नेताहरू नै भन्छन्- '७ लाख रुपैयाँले उम्मेदवारको चिया खर्च पनि पुग्दैन'

वक्ताहरुले आयोगले तोकेको निर्वाचन खर्च सीमा अव्यवहारिक रहेको भन्दै सम्भव भए खर्च सीमालाई संशोधन गर्न सुझाएव दिएका थिए । नेपाली कांग्रेस पर्साका उपसभापति अशोक गुप्ताले महानगरपालिकामा मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ चुनाव खर्च सीमा तोक्नु अव्यवहारिक रहेको बताए ।

‘आजको युगमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँले उम्मेदवारको चिया खर्च समेत नपुग्ने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘मेयर उपमेयरको डमी उम्मेदवारलाई पनि यति खर्चले पुग्दैन ।’ गुप्ताले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले यसको चरम उल्लघंन हुने गरेको आरोप समेत लगाए ।

लोसपाकी नेतृ रम्भा मिश्रले निर्वाचनलाई महिलामैत्री बनाउने तर्फ प्रयास नभएको गुनासो गरिन् । उनले महिलालाई कागजी रुपमा सम्पत्तिको स्वामित्व दिइए पनि महिलालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन र मतदान गर्न सहज नभएको बताइन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन जसपाबाट वीरगन्ज महानगरको उपमेयरको उम्मेदवार रहेकी मिश्रले व्यंग्य गर्दै भनिन्, ‘७ लाख ५० हजार रुपैयाँले मतदातालाई भोज खुवाउन पनि पुग्दैन ।’

संविधान सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस पर्साका पूर्वसभापति अजय कुमार द्विवेदीले निर्वाचन आचार संहिता सत्यमा आधारित नरहेको ‘कर्मकाण्डी’ मात्र रहेको आरोप लगाए । ‘यस्ता कार्यक्रम गरेर निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णय जानकारी गराए जस्तो मात्र भयो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन पद्धत्तिको विकृति र विसंगतिलाई सुधार्न एक दिनको छलफलले सम्भव हुँदैन ।’

उनले निर्वाचनमा गैरराजनीतिक व्यक्तिहरुको बढ्दो प्रवेशले आगामी दिनमा राजनीतिमा ९० प्रतिशत अराजनीतिक व्यक्तिको बर्चश्व हुने चिन्ता व्यक्त गरे । मानव अधिकार संगठन पर्साका शिवनाथ यादवले निर्वाचन आचार संहिता लागु गर्नुअघि उम्मेदवारले गर्ने खर्चको व्यवहारिक अनुमान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले निर्वाचनमा को उम्मेदवार बन्ने भन्दा पनि कसले बढी खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा बढ्नु दुःखद भएको बताए ।

एमाले पर्साका कार्यवाहक अध्यक्ष विश्वम्भर कुमार शर्माले निर्वाचनमा सरकारी सन्चार माध्यमहरुले प्रकाशन र प्रशारण गर्ने समाचारको पनि अनुगमन हुनु पर्ने बताए । उनले सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका र न्यायिक निष्पक्षतामा पनि ध्यान दिइनु पर्ने बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि सत्यराज घिमिरेले निर्वाचन आचार संहिता निर्माण गर्नुअघि सरोकारवालाहरूसँग गम्भीर छलफल र सुझाव लिनु आवश्यक रहेको बताएका थिए । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सचिव अमर बहादुर गौतमले आचार संहिता चुस्त देखिए पनि यसको कार्यान्वयन सुस्त हुने आरोप लगाए ।

लोसपा पर्सा वीरगन्जका अध्यक्ष ओम प्रकाश सर्राफले जीवनभर पार्टीमा काम गरेका व्यक्तिहरु चुनाव लड्ने समयमा कुनै व्यापारी र वोरो उम्मेदवारहरुबाट पछि पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्ने बताए ।

पूर्व कानुन सचिव तथा नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी सदस्य माधव पौडेलले निष्ठाको भन्दा खर्चको राजनीति बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले निर्वाचनलाई भोज वा दसैं तिहारको जस्तो पर्व मान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गए यो खर्चिलो पनि हुँदै जाने बताए । पौडेलले लोकतन्त्रलाई दीगो बनाउन र निर्वाचनलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा राख्न निर्वाचनलाई भड्किलो हुनबाट रोक्नुपर्ने बताए ।

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर कटुवालले निष्ठाको राजनीति गर्ने र निर्वाचन आचार संहिता पालन गर्ने मुख्य जिम्मेवार दल र तिनका उम्मेदवाहरुनै रहेको बताए ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकायसँग संचार सामग्री र सवारी साधनको कमी रहेको बताएका थिए । उनले चुनाव जित्नुअघि उम्मेदवारले र उम्मेदवारले जितेपछि मतदाताले भोज खुवाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्ने बताए ।

उच्च अदालत वीरगन्जकी मुख्य न्यायाधीश शारदा सुवेदीले निर्वाचन निष्पक्ष भए मात्र लोकतन्त्रको विकास हुने बताइन् । ‘आम मानिसले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सक्ने संस्थागत लोकतन्त्रको विकास निष्पक्ष निर्वाचनबाट सम्भव छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसरी निर्वाचित भएका व्यक्तिबाट लोकतन्त्र संरक्षण र विधिको शासन सम्भव छ ।’

उनले निर्वाचन आचार संहिता सभ्य समाजको लागि आवश्यक रहेको पनि बताइन् । स्वच्छ निर्वाचन नभए विश्वमै नेपालको विश्वसनियता गुम्ने खतरा रहेको पनि बताइन् । राज्यको सिमित साधन स्रोत खर्च गरेर निर्वाचन गर्ने र त्यो भन्दा बढी उम्मेदवारले खर्च गरे त्यसले देशको विकास निर्माणमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने पनि उनले बताइन् ।