केन्द्र सार्न अदालतले रोक्यो

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — हंसपुर नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयमाथि उच्च अदालत जनकपुरले रोक लगाएको छ । गत श्रावण ३ गते हंसपुर नगर कार्यपालिका बैठकले केन्द्र सार्ने निर्णय गरेको थियो ।

न्यायाधीश बालकृष्ण उप्रेतीको एकल इजलासले मंगलबार जारी गरेको अन्तरकालीन आदेशमा नगर कार्यपालिकाले श्रावण ३ गते गरेको केन्द्र सार्ने निर्णय अगामी भदौ ३ गतेसम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

श्रावण ३ गते सम्पन्न नगरकार्यपालिका बैठकले बघचौडास्थित नगरपालिका केन्द्रको सामानान्तर हंसपुर चोकमा कार्यालय स्थापना गर्ने तथा साविक केन्द्र बघचौडामा रहेको कागजपत्र हंसपुरस्थित सामानान्तर कार्यालयमा सार्ने निर्णय गरको थियो । नगरकार्यपालिकाको यस निर्णयविरुद्ध भरत सहनीलगायतले उच्च अदालत जनकपुरमा उत्प्रेक्षण मिश्रित परमादेश मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दा उपर सुनुवाई गर्ने क्रममा न्यायाधीश उप्रेतीले नेपाल सरकारबाट मिति २०७४ जेठ ११ गतेमा सूचना प्रकाशित गरी बघचौडामा केन्द्र स्थापना गरेको र हालसम्म कानुनबमोजिम केन्द्र परिवर्तनको निर्णय नभएकाले उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए लगतै मेयर रामज्ञान मण्डल हंसपुर २ बघचौडामा नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने पक्षमा थिए ।

बघचौडाका स्थायीवासी उपमेयर रेणुकुमारी झा तथा केही वडाध्यक्ष यसको विरोधमा थिए । मेयर मण्डल र उपमेयर झाबीचको विवादको मुख्य कारण केन्द्रसम्बन्धी विवाद नै रहेको बताइन्छ । नगर कार्यपालिकाले हंसपुर चोकमा समानान्तर कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे लगत्तै उपमेयर रेणुकुमारी झा र वडाध्यक्ष उदयकुमार साहको अगुवाईमा बघचौडास्थित नगरपालिकाको लेखा र योजना शाखामा तालाबन्दी गरिएको थियो ।

उच्च अदालतको आदेश आए लगतै उपमेयर रेणुकुमारी झाले बुधबार प्रमुख कार्यकारी प्रमुख हरिनारायण यादव, स्थानीयवासी तथा सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा श्रावण ३ गते लगाइएको ताला खालेकी थिइन् । ‘सम्मानित उच्च अदालतले साविककै केन्द्र (बघचौडा) बाट काम काज गर्ने आदेश जारी गरेकाले ताला खोलेका हौं,’ झाले सञ्चारकर्मीसँग भनिन् ।

बघचौडा र हंसपुरमा सामानान्तर केन्द्र सञ्चालन भएपछि उत्पन्न विवाद साम्य पार्न गत साता जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव वनरैत तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलको पहलमा सर्वपक्षीय बैठक बोलाइएको थियो । बैठकले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामदेव वनरैतको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अनुगमन समिति समेत बनाएको थियो ।

अनुगमन समितिले केन्द्र कहाँ उचित हुने विषयमा गत सोमबार स्थलगत भ्रमण समेत गरेको थियो । तर समितिको प्रतिवेदन आउनु भन्दा पहिले नै उच्च अदालत जनकपुरको अन्तरकालीन आदेश आएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ १०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय कलेज सम्बन्धन छल्दै, विद्यार्थी ठग्दै

कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा — जनकपुरमा भारतीय युनिभर्सिटीको सम्बधनमा खोलिएको प्राविधिक क्याम्पसले विद्यार्थी ठगिरहेको खुलेको छ ।

जनकपुरको नमुना बस्तीमा भारत, अरुणाचल प्रदेशस्थित अरुणाचल युनिभर्सिटीबाट ४ वर्षअघि अध्ययनका लागि युनिभर्सिटीमा विद्यार्थी सिफारिस गर्न पाउने पत्र देखाएर जनकपुरमा विद्यार्थी भर्ना लिएर कक्षा सञ्चालन गरेका छन् ।

श्रीराम इन्टरनेसनल इन्सिटिच्युट अफ टेक्नोलजीले तीन वर्षे डिप्लोमाका लागि विद्यार्थी भर्ना गरी शुल्क संकलन गरेकोछ । इन्सिटिच्युटले अरुणाचाल युनिभर्सिटीको किर्ते कागजात देखाएर कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

इन्सिटिच्युटमा तीनवर्षे सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल कोर्षको अध्ययनका लागि ३ लाख ५७ हजार शुल्क लिएर विद्यार्थी भर्ना लिएका छन् । टेक्नोलजीले चालु शैक्षिक सत्रका लागि २५ जना विद्यार्थी भर्ना गरेको कलजेका निर्देशक फिरोज राइनले बताए । कलेजमा २ सय ५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

विद्यार्थी पढाइमा कमजोर भए पनि नियममित उपस्थित भएमा परीक्षामा चोरी गराइ डिप्लोमा पास गरिदिने ग्यारेन्टि निर्देशक राइनले लिँदै आएको अभिभावकको आरोप छ । सीटीईभीटीको सम्बन्धन लिएर मात्र डिप्लोमा कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भए पनि इन्सिटिच्युटले सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजभन्दा करिब ४० प्रतिशत कम शुल्क लिई विद्यार्थी भर्ना गरेका छन् ।

अध्ययन शुल्क कम लिएर जनकपुरमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने श्रीराम इन्टरनेसनलले अरुणाचल युनिभर्सिटीको प्रमाणपत्र दिने गरेको छ । श्रीराम इन्टरनेसनलले विद्यार्थीलाई नपढाइकन डिप्लोमा तहको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइ दिने भन्दै ठग्दै आएको अभिभावकहरूको आरोप छ ।

‘विद्यार्थीलाई नामांकनका बेला पास गर्ने ग्यारेन्टी लिएर इन्सिटच्युटले भर्ना लिन्छन्,’ एक अभिभावकले भने, ‘कलेजका कर्मचारीले परीक्षाका बेला १/२ दिनका लागि आउने परीक्षा निरीक्षकहरूलाई मिलाउन अतिरिक्त रकम लिने गरेका छन् । भारतीय निरीक्षकहरू नेपाल घुम्न मन पराएकाले परीक्षा अनुगमन नगरी घुम्न जाने गरेका छन् ।’
अवैध रूपमा डिप्लोमा कक्षा सञ्चालन गरी विद्यार्थी ठग्दै आएको इन्सिटिच्युटले पढदै नपढेकालाई ३५ हजारमा नक्कली प्रमाणपत्र समेत बनाएको भेटिएको छ ।

अभिभावकका अनुसार भारतको युनिभर्सिटीबाट सर्टिफिकेट बनाउने काम गर्दै एजेन्टसँग भेटाएर ३५ हजारमा प्रमाणपत्र बनाइदिने इन्सिटिच्युटका निर्देशक राइनले बताएका थिए ।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप कणेलले नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिएको भेटिए कारबाही हुने बताए । श्रीराम इन्सिटिच्युटले सीटीईभीटीबाट समकक्षता नगराएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद प्रदेश २ का निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए । पाठयक्रम हुबहु मिलेपछि मात्र सीटीईभीटीसँग इक्युभ्यालेन्ट गरी विद्यार्थी भर्नाका लागि अनुमति दिने प्रमुख साहले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ १०:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्