गढीमाई पञ्चवर्षीय मेला : व्यवस्थापनमा झमेलाव्यवस्थापनमा झमेला

नगरपालिकाले जिल्लाको स्थानीय तह, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतसँग यस सम्बन्धमा सल्लाह लिन सोमबार कलैयामा छलफल नै चलाएको छ । छलफलका धेरै सहभागीले गढीमाई मेलालाई भव्य र सभ्य रूपमा आयोजना गर्न मतैक्य देखिए पनि व्यवस्थापनको झमेला कायमै रह्यो ।

मुलुकमा संविधान कार्यान्वयन भई तीन तहको सरकारको गठन भइसकेकाले एउटा संस्था स्थानीय सरकारभन्दा माथि हुन नसक्ने केही सहभागीहरूले प्रतिक्रिया दिए । तर, संस्था स्थानीय सरकारको नियम परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने जिकिर सरोकारवालाको छ ।

मुलुकमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको निर्माण भइसकेकाले केही नेताहरूले गढीमाई सञ्चालन तथा विकास समितिलाई मलजल गरेकाले त्यसबाट सजग हुन छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधिले समितिलाई सुझाव दिए ।

छलफलमा महागढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद यादवले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्दा केही दलका नेताले मेलालाई नै भाँडभैलो गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

‘समितिलाई पत्राचार गर्दा पनि नगरपालिकाको पत्र बुझेनन्,’ उनले भने, ‘समितिलाई नगरपालिकाले पनि समेटेर मेला व्यवस्थापन गर्नेतिर प्रयास गरेको छ ।’ तर समितिले नै नगरपालिकालाई लत्याएर हिँडेको उनले आरोप लगाए ।

नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नगर क्षेत्रभित्र रहेको मठ मन्दिर, संघसंस्था, सहकारीलगायतलाई नियमन तथा संरक्षण गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई दिएको उनले जिकिर गरे ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मेला, मठ मन्दिरसम्बन्धी प्रस्ट अधिकार रहेकाले महागढीमाई नगरपालिकाले गढीमाई मेला लगाई दर्शनार्थीहरूको बास स्थान, खानपिन, सुरक्षामा कमी नराख्न आदर्शकोतवाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुस्तुफा अन्सारीले सुझाव दिए । कार्यक्रममा बोल्दै बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणी पोखरेलले मुलुकमा कानुन रहेको भन्दै समन्वय गरी मेला आयोजना नगरिए ‘एक्सन’ मा जाने चेतावनी दिए ।‘ गढीमाई मन्दिर सञ्चालन तथा बिकास समिति र महागढीमाई नगरपालिका मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘गढीमाई मेला बारा जिल्लाको गौरव हो ।’ नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाराका अध्यक्ष मुक्ति यादवले मेलालाई सफल बनाउन आग्रह गरे । पचरौता नगर प्रमुख रमेश यादवले मेलालाई महामेलाको नाम दिनुपर्ने बताए ।