मुआब्जा असन्तुष्टिले रेलवेको काममा अवरोध

मैरास्थित भुजेल टोलका १९ किसानको झन्डै साढे दुई बिघा जग्गाको मुआब्जा कम भएको भन्दै विरोधमा उत्रेका हुन् । यहीक्रममा मंगलबार प्याकेज १ नम्बरको कामका लागि ग्राभेल बोकेर गएको रेलवेको टिपर र कर्मचारीलाई जग्गाधनीले लखेटेका थिए । उनीहरूले टिपरमा लोड भएको ग्राभेलसमेत झार्न दिएनन् । कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहारको प्रयास गर्दै साइडबाट लखेटेको निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्टर म्यानेजर अमित रिजालले बताए । ‘मुआब्जामा चित्त बुझेको छैन भने बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । हामीले विवाद भएको स्थानभन्दा छुट्टै क्षेत्रमा ग्राभेल हाल्न थालेका थियौँ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहारको प्रयास गर्दै लखेट्ने काम भयो । यसरी काम गर्न सकिन्न ।’ गुजराको रंगपुर पैनीबाट पश्चिमक्षेत्रको जग्गामा एक वर्षदेखि मुआब्जाको विवाद छ ।

पूर्वी क्षेत्रको मुआब्जा विवाद टुंग्याएर ठेकेदारले पश्चिम लमाहा खोलापारि काम गर्न थालेको हो । तर, त्यस क्षेत्रमा पनि स्थानीयले संघर्ष समितिमार्फतै काममा अवरोध गरिरहेका छन् । ठेकेदारका कर्मचारीलाई साइडमा आउनै नदिएपछि काम प्रभावित भएको छ । अहिले जग्गाधनी किसानलगायत मुआब्जा संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरू दिनहुँ रेलवे निर्माणस्थल क्षेत्रमा निगरानी गरेर बस्न थालेका छन् ।

जग्गा मुआब्जा निर्धारण समितिले त्यहाँको ब्रम्हटोल छेउको जग्गाको मूल्यांकन १० लाख प्रतिकठ्ठा कायम गरेको छ । तर, नजिकैको भुजेल टोलको नक्सामा बाटो भएको जग्गाको प्रतिकठ्ठा ६ लाख कायम गरेकाले चित्तबुझ्दो नभएको संघर्ष समितिका पदाधिकारी पीताम्बर श्रेष्ठले बताए । ‘नक्सामै नभएको ब्रम्हटोलको जग्गा १० लाख कायम भयो । तर नक्सामा बाटो कायम रहेको भुजेल टोलको प्रतिकठ्ठा ६ लाख कायम गरेपछि अन्यायमा परेका हौं,’ उनले भने, ‘जबसम्म पुनर्मूल्यांकन हुँदैन तबसम्म साइडमा काम हुनै दिँदैनौँ । यसका लागि जेसुकै कदम उठाउन किन नपरोस् ।’ श्रेष्ठका अनुसार मुआब्जा पुनर्मूल्यांकनका लागि स्थानीय किसानको टोली गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौर धाउँदै छन् । गृहले यथार्थ विवरण पठाउन प्रशासनलाई पत्र पठाइसकेको छ । तर, जिल्ला प्रशासनले यस विषयमा अनभिज्ञ प्रकट गर्दै गृहले पत्र पठाएपछि मात्र स्थलगत हेर्ने बताउँदै आएको छ ।

‘सीडीओले स्थलगत हेरेपछि जग्गाको वस्तुस्थिति छर्लङ हुन्छ । त्यसैले आउनुस् हेर्न भनेर अनुरोध गर्दै आएका छौँ । तर, उहाँले कुनै सुनवाइ गर्नुभएको छैन,’ श्रेष्ठले थपे । श्रेष्ठले ठेकेदारको काम मात्र रोकेको, तर कुनै कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार नगरेको दाबी गरे । उक्त प्याकेज १ को पश्चिम क्षेत्रमा डिभिजन वनले रूख कटानको आदेश नदिएपछि त्यतिकै काम अलपत्र छ । पारि जग्गाधनीले काम अवरोध गरेका छन् । स्थानीयले यसरी नै अवरोध सिर्जना गर्दा पूर्व–पश्चिम रेल आयोजनाको काम निर्धारित समयमा नसकिने भएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले मुआब्जा विवादबारे आफूलाई कुनै किसिमको जानकारी नभएको बताए । ‘रेलवेको काम अवरोध र विवाद छ भन्ने मलाई कुनै किसिमको जानकारी छैन,’ उनले भने । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनमध्येको मेची–महाकाली विद्युतीय रेल मार्गको लम्बाइ ९ सय ४५ किलोमिटर छ । रौतहटको वाग्मतीदेखि बाराको सीमाक्षेत्र धन्सारसम्म २२ किलोमिटर ट्र्याक बनाउने योजना छ ।

प्याकेज नम्बर १ सन्तोषी कन्टेक्टले ट्र्याक बनाउने ठेक्का लिएको हो । २ लुम्बिनी एपेक्स, खानी, ३ रौतहट हिन्दुङ थोकर र ४ नम्बर प्याकेज गोल्डेन बिरुवाले ठेक्का लिएको छ । प्याकेज नम्बर १ मा राष्ट्रिय वन परेको छ । वन क्षेत्र पश्चिममा लमाहा खोला पर्छ । खोला पार गरेपछि मैरा गाउँ आउँछ । यही गाउँका स्थानीय किसानले मुआब्जामा विवाद गरेका हुन् । स्थानीयको अवरोधपछि ठेकेदारले रेलवे विभागलाई जतिसक्दो चाँडो समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरेको छ । रेलवे विभागका डीई सन्तोष कर्णले स्थानीयको अवरोधपछि काम बन्द भएको बताए । ‘सीडीओलगायतका टिम आएर स्थलगत हेरेपछि मात्र काम सुरु गर्न दिने भन्ने किसानको भनाइ छ,’ उनले भने, ‘हामी चाँडै स्थलगत हेरेर समस्या समाधान गर्छौँ ।’

रेलवेका सबै प्याकेजहरू २०७८ माघ १४ गते सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । मर्मतसम्भारसहितको सबै काम सकेर ठेकेदारले हस्तान्तरण गर्ने समय २०७८ माघ १४ गते रहेको सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गर्ने छाँट नदेखिएको रेल योजना कार्यालय लालबन्दीले जनायो । वन कटान र मुआब्जा विवादले रेलवेको काम प्रभावित भएको छ । सुरुमा प्याकेज २ मा सर्भे गर्ने बेला स्थानीयले मुआब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै अवरोध गरे ।