मेची–महाकाली रेल्वेः मुआब्जा टुंग्याउन पहल

रेलवे विस्तारका लागी भएको मुआब्जामा किसानले विरोध जनाएपछि त्यस क्षेत्रको काम अवरुद्ध छ । स्थानीयले मुआब्जाका लागि संघर्ष समिति समेत गठन गरेका छन् । समितिले नेकपा, कांग्रेसलगायतका दलका नेताको घर/घर पुगेर पहल थाल्न अनुरोध गरिरहेका छन् । ‘हामीले कुनै पनि पार्टीका नेतालाई अनुरोध गर्न बाँकी राखेका छैनौ,’ समितिका उपाअध्यक्ष प्रदिप बस्नेतले भने, ‘जबसम्म मुआब्जाको लागि पुनर्मूल्यांकन हुँदैन तबसम्म काम गर्न दिदैनौ ।’

यसअघि पनि कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमल्सिना, नेकपाका सासंद एवम विकास समिति सभापति कल्याणी खड्का, नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज युवराज भट्टराई (समिर) लगायतका नेतालाई गुहारेको उनले सुनाए । दलहरूसहितको टोली गई गृह मन्त्री रामबहादुर थापालाई समेत मुआब्जाबारे जानकारी गराएका थिए । तर कुनै सुनुवाइ नभएपछि किशानले पुन नेता गुहारेका हुन् । उनीहरूले अन्तिम पटक पहल थाल्न अनुरोध गरेका छन् ।

यस अघि मुआब्जा थोरै भएको भन्दै पुनर्मूल्यांकनका लागि जिल्ला प्रशासन गौरमार्फत गृह मन्त्रालय, रेल्वे विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नापी, मालपोत र नगरपालिकालाई अनुरोधसहित ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । पत्रको बेवास्ता भएको भन्दै दुई साता अघि सर्भे गर्न आएका रेलवेका ठेकेदार र कर्मचारी चढेको गाडीसमेत घेरेका थिए । त्यसपछि ठेकेदार काम गर्न त्यस क्षेत्रमा गएको छैन ।

स्थानीयले मुआब्जाको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनिहरूले केही दिन अघि चन्द्रपुर नगरपालिकामा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । गौर चन्द्रनिगाहपुर सडक खण्डसमेत अवरुद्ध पारे । अहिले नेतालाई गुहार्ने काम भइरहेको स्थानीय दामोदर न्यौपानेले बताए । रेलवे प्रभावित संघर्ष समितिले १० लाखको कठ्ठाले खरिद बिक्री भइरहेको ठाउँमा ३ लाखको दरले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ । कांग्रेस सांसद तिमल्सिनाले रेलवेको नाममा किसान मार्न नपाइने बताए । ‘सरकारले मन्त्री परिषद्को बैठकबाट पुनर्मूल्यांकन गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई अन्याय गर्नु हुँदैन ।’

रेलवेको ठेक्का दिइसकेकाले काम अवरोध हुँदा समय पछि धकेलिने ठेकेदारका प्रतिनिधिले जनाएका छन् । रेलवेको ग्राभेल, माटो, बेस, पुल, बक्सकल्भट र हरियालीका लागी लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेबी कन्स्ट्रक्सनले ७० करोडमा ठेक्का सकार गरेको थियो ।

मेची महाकाली रेल मार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको साबिक सन्तपुर र रंगपुर गाविसमा निर्माण हुन लागेको रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले चाँदी खोला डिलको बाटोसँग जोडिएको र नजिकको क्षेत्रको १६ लाख प्रतिकठ्ठा कायम गरेको थियो । बाटोले नजोडिएकाको हकमा प्रति कठ्ठा ३ लाख कायम गरिएको देखिन्छ । कटानी टोलबाट जंगल जाने बाटो नजोडिएको क्षेत्रको ३ लाख मुआब्जाको निर्णय भएपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।