घूस रकमसहित चल्ला व्यापारी पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

वीरगन्ज — ‘लाइन’ खोलाउनका लागि प्रहरीलाई घूस दिन आएका कुखुरा चल्ला व्यापारीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय जितपुरले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

मंगलबार राति करिब ८ बजेको समयमा प्रहरी कार्यालय पुगेका वीरगन्ज महानगरपालिका २२ मनियारी निवासी उपेन्द्र यादवले प्रहरीलाई चल्लाको कारोबारमा अवरोध नपुर्‍याइदिन १० हजार रुपैयाँ दिएका थिए ।

कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक सागर शम्शेर राणाले यादवलाई नगद रुपैयाँसहित नियन्त्रणमा लिएको जनाए । यादवलाई हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान थालिएको छ । वाराका प्रहरी उपरीक्षक सानुराम भट्टराईले प्रहरीलाई पैसाले प्रभाव पार्न खोजेका चल्ला कारोबारी उपेन्द्र यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको बताए ।

‘तपाईंहरूले पैसा नलिए पनि अरूले लिइ हाल्छन्, हामी अर्कै तरिकाले पनि कारोबार गर्न सक्छौं,’ यादवलाई उद्धृत गर्दै एसपी भट्टराईले भने, ‘पैसा नलिएपछि यादवले अभद्र व्यवहार समेत प्रदर्शन गरेका छन् ।’

नेपालमा कुखुराको चल्लाको मूल्य बढी पर्ने भएकाले कारोबारीले भारतीय चल्ला भित्र्याउने गरेका छन् । भारतीय कुखुरा र चल्ला नेपाल आयातमा प्रतिबन्ध लागेको भए पनि कारोबारीले सीमामा खटिएका प्रहरीको मिलेमतोमा सजिलै भित्र्याउने गरेका छन् ।

भारतीय बजारबाट साइकल र मोटरसाइकलमा भित्र्याइएका चल्ला वीरगन्ज र आसपासका क्षेत्रबाट पिक–अप गाडीमा लोड गरी विभिन्न सहरमा पुर्‍याउने गरिएको छ । एक कारोबारीका अनुसार भारतीय ब्रोइलर कुखुराको मूल्य भारतमा २४ रुपैयाँदेखि ४० रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यही चल्ला नेपालमा ल्याउँदा ७० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ ।

‘यसै गरी लोहाटन प्रजातिका चल्ला भारतमा ४८ रुपैयाँ पर्छ,’ ती कारोबारीले भने, ‘लोहटनको चल्ला नेपालमा ८५ रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ ।’ लोकल कुखुरा जस्तै देखिने लोहटन कुखुरा नेपालमा कम पाइने भएकाले मूल्य बढी पर्छ । पिक अप गाडीको एक खेपमा कारोबारीले खर्च कटाएर २ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन् ।

त्रिभुवन राजमार्गको वीरगन्ज–पथलैया सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने जितपुर प्रहरी चौकी भारतीय सिमानाबाट करिब २५ किलोमिटरको दूरीमा छ । जितपुर प्रहरी चौकी राजमार्गमा पर्ने बारा प्रहरीको पहिलो चेक पोस्ट हो । त्यहाँसम्म पुग्न पर्सा प्रहरीको आधा दर्जन चेक पोस्ट पार गर्नुपर्छ । सम्बन्ध स्रोतका अनुसार पर्सा प्रहरीबाट लाइन पाइसकेपछि यादव बारा पुगेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ १०:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केन्द्र सार्न अदालतले रोक्यो

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — हंसपुर नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयमाथि उच्च अदालत जनकपुरले रोक लगाएको छ । गत श्रावण ३ गते हंसपुर नगर कार्यपालिका बैठकले केन्द्र सार्ने निर्णय गरेको थियो ।

न्यायाधीश बालकृष्ण उप्रेतीको एकल इजलासले मंगलबार जारी गरेको अन्तरकालीन आदेशमा नगर कार्यपालिकाले श्रावण ३ गते गरेको केन्द्र सार्ने निर्णय अगामी भदौ ३ गतेसम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

श्रावण ३ गते सम्पन्न नगरकार्यपालिका बैठकले बघचौडास्थित नगरपालिका केन्द्रको सामानान्तर हंसपुर चोकमा कार्यालय स्थापना गर्ने तथा साविक केन्द्र बघचौडामा रहेको कागजपत्र हंसपुरस्थित सामानान्तर कार्यालयमा सार्ने निर्णय गरको थियो । नगरकार्यपालिकाको यस निर्णयविरुद्ध भरत सहनीलगायतले उच्च अदालत जनकपुरमा उत्प्रेक्षण मिश्रित परमादेश मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दा उपर सुनुवाई गर्ने क्रममा न्यायाधीश उप्रेतीले नेपाल सरकारबाट मिति २०७४ जेठ ११ गतेमा सूचना प्रकाशित गरी बघचौडामा केन्द्र स्थापना गरेको र हालसम्म कानुनबमोजिम केन्द्र परिवर्तनको निर्णय नभएकाले उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए लगतै मेयर रामज्ञान मण्डल हंसपुर २ बघचौडामा नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने पक्षमा थिए ।

बघचौडाका स्थायीवासी उपमेयर रेणुकुमारी झा तथा केही वडाध्यक्ष यसको विरोधमा थिए । मेयर मण्डल र उपमेयर झाबीचको विवादको मुख्य कारण केन्द्रसम्बन्धी विवाद नै रहेको बताइन्छ । नगर कार्यपालिकाले हंसपुर चोकमा समानान्तर कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे लगत्तै उपमेयर रेणुकुमारी झा र वडाध्यक्ष उदयकुमार साहको अगुवाईमा बघचौडास्थित नगरपालिकाको लेखा र योजना शाखामा तालाबन्दी गरिएको थियो ।

उच्च अदालतको आदेश आए लगतै उपमेयर रेणुकुमारी झाले बुधबार प्रमुख कार्यकारी प्रमुख हरिनारायण यादव, स्थानीयवासी तथा सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा श्रावण ३ गते लगाइएको ताला खालेकी थिइन् । ‘सम्मानित उच्च अदालतले साविककै केन्द्र (बघचौडा) बाट काम काज गर्ने आदेश जारी गरेकाले ताला खोलेका हौं,’ झाले सञ्चारकर्मीसँग भनिन् ।

बघचौडा र हंसपुरमा सामानान्तर केन्द्र सञ्चालन भएपछि उत्पन्न विवाद साम्य पार्न गत साता जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव वनरैत तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलको पहलमा सर्वपक्षीय बैठक बोलाइएको थियो । बैठकले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामदेव वनरैतको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अनुगमन समिति समेत बनाएको थियो ।

अनुगमन समितिले केन्द्र कहाँ उचित हुने विषयमा गत सोमबार स्थलगत भ्रमण समेत गरेको थियो । तर समितिको प्रतिवेदन आउनु भन्दा पहिले नै उच्च अदालत जनकपुरको अन्तरकालीन आदेश आएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ १०:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्