उपभोक्ताले पाएनन् खानेपानी 

कान्तिपुर संवाददाता

(सुनसरी) — धरानमा खानेपानी आयोजनाले उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखाको सम्पत्ति र दायित्व खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेको भए पनि संस्थाको आनाकानीले गर्दा काममा ढिलाइ भएको हो । 

संस्थानले वार्षिक ९ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेर अन्य शाखाका कर्मचारी पालिएकाले धरान बोर्डमा समायोजन हुन आनाकानी गरेको धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदीले बताइन् । उपमहानगरपालिकाले आइतबार एकीकृत सहरी विकास आयोजना अन्तर्गतको धरान खानेपानी आयोजनाको प्रगतिबारे पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भनिन्, ‘०७५ असार ३१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व बोर्डमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ त्यसपछि परेको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको रिट नै खारेज गरेर धराने उपभोक्ताको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

उनले धरानमा सञ्चालित खानेपानी आयोजना सफल हुन संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व बोर्डमा समायोजन गरेरै छाड्ने बताइन् । सस्थानका कर्मचारी नआए बोर्डले कर्मचारी नियमावलीअनुसार नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने पनि चेतावनी दिइन् । उपमहानगरपालिकाले नेपाल सरकार तथा एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा धरानको दीर्घकालीन खानेपानीको समस्या समाधानका लागि खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएको हो ।

सन् २०१२ मा एसियाली विकास बैंक, नेपाल सरकार, एकीकृत सहरी विकास आयोजना र धरान नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको थियो । संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तर गर्ने सर्तमा एसियाली विकास बैंकले एकीकृत सहरी विकास परियोजना अन्तर्गतको धरानमा खानेपानी आयोजनाका लागि सन् २०१२ मा २२.७ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण तथा अनुदान दिएको थियो ।

लोकसेवा आयोगले समेत बोर्डले तयार पारेको कर्मचारी नियमावलीलाई स्वीकृत गरिसकेकाले धरानमा सञ्चालित खानेपानी आयोजना अप्रेट गर्न उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी समायोजनका लागि चार दिनअघि संस्थानको धरान शाखालाई पत्र पठाएको थियो । हालसम्म कुनै जवाफ नआएकाले संस्थानको कर्मचारी बोर्डमा नआए नयाँ कर्मचारी नियक्त प्रक्रिया सुरु गर्ने बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख भण्डारी बताइन् । उनले भनिन्, ‘आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि सन् २०१९ डिसेम्बर ३१ सम्म छ । त्यसपछि नौ महिनासम्म ठेकेदार कम्पनी तियान्जीन तुदी जेभिले अप्रेट गरेर सफल भए नभएको देखाउन बाँकी छ । यसबीच पनि संस्थानका कर्मचारी बोर्डमा आएनन् भने नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्नेछौं ।’

आयोजना प्रमुख इन्जिनियर राजु पोखरेलका अनुसार आयोजनाले रेल्वे सिस्टम सफलताका साथ पूरा गरेर ३ हजार धारामा पानी वितरण गरिरहेको छ । पिण्डेश्वर सिस्टमबाट पानी वितरण सुरु गरेको छ । विजयपुर सिस्टम विवादमा आएकाले वैकल्पिक उपाय हुँदै छ । आयोजनाका लागि प्रमुख प्रसारण पाइपलाइन ९२ किलोमिटर ३ मिटर बिछ्याएको र वितरण पाइपलाइन ४ सय १५ किलो मिटर ५९ मिटर विस्तार गरिसकेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण

सरकारले पूर्णता नपाउँदा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन् । दुवै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सम्हाल्दै आएका हुन् ।
देवनारायण साह

(मोरङ) — सरकारले पूर्णता नपाउँदा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन् । दुवै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सम्हाल्दै आएका हुन् ।


प्रदेश १ सरकार गठन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । २०७४ फागुन ३ गते शपथग्रहण गरेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए ।

सरकारले पूर्णता नपाउँदा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन् । उक्त दुवै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री राईले आफैं सम्हाल्दै आएका हुन् । प्रदेश १ सरकार मातहत हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा हिक्मत कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्द्रबहादर आङ्बो, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा जगदीशप्रसाद कुसियैत र सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे छन् । हालसम्म मन्त्रिपरिषद्मा तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट एक र एमालेबाट ४ जना प्रतिनिधित्व गरिरहेकाले रिक्त रहेको दुई वटामध्ये दुवै दलबाट एक/एक जना मन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने बहस चल्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले डेढ वर्षमा पेस्की र पूर्ण बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको हो । गत वर्ष मुख्यमन्त्री राईले सम्हाल्दै आएका दुवै मन्त्रालयको बजेट खर्च कमजोर हुनुका साथै आर्थिक अनियमिततासमेत देखियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका मुख्यमन्त्री राईकै गृहजिल्ला भोजपुरका जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर मोहनबाबु यादव १ लाख ८० हजार कमिसनको नाममा घूस लिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको छ । मुख्यमन्त्री राईले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नै भ्रष्टाचार मौलाएको छ । आफैंले सम्हालेको मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी घूस रकम सहित पक्राउ पर्न थालेको र वार्षिक समीक्षाको नाममा मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई भेला गराएर कमिसन रकम संकलन गर्ने मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मनोज घिमिरेको योजना सार्वजनिक भएको थियो । कमिसन संकलनको योजना सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री राईले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो तत्काल सचिव घिमिरेलाई सरुवा गरेका थिए ।

प्रदेशभर भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको र त्यसको रहस्योद्घाटन हुन थालेपछि मुख्यमन्त्री राईले आफ्नै कार्यालयमा प्रदेशका कर्मचारीको भेला बोलाएर कुनै किसिमको अनियमितता र कामकाजमा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रदेशभरका कुनै पनि कार्यालयमा कामकाज गर्न ढिलाइ गर्ने वा अवैध रूपमा घूस रकम माग्नेविरुद्ध आफूलाई सिधै सम्पर्क दिन प्रदेशवासीलाई राईले आग्रह गरेका छन् । सरकारले प्रदेशमा कृषि र जनताको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ तर त्यससँग सम्बन्धित दुवै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । जसले सरकारले कृषि र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम अघि बढाउन सकेको छैन । सत्तापक्षका सांसद कुलप्रसाद साम्बाले सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता नपाउनु ठूलो कमजोरी भएको र यो यस्तो क्रियाकलापले प्रदेश र सरकार दुवैलाई राम्रो नहुने बताए ।

‘सत्तापक्षका साथै प्रतिपक्षका सांसदले पनि पटकपटक संसदमा सरकारको पूर्णताको विषयमा आवाज उठाउँदै आए पनि सरकार बेखबर बनेको छ,’ उनले भने। प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा हुने र काम देखिने दुबै प्रमुख मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएकाले अवस्थामा सरकारको कामकाज प्रभावकारी हुन नसकेको साम्बाको भनाइ थियो । प्रदेश सरकार समावेशी नभएको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ । सरकारमा हालसम्म महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । सत्तापक्षका अर्का सांसद खिनु लङ्बाले मुख्यमन्त्री राईले चाँडै सरकारलाई समानुपातिक र समावेशी ढंगले पूर्णता दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि हालसम्म पूरा नगरेको बताइन् । उनले सरकार समावेशी र समानुपातिक रूपमा निर्माण गर्नु उचित भएको बताइन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले दोस्रो वर्ष बित्न लाग्दा पनि आफ्नै सरकारलाई पूर्ण बनाउन नसक्ने सरकारले के प्रदेश बनाउन सक्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।

‘सरकारको पूर्णता सत्तापक्षको आफ्नो कुरा होला तर जनताको कामकाज प्रभावित भइरहेको बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘देशकै ज्ञ नम्बर प्रदेश बनाउने घोषणा गरेका सरकारले अहिलेसम्म महिला र दलितलाई स्थान दिएर समावेशी सरकार बनाउन सकेको छैन ।’ अहिले प्रदेश विकासका लागि भौतिक संरचना निर्माणका साथै कृषिमा व्यवसायीकरण गरेर तीव्र गतिमा अघि बढ्नुपर्ने बेलामा दोस्रो वर्ष बित्न लाग्दासम्ममा पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्ण दिन नसक्नु सरकारको असक्षमता भएको कार्कीको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालयको संख्यासमेत बढाएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेको बताए । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा २९ बुँदे सहजीकरण संघीयता कार्यान्वय कार्ययोजनाको एउटा बुँदामा कति संख्यासम्म प्रदेश सरकार बिस्तार गर्न पाउने भन्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ १०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्