त्रिविमा बेथिति : छानबिन हुन्छ, प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्न

गत मंसिर ११ मा अनियमित तरिकाले आफ्नै परिवारको सदस्यलाई आंशिक उपप्रध्यापकमा नियुक्त गरेको भन्दै सहायक क्याम्पस प्रमुखद्वय प्रमोद गुप्ता र रोशन लामिछानेलाई क्याम्पसको सभाकक्षमा २ घन्टा विद्यार्थीले थुनेका थिए ।

गत मंसिर १५ मा जिल्ला प्रशासन पर्सामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा क्याम्पसमा आंशिक उपप्राध्यापकको सिट निर्धारण, विज्ञापन प्रकाशन तथा छनोट प्रक्रियाका बारेमा छानबिन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा अनुरोध गर्ने र त्रिविबाट छानबिन भई सोको टुंगो लागेपछि सोहीबमोजिम हुने गरी हाल छनोट भएका आंशिक उपप्रध्यापकलाई नियुक्ति दिने कार्य स्थगत गर्ने लिखित सहमति भएको थियो । त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्यसमेत रहेका सहप्रध्यापक पौडेलको संयोजकत्वमा दिनेशमणि घिमिरे, तारा अधिकारी र उदयकिशोर तिवारीको टोलीले गत मंगलबार र बुधबार सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको थियो ।

क्याम्पस स्रोतका अनुसार राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रको सिट संख्या निर्धारण नगरी विज्ञापन प्रकाशन गरेको, क्याम्पसको सबै निकायमा तालाबन्दी भएको अवस्थामा नियुक्ति गरेको, छनोट प्रक्रिया गुपचुपमा सम्पन्न भएको, प्राध्यापकहरू नियमित नभएको, प्राध्यापकहरू काठमाडौँमा भएको बेला पनि वीरगन्जमा हाजिरी गर्ने गरेको, नियमित कक्षा सञ्चालन नभएको, एउटा कर्मचारीहरूले तीन ठाउँमा समेत तलब खाएको लगायतका विषयमा टोलीले छानबिन गरेको थियो ।

राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रमा केही संख्यामा आंशिक शिक्षकको आवश्यकता रहेको भन्दै गत कात्तिक २१ मा क्याम्पसको नियुक्ति समितिले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पूर्तिका लागि ७ दिनभित्र दरखास्त आह्वान र मंसिर २८ मा अन्तर्वार्ता लिइने जनाइएको थियो । तर, कात्तिक २७ मा क्याम्पस प्रमुखले एक सूचना जारी गरी केही प्राविधिक कारणवश कात्तिक २८ मा राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्र विषयको आंशिक शिक्षकको अन्तर्वार्ता अर्को सूचना प्रकाशित नहुन्जेलसम्मको लागि स्थगित गरिएको जनाएका थिए ।

जबकि कात्तिक २८ मा अन्तर्वार्ता लिइने कुनै सूचना यसअघि प्रकाशित गरिएको थिएन । त्यसको एक दिनपछि कात्तिक २९ मा पुनः आंशिक शिक्षकको माग राखी सूचना प्रकाशित गरियो । मंसिर ५ सम्म आवेदन लिएर ८ मा अन्तर्वार्ता र १० मा नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो । समाजशास्त्रमा २ जना आंशिक शिक्षक नियुक्त गरिए पनि विभागीय प्रध्यापकसँग सल्लाह गरिएको थिएन । समाजशास्त्र संकायमा विगत १० वर्षदेखि ५ जना विभागीय शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । मंसिर ८ मा विभागीय शिक्षकले आफूहरूलाई जानकारी नै नगराई आंशिक शिक्षक नियुक्ति थालेकोमा विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका थिए ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा शंका

एक वर्षअगाडि ०७५ असोजमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुगमन निर्देशनालयबाट आएको छानबिन टोलीले ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा पढाइ नै नहुने विषयको थेसिस फेला पारेको थियो । थेसिसको ढड्डामा एमफिलको थेसिस फेला परेको थियो । टोलीले छानबिन गरिरहँदा स्नातकको परीक्षासमेत सञ्चालन भइरहेको थियो । त्यसक्रममा परीक्षार्थीबाट करिब २०/२५ किलो चिटसमेत बरामद भएको थियो । समाजशास्त्रमा राजनीतिशास्त्रको विभागीय प्रमुख, अमर्यादित परीक्षा, १ सय ८८ वटा सिसौ रूख कटान, २५ लाखको निर्माणको काम बिनाटेन्डर गरिएको लगायतका उजुरीबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय टोली आएको टोलीका सदस्य प्रेमबहादुर पाण्डेले बताएका थिए । ०७५ भदौ १ देखि समाजशास्त्रको विभागीय प्रमुख परिवर्तन गरी धमाधम थेसिसको भाइभा पास गराइएको बारेमा समेत छानबिन भएको थियो ।

समाजशास्त्रका एक मात्र स्थायी उपप्रध्यापक वीरेन्द्र साहलाई हटाएर नयाँ विभागीय प्रमुख बनेका राजनीतिशास्त्रका सहप्रध्यापक देवेन्द्र मिश्रले भदौ ११ मा शोधपत्र गर्ने विद्यार्थीले सम्पर्क गर्न सूचना आह्वान गरेका थिए । क्याम्पसका अनुसार विभागीय प्रमुख परिवर्तन भएदेखि हालसम्म एक सय ३० भन्दा माथि विद्यार्थीले थेसिस पास गरेका छन् । ०७५ भदौ १९ मा त्रिविको शिक्षाध्यको कार्यालयले क्याम्पसमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरूको विभागहरूमा सम्बन्धित विषयगत आधारमा आवश्यकताअनुसार विभागीय प्रमुख नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित विषयका शिक्षकलाई नै नियुक्ति दिनुपर्ने जानकारीसहितको पत्राचार क्याम्पसलाई गरेको थियो ।

कार्यालय प्रमुख निर्मल मिश्रद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ‘यदि छुट्टै विषयका शिक्षकलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ भने त्यस्ता नियुक्तिलाई तुरुन्तै सच्याई सोको जानकारी यस कार्यालयलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ उल्लेख गरिएको छ । त्रिविको उक्त निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सहायक क्याम्पस प्रमुखसमेत रहेका राजनीतिशास्त्रका सहप्रध्यापक प्रमोद गुप्ता समाजशास्त्रका विभागीय प्रमुख छन् ।

‘गत वर्ष उजुरी पछि त्रिविले स्थलगत छानबिनका लागि टोली त पठायो,’ समाजशास्त्रका उपप्रध्यापक वीरेन्द्र साह भन्छन्, ‘समयमै छानबिन प्रतिवेदनबमोजिम कारबाही नगर्दा बेथिति झनै मौलाउँदै गएको छ ।’ गत वर्षकै छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा यसपालि आएको छानबिन टोलीको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुनेबारे शंका उब्जिएको साहले बताए । ‘गलत गर्दा कारवाहीमा परिन्छ भन्ने डर नै छन्,’ एक विद्यार्थी संगठनका नेता भन्छन्, ‘एकपछि अर्को अनियमितता उजागर हुँदा पनि त्रिवि किन मौन छ ?’ गत वर्षका छानबिनका टोलीका सदस्य प्रेम पाण्डेले स्थलगत छानबिनको एक महिनापछि नै त्रिविमा ठाकुरराम क्याम्पसको प्रतिवेदन बुझाएको बताउँछन् ।

‘हामीले विस्तृत रूपमा प्रतिवेदन त्रिविमा बुझाइसकेका छौँ,’ कान्तिपुरसँग फोनमा उनले भने, ‘प्रतिवेदन भित्र के छ त्यो हामीले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्टार डिल्लीराम उप्रेतीले ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने दाबी गरे । ‘४ जनाको टोलीले पुरानो प्रतिवेदन पनि हेर्नुभएको छ,’ फोनमा रजिस्टार उप्रेतीले भने, ‘१५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा जे आउँछ, त्यहीअनुसार कारबाही हुन्छ ।’