कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अदालतको आदेशपछि पनि चन्द समूहका इञ्चार्ज तथा सेक्रेटरीलाई प्रहरीले रिहा गरेन 

रवीन्द्र उप्रेती

महोत्तरी — प्रतिबन्धित चन्द समूहका महोत्तरी इञ्चार्ज रुपबहादुर कार्की तथा सेक्रेटरी भीमबहादुर आलेलाई अदालत परिसरबाटै प्रहरीले पुन. पक्राउ गरेको छ । दुवैजनालाई महोत्तरी जिल्ला अदालतले बिहीबार साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिए पनि हतकडीसमेत नखोली प्रहरीले पुन. पक्राउ गरेको हो । 

बर्दिवास नगरपालिका कार्यालयमा गत जेठ १३ गते कुकर बम राखेको आरोपमा प्रहरीले कार्कीलाई भदौ १३ गते बर्दिवासबाट तथा आलेलाई असोज २ गते गौशाला नगरपालिकाबाट पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले दुवैविरुद्ध कृत्रिम विस्फोटक पदार्थ राखेको आरोपमा मुलुकी अपराध संहिता ०७४को दफा १४० बमोजिम ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ सजाय माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । आरोपमाथि बिहीबार सुनवाई गर्दै अदालतले बम दाबी गरिएको कुकरभित्र साबुन र मोबाइलबाहेक कुनै प्रकारको विस्फोटक फेला नपरेको भन्ने तत्काल प्राप्त सबुदप्रमाणका आधारमा कार्की र आलेलाई रिहाइको आदेश दिएको थियो ।


कार्की र आलेकोतर्फबाट अधिवक्ता उद्धव क्षेत्री र अभियोजनकोतर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पुडासैनीले बहसपैरवी गरेका थिए । बहसपछि आदेश जारी गर्दै न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको इजलासले जनही ३० हजार धरौटिसहित कार्की र आलेलाई साधारण तारेखमा छाडने निर्णय सुनाएको थियो ।


कार्कीका भाइ दीपेशकाअनुसार आदेशपछि बिहीबारै धरौटीसमेत जम्मा गरिसकिएको छ । सबै अदालती प्रक्रिया पुरा गरिसकिएकाले दुवैजना अदालतबाटै रिहा हुनेमा सबै ढुक्क थिए ।

‘तर प्रहरीले ‘हामीले पनि क्लिन चिट’ दिनुपर्छ भन्दै उहाँहरु (कार्की र आले) लाई हतकडीसहितै जिल्ला प्रहरीमा लगेर पुनः थुनामा पठायो,’ दीपेशले भने, ‘त्यति बेलासम्म साँझ करिव साढे ६ बजिसकेको थियो ।’

पक्राउविरुद्ध कार्की र आलेका आफन्त अहिले कानून ब्यवसायी र अधिकारकर्मीको शरणमा पुगेका छन् । प्रहरी उपरीक्षक श्याम कृष्ण अधिकारीले अन्य जिल्लामा घटेका घटनामासमेत उनीहरुको संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्नु परेकोले दुवैलाई थुनामै राख्नु परेको प्रहरीको भनाइ छ ।


‘हामीले दवै (कार्की र आले) लाई शुक्रबार बिहान सर्लाही प्रहरीको जिम्मा लगाएका छौ,’ अधिकारीले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७६ १४:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?