर, मदरसा, मस्जिद, इदगाहलगायतका क्षेत्रमा विनियोजन गरेका छन् । यसका अतिरिक्त जातीय संस्थाको भवन निर्माणका लागि ४९ लाख, सहकारीको भवन निर्माण गर्न २४ लाख ७५ हजार तथा क्लबको भवन निर्माण गर्न ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । पुस्तकालयका लागि एकाध सांसदले थोरै रकम छुट्याउनुबाहेक प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । उनीहरूको योजनामा स्वास्थ्य चौकी जस्ता आधारभूत पूर्वाधार परेका छैनन् ।
धार्मिकस्थल निर्माणका लागि सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याउनेमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित मोहम्मद समिम छन् । सांसदको ३ करोडको बजेटमा उनले विभिन्न मठ–मन्दिर, मदरसा, इदगाह र कब्रस्तानका लागि १ करोड १७ लाख रुपैयाँ छुटयाएका छन् । उनले दाइजोविरुद्धको तालिमका लागि ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सासंद मनीष सुमनले ९४ लाख ५ हजार रुपैयाँ र विदेश्वरप्रसाद यादवले ९४ लाख ५ हजार रुपैयाँ धार्मिक स्थलको निर्माणमै विनियोजन गरेका छन् । यादवले पत्रकारिता तालिमका लागि भन्दै ७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ छुटयाएका छन् भने सुमनले गरिब किसानको जीविकोपार्जनसम्बन्धी तालिमका लागि भन्दै १९ लाख ८० हजार रुपैयाँ छुटयाएका छन् ।
समानुपातिक सांसद नेत्रविक्रम साहले डाक्नेश्वरी नगरपालिका–६ स्थित साह धर्मशालाका लागि ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । उनले धार्मिकस्थलका लागि ७ लाख ९२ हजार र बालविवाह न्यूनीकरणका लागि तालिम भन्दै ९ लाख ९० हजार बजेट छुट्याएका छन् । साहले साह धर्मशाला, तालिम र धार्मिक स्थल निर्माणका लागि १ करोड बजेटमध्ये ६७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । बाँकी रकममध्ये उनले एउटा सामुदायिक भवनका लागि १९ लाख ८० हजार र दुईवटा सडकमा माटो ग्राभेल हाल्न भन्दै ६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।
मधेस सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले धार्मिकस्थल निर्माणका लागि ५४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ छुट्याएका छन् । उनले पनि युवा स्वरोजगार तालिमका लागि भन्दै ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यस्तै, प्रदेशसासंद अभिषेक यादवले ३० लाख ६९ हजार, गीता यादवले १९ लाख ८० हजार, उपसभामुख उपमा देवले ३९ लाख ६० हजार, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले ७९ लाख २० हजार, गोविन्द न्यौपानेले ५६ लाख ४३ हजार, एमाले सांसद सत्यनारायण मण्डलले ११ लाख, सांसद मनोजकुमार सिंहले २६ लाख ७५ हजार र राज्यमन्त्री रुवी कर्णले ६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ धार्मिक स्थलको निर्माण र मर्मतमा छुट्याएका छन् ।
कर्णले सहकारी संस्थाको भवन निर्माणका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमवाट २४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छुट्याएकी छिन् । यस्तै दुईवटा क्लबको भवनका लागि ८ लाख ९१ हजार बजेट छुट्याएकी छिन् । लागुपदार्थविरुद्ध जनचेतनामूलक तालिमका लागि भन्दै सासंद अभिषेक यादवले १० लाख ८९ हजार रुपैयाँ छुट्याएका छन् । समानुपातिक प्रदेश सासंद गीता यादवले भने गुडिया (खेलौना) बनाउने र साबुन, सर्फ र हार्पिक बनाउने तालिमका लागि भन्दै ९ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेकी छन् ।
यसका अतिरिक्त जिल्लाका अधिकांश प्रदेश सासंदले एक/दुईवटा सामुदायिक भवन आफ्नो योजनामा राखेका छन् । जिल्लामा रहेक ३० वटा भन्दा बढी सामुदायिक भवन निर्माणका लागि वर्षेनि बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । निर्माण भएका सामुदायिक भवनमध्ये अधिकांश प्रयोगविहीन छन् । सामुदायिक भवनपछि प्रदेश सासंदहरूको रोजाई सडकमा माटोले पुर्ने योजनामा देखिएको छ । सबै सासंदका योजनामा सडक मर्मतका लागि माटोले पुर्ने कार्य समावेश छ ।
‘प्रदेश सांसदले विनियोजन गरेको बजेट र योजनाले पनि उनीहरुको प्राथमिकतामा जनताको समस्या नरहेको स्पष्ट हुन्छ,’ माओवादी केन्द्र सप्तरीका अध्यक्ष उमेशकुमार यादवले भने, ‘व्यक्ति र लाभहानिलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर बजेट विनियोजन गरेका छन्, शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा छैनन्, यसले सांसदलाई दिइने बजेटको दुरुपयोग भएको स्पष्ट हुन्छ ।’
प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७९ ०८:४१
