कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बन्दुकको नवीकरण गरिँदैन

कान्तिपुर संवाददाता

(पर्सा) — व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट इजाजत लिएर राखिएका बन्दुक नवीकरण नगर्ने क्रम बढ्दो छ । नियमतः निजी सुरक्षा प्रयोजनका लागि घर तथा बैंक लगायतका व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा प्रयोग गरिने बन्दुकको इजजात र त्यसको नवीकरण बर्सेनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्नुपर्छ । 

बन्दुकको नवीकरण गरिँदैन

तर, बन्दुक धनीमा भने इजाजत लिएर राखेको बन्दुक नवीकरण गर्ने तदारुकता नदेखिँदा ठूलो संख्यामा बन्दुक नवीकरण हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना एवम् सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतका अनुसार कार्यालयको रेकर्डमा हालसम्म कुल ६ सय ५७ बन्दुकको इजाजत दिइएको छ ।


तर, तीमध्ये केवल ८४ मात्र नवीकरण गरिएका छन् । अन्यको हकमा किन नवीकरण नगरिएको र तीनको अवस्था बताउन सकिँदैन । जिल्ला प्रशासनको तथ्यांकमा २०१० साल देखि कार्यालयबाट जारी गरिएको बन्दुकको जानकारी रहेको छ ।


अन्य जिल्लाबाट पनि इजाजत प्राप्त बन्दुकको नवीकरण गर्न मिल्ने भएकाले कतिपय बन्दुक धनी बसाई सरेर गएको जिल्लाबाट नवीकरण गराएको पनि हुन सक्ने उनले बताए । त्यसका लागि बन्दुक दर्ता भएको जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सिफारिस आवश्यक हुन्छ ।


तर, ५ वर्षसम्म लगातार नवीकरण नगरिने बन्दुक अवैध हुने प्रावधान रहेको उनले बताए । सामान्यतया जसको नाममा बन्दुक दर्ता हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिको मृत्यु भएका निजका सन्तानले ६ महिनाभित्र आफ्नो नाममा उक्त बन्दुक नामसारी गराउन पाउने सुविधा छ । तर, जिल्लामा यसरी नामसारी गराउन आउने प्रवृत्ति कम छ । इजाजत लिने व्यक्तिले स्वेच्छाले परिवारका सदस्यबाहेक अन्यको नाममा नामसारी पनि गरिदिन पाउने सुविधा रहेको छ ।


सहरीभन्दा ग्रामीण भेगमा सुरक्षाका लागि यसरी बन्दुक राख्ने चलन छ । यसबाहेक सहरी क्षेत्रमा हुने बैंकहरूले सुरक्षा प्रयोजनका लागि यसरी इजाजत लिएर बन्दुक राख्छन् । वीरगन्जका कतिपय बैंकले यसरी ६/७ वटा सम्म बन्दुक समेत राख्ने गरेका छन् ।


यसरी इजाजत लिएर राखिने बन्दुक नवीकरण नहुँदा तिनको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी रहन्छ । स्थानीय प्रशासनले निर्वाचनको समयमा यस्ता इजाजत लिएर राखिएका बन्दुक त्यस अवधिका लागि आफूसँग राख्ने गर्छ ।


प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ११:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?