प्रमुखमा उठ्दै महिला उपप्रमुख- मधेस - कान्तिपुर समाचार

प्रमुखमा उठ्दै महिला उपप्रमुख

‘५ वर्षसम्म पुरूषप्रधान नेतृत्वको चेपुवामा परेर काम गर्‍यौं, अब आफैं लड्छौं’
शिव पुरी

रौतहट — गौर नगरपालिका उपप्रमुख किरण ठाकुर अचेल कार्यकर्ता भेटघाटमा व्यस्त छिन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की केन्द्रीय सदस्य उनी पार्टीको काममा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् ।


कार्यकर्ता र पार्टीबाट समर्थन र हौसला पाएपछि उनी आगामी स्थानीय तहको चुनावमा नगर प्रमुख पदमा लड्ने तयारीमा लागेकी हुन् ।

ठाकुर मात्र होइन, रौतहटका अधिकांश नगरपालिकाका उपप्रमुखहरू यतिखेर पालिका प्रमुख पदमा चुनाव लड्ने तयारीमा जुटेका छन् । स्थानीय तह हाँक्ने हिम्मत पुरुषमा मात्र छ भन्ने सोचाइ बदल्ने मौका आएको उपप्रमुख ठाकुरले सुनाइन् । ‘अब पालो हाम्रो हो । हामीले ५ वर्षसम्म मेयरको चेपुवामा परेर काम गर्‍यौं,’ उनले भनिन्, ‘कार्यकर्ताले अहिले हामीलाई जसरी पनि अघि बढ्नुस् भनेर हौसला दिइरहेका छन् । अबको चुनावलाई अवसरका रूपमा लिएकी छु ।’ यही कारण कार्यकर्ता भेटघाटका काममा सक्रिय रहेको उनले बताइन् । ठाकुर उपमेयर क्लबकी पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् ।

लामो समयदेखि नगर प्रमुख इन्नुराय यादवलाई टक्कर दिँदै आएकी गरुडा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रंगिलादेवी जैसवालको सक्रियता पनि कम छैन । उनी पछिल्लो समय गाउँगाउँ पुगेर मतदाताको साथ र समर्थन खोजिरहेकी छन् । नेपाली कांग्रेसबाट उपप्रमुखमा चुनाव जितेकी जैसवाल अब प्रमुख बन्ने दाउमा छिन् । ‘जनताको साथ र सहयोग लिँदै अघि बढेको छु । म चुनाव जितेर देखाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘सधैं पुरुष प्रमुखले मात्र स्थानीय तह हाँक्ने हो र ? अब पालो महिला प्रमुखको हो । आउँदो चुनाव हाम्रा लागि अवसर पनि हो ।’ गरुडामा प्रमुख यादवको कामप्रति जैसवालले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएकी थिइन् ।

जनप्रतिनिधिहरू अहिले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको उत्तरार्द्धमा छन् । संविधानले स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । गत निर्वाचनमा अधिकांश स्थानीय तहका उपप्रमुखमा महिला चुनिए । संविधानले प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि पुरुषलाई सर्वेसर्वा ठान्ने स्वभाव परिवर्तन नभएपछि अबको प्रमुख पदमा उम्मेदवार बन्ने लक्ष्य बनाएको महिला उपप्रमुखहरूको भनाइ छ । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थासम्बन्धी आदेश २०७४ को अधिकार प्रयोग गर्नबाट समेत वञ्चित हुनु न्यायोचित नभएको गुनासो उपप्रमुखहरूको छ । सेवा सञ्चालनसम्बन्धी आदेशमा उपप्रमुखलाई सम्बन्धित कार्यपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजक, योजना अनुगमन मूल्यांकन समितिको संयोजक, बजेट परामर्श समितिको संयोजक, विकास बजेट सिलिङ गर्ने समितिको संयोजकलगायतका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइए पनि प्रमुखको हस्तक्षेपले काम गर्न नपाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

जनताले उपप्रमुखहरूलाई निकै रुचाएको कटहरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख नूरजहा खातुनले दाबी गरिन् । उनी पनि प्रमुख पदको तयारीमा छिन् । पार्टीले पनि आफूलाई नै टिकट दिनेमा उनी विश्वस्त छिन् । ‘५ वर्षे कार्यकालमा हामीले जति पीडा कसले भोग्यो होला । अब प्रमुख भएर जनताको मन जित्छौं,’ उनले भनिन्, ‘जनताको सेवा गर्ने अवसर आउँदै छ । त्यसैले अब प्रमुखको तयारी गर्दै छु ।’ उनी र प्रमुख सियाराम कुशवाहा माओवादीबाट चुनाव जितेका थिए । कुशवाहा अहिले एमालेमा लागेका छन् । त्यसैले पनि आफूलाई चुनाव जित्न सहज हुने खातुनको बुझाइ छ । राजदेवी नगरपालिकाकी उपप्रमुख अन्शु सिंह पनि आगामी निर्वाचनमा प्रमुख पदको आकांक्षी छिन् । ‘समयले कस्तो अवस्था बनाउँछ हेरौं,’ उनले भनिन्, ‘तयारी गर्दै छु । जनताले चाहे नहुने कुरा छैन ।’ यो नगरपालिकामा प्रमुख धिरेन्द्र सिंह र उनीबीच कहिल्यै तालमेल मिलेन ।

कांग्रेस प्रदेश २ सभापति कृष्णप्रसाद यादव अहिले नै महिला नेतृलाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाउने पार्टीको कुनै योजना नरहेको बताउँछन् । ‘समय र परिस्थितिले कस्तो मोड ल्याउँछ । जनमतले के भन्छ । कुन उपप्रमुखले जनताको मन जित्ने काम गरेका छन् त्यसैमा भर पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रमुखको तयारी गर्नु राम्रो हो । हौसल्ला दिनुपर्छ । तर पार्टीको रणनीति कस्तो हुन्छ त्यसैमा भर पर्छ ।’ माओवादीका केन्द्रीय सदस्य युवराज भट्टराईले पनि अहिले नै महिला उपप्रमुहरूलाई चुनावमा अघि सार्ने भन्ने पार्टीमा निर्णय भइनसकेको बताए । रौतहटमा १८ स्थानीय तह छन् । १७ स्थानीय तहको प्रमुखमा पुरुष र उपप्रमुखमा महिला छन् । मौलापुर नगरपालिकामा मात्रै महिला प्रमुख छन् ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ ११:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३ प्रदेश जोड्ने पुल ९ वर्षदेखि लथालिंग

पिलर ठड्याउने डिजाइन फेल भएको बहाना गर्दै निर्माण कम्पनीले बीचैमा काम अलपत्र छाडेको छ
हरिहरसिंह राठौर

रानीघाट, सुर्खेत — भारतीय नाकासहित देशका ३ प्रदेश जोड्ने उद्देश्यले सुर्खेतको रानीघाटस्थित भेरी नदीमा निर्माण थालिएको पक्की पुल निर्माणको काम ९ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । ठेकेदारको लापरबाहीले पुल लामो समयदेखि अलपत्र परेको हो । 

कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश जोड्ने उद्देश्यले २०६९ असार २९ गते पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । तर निर्माणको जिम्मा लिएको पप्पु/मल्ल जेभीको लापरबाहीले अहिलेसम्म ३ वटा पिलरमात्रै हालिएका छन् । निर्माण गरिएका पिलर पनि पूर्ण छैनन् । १४ करोड २९ लाख ८९ हजार रुपैयाँमा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको पप्पु/मल्ल जेभीले ३ वर्षभित्रमा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर पिलर ठड्याउने डिजाइन फेल भएको बहाना गर्दै निर्माण कम्पनीले बीचैमा काम अलपत्र छाडेको छ । हालसम्म कम्पनीले न त नयाँ डिजाइन बनाउन सकेको छ, न त सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई निर्माणको काम छिटो सक्न ताकेता गरेको छ ।

निर्माण कम्पनी तथा ठेकेदारका प्रतिनिधि कर्णबहादुर मल्लले नदीको बीचमा निर्माण हुने पिलरको जगमा कडा चट्टान भएकाले डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । १ सय २० मिटर लम्बाइ रहेको पुल नबन्दा स्थानीयवासी सकसपूर्ण लामो यात्रा गर्न बाध्य छन् । यो पुल निर्माण भए सुर्खेतदेखि लुम्बिनी प्रदेशसम्मको दूरी करिब १ सय किलोमिटर छोटिनेछ । पुल बने सुर्खेतको गिरीघाटदेखि तेलपानी हुँदै महेन्द्रराजमार्गको भुरीगाउँसम्मको दूरी जम्मा ५१ किमिमा छोटिने छ । जबकि अहिले सुर्खेतदेखि कोहलपुरसम्म मात्र ८६ किलोमिटर दूरी छ । भुरीगाउँ पुग्न कोहलपुरबाट कम्तीमा १ सय किलोमिटरको दूरी रहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

पुल निर्माण नहुँदा कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली (धनगढी) जोड्ने हुलाकी राजमार्गसमेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यो पुल निर्माण भए भारतीय नाका हुँदै आउने पर्यटक तथा कर्णालीसँगै बाँके, बर्दिया, कैलालीलगायत जिल्लाको यात्रा सहज हुने स्थानीय कमल विकले बताए । उनका अनुसार पुल बने अन्य प्रदेशका जिल्ला र भारत जान सुर्खेतदेखि बाँकेको कोहलपुर धाउनपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।

भेरी नदीमा गतिलो पुल नहुँदा बराहताल गाउँपालिका १ देखि ४ नम्बर वडाका नागरिक दैनिक नदीमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य रहेको स्थानीय हरिओम शाहीले बताए । हिउँदमा भेरी नदीमा पानीको बहाव कम हुने हुँदा जोखिमपूर्ण भए पनि डुंगा चढेर वारपार गर्ने गरेको उनले बताए । ‘तर वर्षामा आउजाउ सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘पुल बने हाम्रो जोखिम पनि हट्थ्यो ।’

स्थानीयको सहजताका लागि बराहतालको रानीघाट, पाग्मा र तरंगास्थित भेरी नदीमा झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको छ । तर यी पुलमा पुग्न प्रायः बस्तीहरूबाट दुई/तीन घण्टासम्म हिँड्नुपर्ने बाध्ययता छ । पुलको निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतलाई पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाए पनि बेवास्ता भएको शाहीले बताए । उनका अनुसार पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयलाई दैनिक आवतजावत, विकास निर्माण र अन्य काममा समस्या भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले विभिन्न बहानामा ९ वर्षसम्म पुल निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरी नयाॅ ठेक्का आह्वान गर्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘पप्पु पुल निर्माण गर्ने खालको कम्पनी नै हैन रहेछ,’ उनले भने, ‘विभिन्न बहाना बनाएर पुल निर्माण अलपत्र पार्ने यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्नुबाहेक अरू विकल्प देखिएन ।’ उनले स्थानीयवासीको यात्रा सहज बनाउन पुल निर्माण हुने स्थानमा तत्काल फेरि सञ्चालन गरी सवारीसाधन तार्ने व्यवस्था मिलाउन थालिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ ११:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×