बाढी पस्दा धमिलियो खानेपानी

स्थानीयका अनुसार बस्तीनजिक खोलाको डिलमा बनाइएको कुवामा बाढी र भेलको दूषित पानी सहजै मिसिन्छ । त्यही पानी उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । बस्तीमा तमाङ समुदायको बसोबास छ ।

स्थानीय तहले वनक्षेत्रको बस्ती भन्दै कुनै विकास निर्माणको काम गरेको छैन् । चारैतिर जंगल भएकाले नगरपालिका पनि बस्तीमा खानेपानी व्यवस्था गर्न हिच्किचाएको छ । स्थानीय सरकारले समेत आफूहरूको समस्या नबुझेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘नदीको डिल भएकाले कुवा सधैं फोहोर हुन्छ । तर उपभोग नगर्नुको विकल्पै छैन,’ स्थानीय सुकमाया तामाङले भनिन्, ‘फोहोर भए पनि नदीको पानी पिउनुपरेको छ ।’

खुला स्थानमा रहेकाले पशुचौपायाले पनि त्यही पानी खाइरहेका हुन्छन् । आफैंले भोट हालेका जनप्रतिनिधिले पनि खानेपानी योजना निर्माणमा चासो नदिएको स्थानीयको भनाइ छ । ‘चुनावका बेला गाउँमा खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने आश्वासन दिएका थिए, अहिले बिर्सिए’, सुकमायाले भनिन् ।

चन्द्रनिगाहपुर चोकबाट झन्डै ७ किलोमिटर पश्चिमतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्गस्थित लमाह जंगलबीचमा झुपडी नै झुपडीको सानो बस्ती छ । त्यहा १४ घरधुरी छन । ती सबै सुकुम्बासी हुन् । उनीहरू दैनिक ज्यालादारी गर्न बाहिर जान्छन् । साँझ फर्कन्छन् । ज्यालाबाट आएको रकमले परिवार पाल्छन् । यहाँ पानीको कुनै सुविधा छैन ।

भूमिगत पानीको व्यवस्था नभएकाले स्थानीयले बस्तीबाट झन्डै ५ सय मिटर दक्षिणतिर नदीछेउमा खाडल खनेर कुवा बनाएका छन् । तीन दशकदेखि त्यही पानी पिउँदै आएका छन् । उनीहरूले ढिस्को छेउ बनाएका आधा दर्जन कुवा सबै बगिसकेका छन् । अहिले खाल्डोमा जमेर बसेको धमिलो पानीले खाना पकाउने, नुहाउने, कपडा सफा गर्ने, शौच गर्नेलगायत दैनिकी पूरा गर्छन् ।

मेयर रामचन्द्र चोधरीले लमाहा बस्तीमा खानेपानी समस्या समाधानबारे अहिलेसम्म कुनै योजना नबनेको बताए । उनले यस विषयमा थप कुरा गर्न चाहेनन् ।

नगरपालिका भए पनि बस्तीमा कुनै सुविधा छैन । चुनावका बेला खानेपानी व्यवस्था गरिदिन्छु भनेर बाचा गर्ने दलहरू यतिखेर चुप बसेको भन्दै स्थानीयले चित्त दुखाएका छन् । ‘पैसा मागेको होइन । खान देऊ पनि भनेका छैनौं,’ तिलकबहादुर वाइबाले भने, ‘जनतालाई शुद्ध खानेपानी देऊ भन्दा बेवास्ता गर्ने जनप्रतिनिधिलाई अब देखाइदिन्छौं ।’

धारा गाड्न धेरै पैसा लाग्ने उनीहरू सुनाउँछन् । बस्तीमा चापाकल, बिजुली केही छैन । मट्टीतेलबाट टुकी बाल्छन् । उक्त बस्ती हटाउन वनले निकै प्रयास गरे पनि सकेको छैन । टिम्बर कर्पोरेसनले ३ दशकअघि जंगलमा काटिएका रूखका गोलिया घाटगद्धी गर्ने काममा ल्याइएका मजदुरहरू आफूखुसी बसेपछि बनेको उक्त बस्ती अवैध भएको वनले जनाएको छ ।

उसले विद्युत, विद्यालयलगायत सुविधा दिनबाट रोक लगाएको छ । वन अधिकृत विनोद सिंहले वनक्षेत्रभित्र कसैले पनि संरचनाहरू बनाउन नपाइने बताए । यो ३२ वर्ष पुरानो बस्ती हो । २०४४ सालमा मकवानपुरको डाङडुंगे गाउँबाट बस्ती हटाइएपछि अधिकांश यही जंगलमा झुपडी बनाइ बसेका हुन् ।