ट्यांकी बन्यो, पानी आएन

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बारा/पर्साले सरस्वती खानेपानी सरसफाइ उपभोक्ता समितिसँगको सहकार्यमा ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गरेको थियो । त्यसका लागि स्थानीयले २ कट्ठा जग्गा दानसमेत गरेका थिए ।

खानेपानीको चरम आवश्यकता रहे पनि आफूहरूले आयोजनाबाट पानी नपाएको गुनासो स्थानीय सुरज लामाले गरे । ‘हाम्रो वडामा ५ हजार उपभोक्तालाई लक्षित गरी ३ वर्षअघि होभरहेड ट्यांकी निर्माण गरियो,’ उनले भने, ‘कार्यालय परिसरमा पाइप ल्याएर पनि थन्क्याइएको छ । न पाइप नै गाडिन्छ । न ट्यांकीमा पानी नै भरिन्छ ।’ अर्का स्थानीय नवराज फुयाल तुलनात्मक रूपमा गाउँपालिकाका अन्य वडामा भन्दा वडा नं १ मा खानेपानीको अभाव रहेको बताउँछन् ।

‘अन्य वडाभन्दा हाम्रो र त्यसमा पनि सरस्वतीनगर टोलमा खानेपानीको समस्या लामो समयदेखि छ,’ उनले भने, ‘ओभरहेड ट्यांकी निर्माण भएसँगै हाम्रो दुःख अन्त्य हुन्छ भनेर हामी खुसी थियौं, तर ३ वर्षदेखि ट्यांकी प्रयोगविहीन छ । पाइप ल्याएर पनि ओछ्याइएको छैन ।’

उपभोक्ता समितिका सचिव कमल विक्रम तिमल्सेनाले बजेट अभावले आयोजनाले पूर्णता पाउन नसकेको बताए । ‘ट्यांकीमा पानी चढाउने मोटर चलाउनका लागि हाल रहेको २ फेजको विद्युत्को तारले पावर पुग्दैन,’ उनले भने, ‘३ फेज तार तान्न कम्तीमा १५ देखि २० लाख रुपैयाँ लाग्छ । त्यो हामीसँग छैन ।’

विद्युत् तार तान्न बजेटको व्यवस्था हुने आश्वासन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयबाट पाएको उनले बताए । समितिले यस वर्ष कुनै पनि हालतमा आयोजना सञ्चालन गरिछाड्न हरसम्भव प्रयासरत रहेको उनले बताए । पाइप ओछ्याउन ३ वर्षअघि नै एक ट्रक पाइप ल्याएर राखिएको उनले बताए ।

खानेपानी डिभिजनका इन्जिनियर ईश्वरी यादवले कार्यालयले केवल खानेपानीको पाइप ओछ्याउने काम मात्र गर्ने भएकाले बाँकी विद्युतीकरण गर्न नसक्ने बताए । ‘आयोजनाको कार्यालयसम्म थप १ फेज विद्युत् तार तान्न करिब १ हजार ४ सय मिटर लामो तार तान्नुपर्छ । हामीसँग भएको बजेटले त्यो पनि गर्न सकिएला,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो काम विद्युत्को तार तान्ने होइन, विभागले पनि यसमा स्वीकृति दिँदैन ।’

पाइप ओछ्याउने र २/३ सय मिटरसम्म विद्युत्को तार तान्नुपर्ने भएसम्म समस्या नहुने तर लामो विद्युत्को तार तान्ने काम कार्यालयले गर्न नसक्ने उनले बताए । आफूसहितको टोली ठोरी पुगेर स्थानीय बासिन्दा, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र वडाध्यक्ष समेतसँग बैठक गरी विद्युतको तार तान्न वैकल्पिक बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको उनले बताए ।

‘हामीले बैठकमा विद्युतीकरणका लागि चाहिने बजेटको व्यवस्था गाउँपालिकाको कार्यालय वा अन्य सरोकारवाला निकायबाट गर्न स्थानीयलाई सुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘संघीय खानेपानी मन्त्रीसम्मलाई डेलिगेसन दिएर बजेटको व्यवस्था गराउनेसम्मको तयारी स्थानीयले गरेका छन् ।’