असोज १२ देखि सस्तो बजार

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — बडादसैं, दीपावली तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरी जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघले विगत ४५ वर्षदेखि आयोजन गर्दै आएको दसैं (सस्तो) बजार असोज १२ देखि १९ सम्म सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

गोपाल धर्मशालामा लाग्ने बजारलाई व्यवस्थित गर्न शान्ति सुरक्षा, पण्डाल, खानेपानी, सरसफाइ, अनुगमनलगायतका उपसमिति बनाइएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ ११:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश सरकारको फजुल खर्च

सन्तोष सिंह

(धनुषा) — प्रदेश २ को सरकारले आधा दर्जनभन्दा बढी काममा गरेको लाखौं रुपैयाँको नतिजा शून्य छ । स्वयंसेवकमा कर्मचारी भर्ना र सल्लाह–सुझाव संकलनका नाममा खर्चिएको लाखौं रुपैयाँको नतिजा बेकामे बनेको हो । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक कर्मचारीका लागि आह्वान गर्‍यो । स्वयमसेवकका लागि विज्ञापन निकालेर प्रदेशका ८ जिल्लाबाट आवेदन लियो । प्रदेशको ८ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत मन्त्रालयले आवेदन संकलन गरी मौखिक परीक्षा लिए । तर, नतिजा सार्वजनिक गरेनन् ।

सरकारका मन्त्री र दलहरूबीच कोटा बाँडफाँडमा सहमति नभएपछि हालसम्म स्वयंसेवक कर्मचारी भर्ना रोकिएको छ । कर्मचारी भर्नाबारे जानकारी नभएको र मन्त्रालयबारे बुझ्ने क्रममा रहेको समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीले बताए । सचिव सुवेदी भर्खरै मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका छन् । मन्त्रालयबाट पेस्की रकम लिएर विज्ञापनको प्रक्रियामा मन्त्रालयको १० लाखभन्दा बढी खर्च भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशको १ सय ३६ स्थानीय तहमा कानुन परामर्शदाताको आवश्यकताका लागि विज्ञापन आह्वान गर्‍यो । स्थानीय तहका लागि ६ सयभन्दा बढीले आवेदन दिएर मौखिक परीक्षा दिए । विज्ञापनको प्रक्रिया पूरा गर्न कर्मचारीले तलबबाहेकका सुविधा र भत्ता लिइसके । तर, मन्त्रालयले कानुन सहजकर्ता अझै नियुक्त गरेको छैन । विज्ञापन, भत्ता र अन्य तयारीमा मन्त्रालयको मोटो रकम खर्च भए पनि उपलब्धि प्राप्त भएन । मन्त्रीहरू आफूनिकटका व्यक्ति राख्ने लोभ देखाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी सहजकर्ता नियुक्तिका लागि अनुमति नै दिएनन् । प्रदेश २ को नाम र राजधानी विषयमा टुंगो लगाउन गठित संवाद तथा सुझाव आयोगले ८ वटै जिल्लामा पुगेर राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल तथा संवाद गरी प्रतिवेदन तयार गर्न १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्‍यो ।

प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषा टुंगो लगाउन २०७५ साल कात्तिक ११ प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरिवंश झाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले ६४ पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । तर, कार्यान्वयन भएन । प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि सभामुख सरोज यादवको नेतृत्वमा ११ सदस्य अध्ययन समिति आइतबार फेरि गठन गर्दा झाको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन, सरकारको समय, जनशक्ति र बजेट खेर गएको छ । आयोगलाई प्रतिवेदन तयार गर्न ३० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले छुट्याएको थियो । मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानको सर्वत्र चर्चा छ । तर, अभियानअन्तर्गत छोरी बिमा कार्यक्रम कर्मचारी अभावमा प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहमा छोरी बिमाका लागि खटाइएको स्वयंसेवक नहुँदा बिमा कार्यक्रम प्रभावित भएको हो । स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले चिनजान र पार्टी समर्थित कार्यकर्ता नियुक्त गरेको आरोप लागेको छ ।

करारमा राखिएको स्वयंसेवकको साउनदेखि म्याद थप नभएपछि ८ जिल्लाका अभिभावक छोरी बिमाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय आउन बाध्य छन् । स्वमसेवक कर्मचारीको म्याद थप गर्ने प्रक्रियामा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकृत श्यमसुन्दर महतोले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ ११:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्