मेची–महाकाली रेल्वेः मुआब्जा टुंग्याउन पहल

चन्द्रपुर–८ बेतौनाका किसान रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा पुनर्मूल्यांकनका लागि नेता गुहार्दै 
शिव पुरी

रौतहट — उचित मुआब्जाको पहल गरिदिन चन्द्रपुर–८ बेतौनाका किसानले नेता गुहार्न थालेका छन् । मेची–महाकाली रेलमार्ग सर्भे सुचारु गर्न ठेकेदारले दबाब दिएपछि उनीहरू चाँडो पुनर्मूल्यांकन गराउन लागिपरेका हुन् । 


रेलवे विस्तारका लागी भएको मुआब्जामा किसानले विरोध जनाएपछि त्यस क्षेत्रको काम अवरुद्ध छ । स्थानीयले मुआब्जाका लागि संघर्ष समिति समेत गठन गरेका छन् । समितिले नेकपा, कांग्रेसलगायतका दलका नेताको घर/घर पुगेर पहल थाल्न अनुरोध गरिरहेका छन् । ‘हामीले कुनै पनि पार्टीका नेतालाई अनुरोध गर्न बाँकी राखेका छैनौ,’ समितिका उपाअध्यक्ष प्रदिप बस्नेतले भने, ‘जबसम्म मुआब्जाको लागि पुनर्मूल्यांकन हुँदैन तबसम्म काम गर्न दिदैनौ ।’

यसअघि पनि कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमल्सिना, नेकपाका सासंद एवम विकास समिति सभापति कल्याणी खड्का, नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज युवराज भट्टराई (समिर) लगायतका नेतालाई गुहारेको उनले सुनाए । दलहरूसहितको टोली गई गृह मन्त्री रामबहादुर थापालाई समेत मुआब्जाबारे जानकारी गराएका थिए । तर कुनै सुनुवाइ नभएपछि किशानले पुन नेता गुहारेका हुन् । उनीहरूले अन्तिम पटक पहल थाल्न अनुरोध गरेका छन् ।

यस अघि मुआब्जा थोरै भएको भन्दै पुनर्मूल्यांकनका लागि जिल्ला प्रशासन गौरमार्फत गृह मन्त्रालय, रेल्वे विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नापी, मालपोत र नगरपालिकालाई अनुरोधसहित ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । पत्रको बेवास्ता भएको भन्दै दुई साता अघि सर्भे गर्न आएका रेलवेका ठेकेदार र कर्मचारी चढेको गाडीसमेत घेरेका थिए । त्यसपछि ठेकेदार काम गर्न त्यस क्षेत्रमा गएको छैन ।

स्थानीयले मुआब्जाको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनिहरूले केही दिन अघि चन्द्रपुर नगरपालिकामा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । गौर चन्द्रनिगाहपुर सडक खण्डसमेत अवरुद्ध पारे । अहिले नेतालाई गुहार्ने काम भइरहेको स्थानीय दामोदर न्यौपानेले बताए । रेलवे प्रभावित संघर्ष समितिले १० लाखको कठ्ठाले खरिद बिक्री भइरहेको ठाउँमा ३ लाखको दरले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ । कांग्रेस सांसद तिमल्सिनाले रेलवेको नाममा किसान मार्न नपाइने बताए । ‘सरकारले मन्त्री परिषद्को बैठकबाट पुनर्मूल्यांकन गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई अन्याय गर्नु हुँदैन ।’

रेलवेको ठेक्का दिइसकेकाले काम अवरोध हुँदा समय पछि धकेलिने ठेकेदारका प्रतिनिधिले जनाएका छन् । रेलवेको ग्राभेल, माटो, बेस, पुल, बक्सकल्भट र हरियालीका लागी लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेबी कन्स्ट्रक्सनले ७० करोडमा ठेक्का सकार गरेको थियो ।

मेची महाकाली रेल मार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको साबिक सन्तपुर र रंगपुर गाविसमा निर्माण हुन लागेको रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले चाँदी खोला डिलको बाटोसँग जोडिएको र नजिकको क्षेत्रको १६ लाख प्रतिकठ्ठा कायम गरेको थियो । बाटोले नजोडिएकाको हकमा प्रति कठ्ठा ३ लाख कायम गरिएको देखिन्छ । कटानी टोलबाट जंगल जाने बाटो नजोडिएको क्षेत्रको ३ लाख मुआब्जाको निर्णय भएपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ १०:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गाउँ–गाउँमा पूर्वाधार थपिँदै 

कान्तिपुर संवाददाता

बारा — बारागढी गाउँपालिकाको कार्यालय एक वर्ष अघि सानो स्वास्थ्य चौकीको भवनमा थियो । त्यहाँ कर्मचारीहरू खाँदिएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो । बैठक कक्ष थिएन । चर्पी थिएन । फर्निचर थिएन । सेवाग्रही खचाखच हुन्थे । 

हाल कार्यालय सुविधा सम्पन्न भवनमा सरेपछि कर्मचारी, सेवाग्रही र जनप्रतिनिधिलाई सजिलो भएको छ । डेढ करोडको लगानीमा १० कोठाको साढे दुई तले सुविधा सम्पन्न भवन भएपछि कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण भएको कर्मचारी बताउँछन् । यस्तै सिम्रौनगढ नगरपालिकामा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी भवन अभावले बिरामीले उपचार सेवा लिन कठिन थियो । जीर्ण भवनमा ठाउँ नभएपछि विरामीलाई उपचारको लागि सीमापारि जानुपर्ने बाध्यता थियो ।

बिरामीहरूको ओपीडी जाँच घाँसे मैदानमा गरिन्थ्यो । तर त्यहाँ ६ महिनाभित्रमा ३७ लाख खर्चेर सुविधायुक्त भवनसँगै शय्याको व्यवस्था गरेपछि उपचार गराउने विरामीको अहिले लाम लागिरहेको हुन्छ । ‘अस्पताल भवन बनाउन ठूलो चुनौती थियो, बिरामीको समस्यालाई ख्याल गरेर दाताले भवन बनाइदिएपछि उपचार गराउने बिरामीलाई सुविधा भएको छ,’ सिम्रौनगढ नगरपालिकाका प्रमुख विजयशंकर यादवले भने, ‘वर्षौंदेखिको समस्या छ महिनायता समाधान भएको छ ।’ स्थानीय तहमापरिषद्बाट पास गराएर उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य हुने गरेको सामुदायिक संस्थाका जिल्ला प्रमुख विपिन दास नवीनले बताए । ‘स्थानीय तह र समुदायको आवश्यकता बुझेर सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ,’ उनले भने ।

बेलायत सरकारको सहयोगमा नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) ले सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाको गाउँगाउँमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जुटेपछि स्थानीय तहलाई सहयोग भएको हो । पक्की संरचना निर्माणले स्थानीय उत्साही भएका छन् । संस्थाले दर्जन भन्दा बढी गाउँमा दुई वर्षयता १२ करोड खर्चेर भौतिक संरचना बनाएको छ । संस्थाले गाउँगाउँमा वडा कार्यालय, प्रसुति गृह, कल्भर्ट, विद्यालय र वडा कार्यालयको भवन निर्माण गरिदिएपछि स्थानीय तहलाई सहयोग पुगेको सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

‘विद्यार्थीको समस्या बुझेर संस्थाले ३७ लाखमा दुई कोठे भवन बनाइदिएपछि विद्यार्थीलाई राहत भएको छ,’ सिम्रौनगढ नगरपालिकाअन्तर्गत नेराप्रावि रामनगर भगवानपुरका प्रधानाध्यापक रामविलास साह तेलीले भने, ‘संस्थाले पूर्वाधारमा लगानी गरेपछि स्थानीयका समस्या टरेका छन् ।’ संस्थाले पचरौता, सिम्रौनगढ, भगवानपुर, कुँडवा, श्रीनगर बैरिया, लक्ष्मीपुर कोतवाली, आदर्शकोतवाल, टेढाकट्टी, खोपवा, बारागढीलगायतका गाउँमा उक्त संरचना तयार गरेको हो । । यसैगरी बतरा, करैयामाई गाउँपालिकाको नरही र सिहोर्वा गाउँमा माटोको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको बर्थिङ सेन्टर पक्की बनाएको छ । ८० लाखको लागतमा ४ वटा पक्की बर्थिङ सेन्टरको भवन निर्माण भएको छ ।

यसले महिलाको सुरक्षा मिलेको स्वास्थ्य चौकीका एक इन्चार्जले बताए । बारागढी गाउँपालिकाको सिंहासनी, आदर्शकोतवाल गाउँपालिकाको टेढाकट्टी, पचरौता र सिम्रौनगढ र नगरपालिकाको कचोर्वा तथा बसवरियामा २५/२५ लाखको कल्भर्ट निर्माण गरिएको छ ।

आधा दर्जन गाउँका बासिन्दालाई आउजाउ गर्न सहज भएको स्थानीय संजय यादवले बताए । गत साउनमा आएको भीषण बाढीले कल्भर्ट बगाएपछि समुदायको आग्रहमा त्यहाँ कल्भर्ट निर्माण गरिएपछि अहिले सहज भएको उनको भनाइ छ । यसैगरी विद्यार्थीको चाप धेरै र कक्षा कोठा अपुग भएको बसरवरिया, रामनगर, पटेर्वा, कोल्हवीको बछनपुर्वामा संस्थाले विद्यालय भवन निर्माण गरेको छ । नरहीमा सिंचाइको लागि ४७ लाखको लागतमा साइफन निर्माण र इनर्वामाल, सिंहासनी, बछनपुर्वालगायतका गाउँमा ३ करोडको स्वास्थ्य तथा शिक्षाका लागि भवन बनेको छ ।

प्रसूतिलाई राहत
डेढ वर्षअघि जिल्लामा १६ स्थानमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइयो । नरही स्वास्थ्य चौकीको बर्थिङ सेन्टरमा सर्पको बिगबिगी थियो । प्रसूति गराउन आउने महिलालाई त्यतिकै समस्या थियो । तर संस्थाले निर्माण गरेको बर्थिङ सेन्टरले प्रसूतिलाई राहत भएको छ । डेढ बर्षमा तीन सयले प्रसूति सेवा लिएकोमा सुविधासहितको बर्थिङ सेन्टर भएपछि चार महिनामै सयभन्न्दा बढीले सेवा
लिइसकेका छन् ।

१० लाखको फर्निचर
यसैबीच संस्थाले जिल्लाको फेटा गाउँपालिका–७ गम्हरिया रकलैया उपमहानगरको पकडीस्थित विद्यालयमा १० लाखको फर्निचर उपलब्ध गराएको छ । ‘विद्यार्थी बोरामा बसेर पढ्दै आएका थिए । ‘फर्निचर अभावको आवश्यकता बुझेर डेस्क, बेन्च, कम्प्युटर टेबल, कुर्सीलगायत वितरण गरिएको छ,’ सामुदायिक विकास कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक दासले भने, ‘१ सय डेस्क,१ सय बेन्च, १० कम्प्युटर टेबल, ३ दराज, २० थान कुर्सीलगायत फर्निचर वितरण गरिएको हो ।’

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ १०:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT