सर्लाहीका किसानले अझै पाएनन् सरकारी अनुदान 

कान्तिपुर संवाददाता

सर्लाही — सर्लाहीका किसानले सरकारबाट उखुमा पाउनुपर्ने अनुदान पाएका छैनन् । यहाँका किसानले गतवर्ष उखु बेचेबापत सरकारबाट पाउनुपर्ने ३६ करोड भन्दा बढी अनुदान रकम नपाएका हुन् । गतवर्ष यहाँका किसानले जिल्लास्थित तीनवटै उद्योगमा गरी ५५ लाख ३३ हजार ४ सय १६ दशमलव ६ क्विन्टल उखु बिक्री गरेका थिए ।

लामो समयसम्म सरकारी अनुदान वापतको रकम नपाउँदा किसान निराश छन् । जिल्लाका तीनवटा चिनी उद्योगमा उखु बेचेका किसानले सरकारबाट ३६ करोड १२ लाख २१ हजार तीन सय ९६ रुपैयाँ अनुदान रकम पाउनु पर्ने छ । जिल्लाको हरिवनस्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योग, धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योग र बगदहस्थित महालक्ष्मी चिनी उद्योगमा उखु बेचेका किसानले एक वर्षसम्म पनि अनुदान रकम पाउन नसकेका हुन् । उखु क्रसिङको नयाँ सिजन सुरु हुन लाग्दा समेत अघिल्लो वर्ष बिक्री गरेकै उखुको अनुदान रकम नपाउँदा किसान निराश भएका छन् ।

चिनी उद्योगबाट भुक्तानी नपाएर छटपटाइरहेका किसानलाई सरकारी अनुदान समेत नपाउँदा मन खिन्न छ । उनीहरूले भुक्तानी दिन चिनी उद्योगीकै नक्कल सरकारले पनि गरेको गुनासो गरे । ‘उद्योगले त पैसा दिएकै छैन, सरकारी अनुदान वापतको रकम पनि पाउन सकेका छैनौं, बारा उधोरणका मुकेश सिंहले भने, ‘भुक्तानीको मामिलामा चिनी उद्योगीकै नक्कल सरकारले पनि गर्‍यो, न उद्योगीले पैसा दिएको छ, नत सरकारले नै अनुदान वापतको रकम दिएको छ ।’

चिनी उद्योगबाट समयमै भुक्तानि नपाउँदा आजित भएका किसान एक वर्षदेखि सरकारी अनुदान रकम समेत नपाउँदा चिन्तित भएका नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । चिनी उद्योगीले जस्तै सरकारले समेत आफूहरूलाई ठगेको उखु किसानको दुःखेसो छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि किसानको हातमा अनुदान रकम पर्न नसकेको मैनालीको भनाई छ । उनले दुईवर्ष अघिको पनि करोडौं रुपैयाँ सरकारी अनुदान किसानले नपाएको गुनासो गरे ।

‘गतवर्षको अनुदानको त कुरै छोडौं, त्यो भन्दा अघिल्लो वर्षको झण्डै डेढ करोड रकम सरकारी अनुदान किसानले पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘किसान चौतर्फी मारमा परिरहँदा सरकारले पनि किसानलाई पीडा थप्ने काम मात्र गरेको छ, किसानको पीडा बुझिदिने कोही भएन ।’

गत वर्ष सरकारले उखु किसानलाई प्रति क्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान प्रदान गर्ने घोषण गरेको थियो । किसानले पाउने सरकारी अनुदान वापत करिव ३६ करोडमध्ये भर्खर ६८ प्रतिशत मात्र भुक्तानी जिल्लामा आएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख जगत थपलियाले दामाशाहीको हिसावले केन्द्रबाट आएको अनुदानको रकम तीनवटै चिनी उद्योगका किसानलाई बाँड्ने योजना बनाइरहेको जानकारी दिए ।

उनले यसका लागि आइतबार जिल्लामा गठित भुक्तानी समितिको बैठक राखेर जानकारी दिएका हुन् । थपलियाले हप्ता दश दिनमा अनुदान वापतको रकम चिनी मिललाई पठाइसकिने बताए । ‘जिल्लाका उखु किसानलाई ३६ करोड भन्दा बढी अनुदान वापतको रकम दिनुपर्ने छ, तर केन्द्रबाट ६८ प्रतिशत मात्र भुक्तानी कोलेनिकामा आएको छ,’ उनले भने, ‘समितिको बैठक बस्दैछु, समितिले निर्णय गरे अनुसारको रकम चिनी मिललाई उपलब्ध गराउँछु ।’ उनले बाँकी रहेको अनुदानरकमको बारेमा केन्द्रलाई ताकेतासमेत गर्ने जानकारी दिए ।

दुई वर्ष अघिको इन्दुशंकर चिनी उद्योगका किसानको सरकारी अनुदान वापत १ करोड ४३ लाख ७३ हजार ३३ रुपैयाँ दिन बाँकी नै छ । गतवर्ष रकम अपुग भएर बाँकी किसानलाई अनुदान रकम दिन सकिएको थिएन । त्यो बाँकी रकम पनि अहिलेसम्म नआएर किसानलाई दिन नसकिएको कोलेनिका प्रमुख थपलियाले जानकारी दिए ।कृषि मन्त्रालयले अर्थसँग रकम माग गरेकोमा अर्थले यकिन विवरण पेस गर्न र सम्पूर्ण जिम्मेबारी लिन कृषि मन्त्रालयलाई भनेपछि रकम अड्किएको थपलियाको भनाइ छ । कृषि मन्त्रालयले कोलेनिकाको विवरण अनुसार रकम उपलब्ध गराउन माग गरिरहेको छ । अर्थले भने कृषिले छानबिन जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनेका कारण निकासा रोकिएको हो ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ १०:५१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीय सांसदको योजना : हात्ती नियन्त्रणदेखि कलेजसम्म 

कान्तिपुर संवाददाता

सप्तरी — सप्तरीका संघीय सांसदले यसवर्ष तोकिएको समयमै योजना छनोट गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्रवाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितीले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतको योजना छनोट गरेका हुन् । 

चारवटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र रहेको सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसदले ६ करोड रुपैयाँ एउटै योजनामा लगाउने निर्णय गरेका छन् । सप्तरी १ का सांसदले कञ्चनरुप र सप्तकोसी नगरपालिकाले हात्ती नियन्त्रणका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको समितिका सदस्यसचिव रहेका जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज खड्काले जानकारी दिए ।कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रवाट आउने हात्तीको समुहले जिल्लाको उतरी क्षेत्रमा आतंक मच्चाउँदै आएको छ । हातीको आक्रमणवाट वर्षेनी सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरेको छ भने कयौ घाइते हुने गरेका छन् । हात्तीले सर्वसाधारणको घर भत्काएर लाखौको अन्नवाली नष्ट गर्दे आएको छ ।

कोसी टप्पुवन्य जन्तु आरक्षमा रहेकाहात्ती लगायतका वन्यजन्तुवाट हुने जनधनको क्षति रोक्नका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सप्तकोसी नगरपालिका, कंचनरुप नगरपालिका हुँदै हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकासम्म आरक्षको सिमा क्षेत्रमा आरसिसी पर्खाल निर्माण गर्ने भएका छन् । त्यस कार्यका लागि निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा संघिय सांसदले स्थानीय पूर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतको ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् ।

यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का संघीय सांसदले पनि कार्यक्रमको ६ करोड रुपैयाँ एउटै योजनामा लगाउने निर्णय गरेका छन् । सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ का प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देव, प्रतिनिधिसभा सदस्य दुलारीदेवी खंगसहित समितीका अन्य सदस्यको बैठकले स्थानिय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतको ६ करोड रुपैयाँ स्नातक तह इन्जिनयरिङ विषयको अध्ययन अध्यापनका लागि भवन निर्माण कार्यमा लगाउने निर्णय गरेको छ । राजविराजस्थित महेन्द्र बिन्देश्वरी बुहुमुखी क्याम्पसको हाताभित्र त्रिभुवन बिश्व विद्यालयको सम्बन्धनमा त्रिविको आंगिक क्याम्पस अन्तर्गतको कार्यक्रम रहने गरी स्नातक तह इन्जिनियरिङ विषय अध्यनअध्यापनका लागि भवन निर्माणमा ६ करोड रुपैया दिने निर्णय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का सांसदहरूले गरेको सदस्य सचिव खडकाले जनाए ।

निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का सांसदहरूको इन्जिनियरिङ कलेज भवन निर्माणको योजनामा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसदहरूले पनि सहयोग गर्ने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित चन्द्रकान्त चौधरीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ १०:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×