मेयर–उपमेयरबीच जहिल्यै झगडा

शिव पुरी

(रौतहट) — केही समयअघि यमुनामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद मुखिया र उपाध्यक्ष गीतादेवी साहबीच झगडा बढेपछि नेकपाले मिलापत्र गराउनुपर्‍यो । पार्टीकै बदनामी ठानेर नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज युवराज भट्टराईको पहलमा झगडा साम्य पारियो तर लगत्तै उपाध्यक्ष गीताले भनिन्, ‘दुई–चार दिन अध्यक्षको हर्कत हेर्छु । उस्तै रबैया रहे कहाँ छोड्छु र ।’ 

स्थानीय तह निर्वाचनको दुई वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि जनप्रतिनिधिबीच सम्बन्ध सुध्रिएको छैन । रौतहटको यमुनामाई मात्र होइन, अन्य स्थानीय तहमा पनि अध्यक्ष–उपाध्यक्ष एवं मेयर–उपमेयर मनमुटाव उस्तै छ । यमुनामाईका अध्यक्ष मुखिया भने उपाध्यक्षसँग विवाद नरहेको दाबी गर्छन् । ‘पहिला जे भयो भयो, अब विवाद छैन,’ उनले भने । उपाध्यक्ष गीताले भने अध्यक्ष मुखियाको व्यवहार हेर्न बाँकी रहेको बताइन् । कटहरिया नगरपालिकामा पनि मेयर सियाराम कुशवाह र उपमेयर नुरजहा खातुनबीचको मनमुटाव छ । एउटै दलबाट जिते पनि उनीहरूबीच कुरा मिल्दैन । कुशवाह कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल परेपछि उपमेयर खातुनले एकलौटी ढंगले नगरपालिका हाँकेको र जथाभावी बजेट खर्च गरेको आरोप छ । मेयर कुशवाह जेलमुक्त भइसकेका छन् ।

उपमेयर खातुन भने आरोप स्विकार्दिनन् । ‘बिनायोजना बजेट खर्च भएको देखाइदिए सजाय भोग्न तयार छु । जे मन लाग्यो, त्यही आरोप लगाउन पाइन्न,’ उनले भनिन् । मेयर कुशवाह थुनामुक्त भएदेखि उनीहरूबीच तनाव झन् बढेको छ । ‘हामीबीच मनमुटाव छैन,’ मेयर कुशवाहले भने, ‘मिलेरै काम गरिरहेका छौं ।’ तर उपमेयर खातुनले दुई महिनाअघि नगर परिषद् बहिष्कार नै गरिन् । उनी परिषद्को उद्घाटनमा सहभागी पनि भइनन् ।

मेयरले एकलौटी ढंगले काम गर्न थालेपछि विरोध जनाएको उपमेयरहरूको गुनासो छ । अनुगमन, विकास निर्माणका योजना, गाडी खरिदलगायत विषयमा मेयर हाबी हुन थालेको उनीहरूले बताएका छन् । राजदेवी नगरपालिकाका मेयर धीरेन्द्र सिंह र उपमेयर अंशु सिंहबीच बोलचाल नै बन्द भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले केही दिनअघि दुवैलाई कार्यालयमा बोलाएर बोलचाल फुकाइदिए । अहिले बोलचाल भए पनि एकले अर्कालाई बेवास्ता गर्छन् । मेयरले एकलौटी ढंगले काम गर्न थालेको उपमेयर सिंहको आरोप छ । ‘मिलेर जाऊँ भन्दा मान्नुहुन्न,’ उनले भनिन्, ‘सबै कुरा एकलौटी गर्न थालेपछि कसरी सह्य हुन्छ ?’

मेयर सिंह उपमेयर अंशुको आरोप स्विकार्दैनन् । भन्छन्, ‘मैले केही कुरामा एकलौटी गरेकै छैन ।’ मेयर सिंह कांग्रेसका हुन् भने उपमेयर अंशुले राजपाकी । मेयरको एकलौटीबाट आफूहरू आजित भएको उपमेयरहरूको भनाइ छ । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थासम्बन्धी आदेश ०७४ मा उपप्रमुखलाई सम्बन्धित कार्यपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजक, योजना अनुगमन मूल्यांकन समितिको संयोजक, बजेट परामर्श समितिको संयोजक, विकास बजेट सिलिङ गर्ने समितिको संयोजकलगायतका जिम्मेवारी दिइएको छ । यही जिम्मेवारी मेयरले नदिएको उनीहरू बताउँछन् ।

दुवैबीच बिग्रिएको सम्बन्धकै कारण स्थानीय तहको न्यायिक समितिको काम प्रभावित छ । जननिर्वाचित भए पनि कार्यालयभित्र अधिकारविहीन बनाइएपछि आफूहरू अन्यायमा परेको उपमेयरहरूको भनाइ छ । स्थानीय तहभित्र सञ्चालित विभिन्न योजनाको अन्तिम अनुगमन तथा भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार उपमेयरलाई छ । तर यो अधिकार पनि मेयरले प्रयोग गर्दै आएको उपमेयरहरू बताउँछन् । जिल्लाभरका मेयर–उपमेयरबीच सम्बन्ध राम्रो बनाउन आफूले निकै प्रयास गरे पनि नसकेको गौर नगरपालिकाकी उपमेयर किरण ठाकुरको भनाइ छ । उनी उपमेयर क्लबकी पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । ‘मेयर साबहरू कुरा बुझ्नुहुन्न कि बुझेर पनि बुझ पचाउनुहुन्छ, थाहा पाउन सकेका छैनौं,’ उनले भनिन् ।

देवाही गोनाही नगरपालिकामा पनि मेयर धर्मेन्द्र पटेल र उपमेयर परनिया देवीबीच सम्बन्ध बिग्रिएपछि अहिलेसम्म नगर परिषद् हुन सकेको छैन । पोहोर पनि यही कारणले विकास योजनाको बजेट खर्च हुन सकेन । चालु आवका लागि बजेट योजना तर्जुमा पनि पारित हुन सकेको छैन । ‘परिषद् सम्पन्न गरेर विकास निर्माणमा जुटौं भनेको,’ मेयर पटेलले भने, ‘उपमेयरलगायतका जनप्रतिनिधि साथीहरू किन मान्दैनन्, थाहा भएन ।’

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ १३:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अन्यायमा न्यायिक समिति

कान्तिपुर संवाददाता

(बझाङ) — स्थानीय तहमा नै छिटो छरितो न्याय सेवा प्रदान गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएका न्यायिक समितिका संयोजकहरूले समिति नै अन्यायमा परेको बताएका छन । कार्यपालीका र स्थानीय तहका प्रमुखहरूले समितिको लागि आवश्यक पुर्वाधार तयार गर्ने कुरालाई वेवास्ता गर्दा समिति नै अन्यायमा परेको र प्रभावकारी न्याय सेवा दिन नसकेको बताएका हुन । 

‘न कानुनी सल्लाहकार छन । न त मुद्दा हेर्ने इजलास छ । आफु सामान्य साक्षर मान्छे नियम कानुन थाहा हुँदैन । कसरी काम गर्नु ?’ तल्कोट गाउँपालिकाकी उपप्रमुख धनलक्ष्मी खत्रीले भनिन, ‘स्थानीय तह मै मिलाउनु पर्ने मुद्दाहरू प्रहरी र अदालतमा जान थाले । एक जना सल्लाहकार सम्म त राखिदिनुस भन्दा पनि सुनुवाइ हुदैन । गाउँपालिकाबाट समितिलाई नै अन्याय भएको छ ।’ उनले सुरु सुरुमा न्याय पाउने आसमा समितिमा उजुरीहरू आउने गरेको भए पनि प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न नसक्दा स्थानीयको विश्वास गुम्दै गएको बताईन् ।

यस्तै खालको समस्या बझाङका अधिकांस स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिका संयोजकहरूले बताएका छन । जिल्ला समन्वय समिति र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपिए) ले बझाङ सदरमुकाममा संचालन गरेको ‘लैंगिक हिंसा तथा सहज न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी तालिम’ मा संयोजकहरूले समितिलाई नै अन्यायमा पारेको गुनासो गरेका हुन ।

स्थानीय तहले न्याय सम्पादनको कामलाइ सहज बनाउन न्यायिक समितिलाई आवश्यक जनशक्ति, बजेट र पुर्वाधारहरूमा लगानी गर्ने सवालमा वेवास्ता गरेको कारण भने जस्तो काम गर्न नसकेको संयोजकहरूको गुनासो छ । ‘कार्यपालिकाबाट कानुनी सल्लाहकार राख्ने भनेर निर्णय गरेका छन । तर सल्लाहकारको लागि कुनै सुविधा दिएका छैनन’ खप्तड छान्ना गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पाउसरा थापाले भनिन, ‘मलाई कानुनको विषयमा थाहा हुँदैन । सल्लाहकारको सुविधा तोकौं, सहयोगी कर्मचारीहरू राखौं र इजलास बनाऔं भन्दा सुनेको नसुन्यै गर्छन् ।’ नेपालको संविधानले न्यायमा नागरिकको सहज र सरल पहुँच अभिवृद्धि गर्न, विवादको शीघ्र समाधान गर्न, अदालतको कार्यबोझ घटाउन र मुद्दाको चापलाई कम गर्नका लागि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ ।

यता न्यायिक समितिको सेवा प्रभावकारी नहँ‘दा स्थानीय तहमै टुंगो लगाउन सकिने मुद्दा पनि प्रहरीकोमा पुग्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सामान्य प्रकृतीका मुद्दाहरू स्थानीय तहमा जाने गरेको भए पनि न्यायिक समिति प्रति अविश्वास बढ्दै गएका कारण पछिल्ला बर्षहरूमा यस्ता मुद्दाको चाप प्रहरीमा पर्न थालेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भरीमा ८० वटा घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएकोमा यस वर्षको चार महिनाको अवधीमै १ सय ३१ वटा पुगिसकेका छन ।
प्रहरीमा मुद्दाको चाप बढ्न थालेपछि न्यायिक समितिमा मुद्दा पर्ने क्रम घटेको संयोजकहरू बताउछन । आफुहरूले न्याय सेवालाई गुणस्तरिय र विश्वसनिय बनाऔं भनेर अनुरोध गर्दा पनि कार्यपालिकाका सदस्यहरूले हतोत्साहित गर्ने गरेको जयपृथ्वी नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना जाग्रीको अनुभव छ ।

‘सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि रोकथाम र कारबाहीका उपायहरू अपनाऔं । यसका लागि अभियान चलाऔं भन्दा उल्टै गिज्याउछन । राष्ट्रपति जस्तो हुन खोजेको भन्छन्,’ उपप्रमुख जाग्रीले भनिन्, ‘कार्यपालिका भित्रैबाट यस्तो खालको व्यवहार हुँदा कसरी भने जस्तो गर्न सकिन्छ ? ।’ संयोजकहरू महिला भएकै कारण आफ्ना कुराहरूको सुनुवाइ नहुने गरेको र न्यायिक समितिलाई पनि महिलालाई जस्तै अन्यायमा पारिएको उनको गुनासो छ । यता जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खड्गबहादुर खड्काले भने न्यायिक समितिको विश्वास बढाउनका लागि स्थानीय तहले प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ १३:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×