सांसदकै योजना त्रुटिपूर्ण

त्यसपछि, संसदीय अनुगमन टोली प्रदेश सांसद सञ्जय यादवको संसदीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बनाइएको विद्यालयमा पुगे । विद्यालय भवनको पिलर नै अस्वाभाविक भेटियो । बरहथवा नगरपालिका–१६ स्थित जनता प्राथमिक विद्यालय गंगापुर विद्यालयमा २५ लाख रुपैयाँ लागतमा २ कोठे भवन निर्माणको योजनामा बनेको पिलर मापडण्ड पूरा नगरी ठड्याइएको पाइयो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवशंकर साहले मजदुरको लापरबाहीले पिलर बिग्रिएको दाबी गरे । विद्यालयको पक्की भवनमा पहिलो चरणको ९ लाख रुपैयाँको निर्माण गरिएको प्रअ साहले बताए । उपभोक्ता समितिले विद्यालय भवनको निर्माण हेरिरहेकाले आफूलाई थप जानकारी नरहेको उनले बताए । सांसद यादवले विद्यालयको भवन निर्माणाधिन रहेकाले एउटा पिलर रुखनजिक परेको स्वीकारे ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश–२ सरकारमार्फत गरिएको विकास निर्माणमा पर्याप्त त्रुटि संसदिय समितिले भेटाएको छ । सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा गठित संसदिय समितिले भुक्तानी रोक्का हुनुमा प्राविधिक त्रृटिलाई पहिलो कडि मानेको छ । भुक्तानीका लागि सरकारले मुल्यांकन र अनुगमन समिति बनाएको छ । अन्तिम समयमा आफन्त र कार्यकर्तालाई योजना बाँड्नु र प्रदेशमा प्राविधिकको अभावले काम कमसल भएको अनुगमनको क्रममा देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारको योजनामा प्राविधिकले स्टिमेटअनुसार काम नगरी हचुवाको भरमा मुल्यांकन गरेको पाइएको संसदिय समितिका सदस्य सांसद उपेन्द्र महतोले बताए । रौतहट, सर्लाही, सिरहा र सप्तरीको योजना अनुगमन गरेका सांसद महतोका अनुसार मन्त्री, सांसद, जिल्ला तहका नेताको राजनीति हैसियत अनुसार योजनामा लापवार्ही गरेका छन् ।

‘ठूला नेताकै योजना कमसल र त्रुटीपूर्ण छन्,’ सांसद महतोले भने, ‘प्रदेश सरकारको अधिकांश योजना कार्यकर्ता र परिवारका सदस्यले पाएका छन् ।’

स्थानीयको नेतृत्वमा रहेका उपभोक्ता समितिमार्फत भएको काममा भने न्यून त्रुटी भेटिएको सांसद महतोले बताए । ‘विद्यालय भवन निर्माण, धर्मशाला निर्माण, सडक निर्माणमा खेलाँची भएको छ,’ उनले भने । धनुषा र महोत्तरीमा प्रदेश सरकारबाट भुक्तानी लिन बाँकी योजनाको अनुगमनमा खटिएका कांग्रेस सासद शिवचन्द्र चौधरीले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार चुक्दा प्रदेशको विकास अन्योलमा परेको बताए ।

‘निर्धारित र आवश्यक योजनालाई पाखा लगाएर सरकारले कार्याकर्ता र नातेदारमार्फत बजेट खर्चिन खोज्दा रकम दुरुपयोग भएको छ,’ सांसद चौधरीले भने, ‘वर्षभरि योजनाको काम अगाडि नबढाएर आर्थिक मसान्तको अन्तिम समयमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आफन्त, कार्यकर्ता र साथीभाइलाई योजना दिएर बजेट सिध्याउने काम गरेको छ ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मातहत कार्यालयबाट ६८ करोड ९७ लाख ६३ हजार भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

सरकारले भुक्तानी बाँकी रहेको योजनाको पुन: मूल्यांकन गरी प्रतिवेदनका अधारमा दोषीलाई कार्वाहीका लागि सिफारिस गर्दै काम भएका योजनाको मूल्याकंनअनुसार भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ ।