गण्डक नहरको दुर्दशा : सडकमा खाल्डो, पुल जीर्ण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गण्डक नहरको सडक र पुल जीर्ण हुँदा पर्सा, बारा र रौतहटका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई हिंडडुल गर्न समस्या परेको छ । नहरको अधिकांश सडकमा खाल्डाखुल्डी छ । पुलको पत्रपत्र जीर्ण बनेको छ ।

शंकर आचार्य (पर्सा)


झन्डै ४५ वर्षअघि बनेको नहरको सर्भिस रोडमा अढाई दशकयता सर्वसाधारणले यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसमेत चलाउन थालेपछि सडकको दुरावस्था भएको हो । पर्सा, बाराका विभिन्न स्थानमा नहरको ग्राभेल सडक भास्सिनुका साथै खाल्डाखुल्डी भएको छ ।

३ वटै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहले नहरमा सडक कर उठाउँदै आएका छन् । तर, सडक मर्मतसम्भारमा कुनै निकायको चासो छैन ।

नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर एवम् सूचना अधिकृत सुरेश साह पर्साको जगरनाथपुरदेखि रौतहटको वाग्मती खोलासम्म नहरको लम्बाई ८१ किमि रहेको र नहरको तल सर्भिस रोड रहेको बताउँछन् । कार्यालयले आफ्नो प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्दै आएको नहरको सर्भिस रोड २०५० साल ताका स्थानीय नेताको दबाबमा खुला भएपछि यसको दुर्दिन सुरु भएको हो । सडक मात्र नभई यसमा रहेका पुल पुलेसा पनि अत्यधिक भार वहनका सवारी साधनको आवागमनका कारण जीर्ण भइसकेको साह बताउँछन् ।

‘नहरको सर्भिस रोडमा पर्सा र बारामा ग्राभेल छ भने रौतहटमा पक्की सडकनै बनाइएको छ, यसका लागि कार्यालयसँग अनुमति भने लिइएन,’ उनले भने, ‘हलुका सवारी साधनका लागि मात्र डिजाइन गरिएको पुल र सडकमा निर्वाध रूपले भारी सवारी साधन गुडिरहेका छन्, हामीले अझै पनि कार्यालयका भारी उपकरण यो सडक भएर चलाउँदैनौं, तर, हाम्रै अघिल्तिरबाट अन्यले भारी सवारीसाधन हुइँक्याएर लगेको देख्दा मन कटक्क हुन्छ ।’

विगतमा ४ सय ५० कर्मचारी रहेको कार्यालयमा हाल जनशक्ति घटेर ५० मा झरेको साह बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा कार्यालयको काम वा नहरका संरचनाको रेखदेख कुन कामलाई प्राथमिकता दिने भनी आफूहरू पनि अन्योलमा रहेको उनले बताए । ‘पहिले नहरमा चौकिदार, ढल्पा, गेट अपरेटर जस्ता कर्मचारी प्रशस्त हुन्थे, अब सबैले अनिवार्य अवकाश पाइसके, उनीहरूको अवकाशसँगै दरबन्दी पनि समाप्त भएको छ, सीमित जनशक्तिले धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘रेखदेख र नियमित मर्मत सम्भार अभावले नहर, यसका पुल, साइफल, सर्भिस सडक आदि समेतको स्थिति नाजुक बनिसकेको छ ।’

पर्सा, बारा र रौतहटका लागि वैकल्पिक तथा ग्रामीण भेगको यो सडकका पुल पुलेसा भत्किएर जुनसुकै बेला ठूलो मानवीय क्षति हुनसक्ने सम्भावना रहेको सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारू बताउँछन् । ‘गण्डक नहर र यसको सडक यी तीन वटै जिल्लाको मेरुदण्ड हो,’ थारूले भने, ‘हामीलाई नहर मात्र होइन सडक पनि चाहिन्छ, त्यसलाई बचाउने र आउने पुस्ताका लागि जोगाई राख्नु नारायणी सिँचाइ कार्यालयको जिम्मेवारी मात्र होइन, हामी सबैको हो ।’
जीर्ण भएका पुल पुलेसाको ठाउँमा नयाँ पुल बनाउन मात्र ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट लाग्ने अनुमान इन्जिनियर साहको छ । नहरका दुई दर्जन पुल जीर्ण भइसकेका छन् । तत्कालै मर्मत सम्भार नगरिए केही जुनसुकै बेला पनि क्षतिग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यो नहरमा १४ ठूला पुल छन् । अन्य ससाना कल्भर्ट तथा पुलेसाहरू १ दर्जन हाराहारीमा छन् । नहर खण्डमा ओरिया, सिक्टा, गंगोल, धुताहा, नौरंगिया, तिलावे, सिर्सिया, बंगरी, पसाहा, भुतही, अडुवा, लालबकैया, वाग्मती र भकुवा खोलामा गरी १४ वटा ठूला पुल छन् ।

पर्साको सिर्सिया खोलाको पूर्व तर्फको पहिलो पिलर र बारामा बंगरी खोलाको पुल पूर्वी पिलर पनि भासिएकाले पुल क्षतिग्रस्त हुने प्रवल सम्भावना छ । अधिकांश पुलका स्ल्याब डेढदेखि दुई इन्चसम्म भासिसकेकाले सबै पुल जोखिममा छन् । सिर्सिया खोलाको नयाँ पुल बनाउन मात्र कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ १०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जबरजस्ती कर असुली

ओमप्रकाश ठाकुर

(सर्लाही) — जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका–१ नवलपुरस्थित गोरु बजार ठेक्काको सम्झौता नै नगरी एक ठेकेदार कम्पनीले गैरकानुनीरूपमा कर उठाउन थालेको छ । ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिकाको छापको समेत दुरुपयोग गर्दै गोरु ओसारपसार गर्ने व्यवसायीसँग जबरजस्ती कर संकलन थालेको हो ।


लालबन्दी नगरपालिका कार्यालयले ठेक्काका लागि प्रकाशित सूचना अनुसार परेका चारवटा टेन्डर गत असार २६ गते खोलिएको थियो । नवलपुर गोरु बजारमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कर संकलनका लागि परेका गोप्य सिलबन्दी टेन्डरमध्ये बाबा सहलेस निर्माण सेवाले सबैभन्दा बढी १ करोड ३ लाख, मैत्रीय कन्ट्रक्सन लालबन्दीले ८४ लाख, पासवान कन्ट्रक्सन लालबन्दीले ६९ लाख र किरण निर्माण सेवा लालबन्दीले ५६ लाख भरेको थियो । नगरपालिका कार्यालयले सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सात दिनभित्र सम्झौता गरेर पट्टा लिन आउनु भन्दै असार ३१ गते आशय सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, सूचना प्रकाशित भएको २० दिन बितिसक्दा समेत उक्त ठेक्कामा सम्झौता नै भएको छैन ।

सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने ठेकेदार सात दिनभित्र सम्झौता गर्न नआए स्वत: दोस्रो ठेकेदारलाई बोलाउनु पर्ने प्रवधान रहे पनि नगरपालिका कार्यालयले उदासिनता देखाएको उक्त ठेक्कामा दोस्रो बोलकबोल गर्ने मैत्रीय कन्ट्रक्सन लालबन्दीका सञ्चालक राजु योञ्जनले गुनासो गरे । ‘नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता गर्न सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई सात दिनभित्र बोलाए पनि २० दिनसम्म सम्झौता नै गरिएको छैन’, योञ्जनले भने, ‘पहिलो ठेकेदार तोकिएको मितिभित्र नआए स्वत: दोस्रो सकार गर्ने कम्पनीलाई बोलाउनु पर्नेमा कार्यालय मौन छ ।’ योञ्जनले नगरपालिका कार्यालय नेतृत्वको मिलेमतोमा सम्झौता नै नगरी नगरपालिकाको छाप समेत दुरुपयोग गर्दै जबर्जस्ती गोरु बजारमा कर संकलन गरिरहेको आरोप लगाए ।

नवलपुर बजारको मात्र ठेक्का भएकाले त्यहाँ किनबेच भएका गोरुमा मात्र कर लिन पाउने भए पनि ठेकेदार कम्पनीले गोरु लोड गरेर पश्चिमबाट पूर्व हिँडेका सबै ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिई दादागिरी शैलीमा गैरकानुनी ढंगले कर असुल्न थालेको व्यापारीहरूले गुनासो गरेका छन् । नगरपालिका कार्यालय, स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई अवैध कर असुलीबारे जानकारी गराइए पनि कुनै सुनवाई नभएको योञ्जनको गुनासो छ । ‘दादागिरी शैलीमा अवैध कर असुली भइरहेको भनेर नगरपालिका कार्यालय र प्रहरी प्रशासनमा जानकारी गरायौं तर सुनवाई भएन, सबैको सेटिङमा अवैध कर असुली भइरहेको बुझेको छु,’ उनले भने, ‘कार्यालयको छाप दुरुपयोग गरी कर असुली हुँदा समेत नगरपालिका मौन बसेको छ ।’ अवैधरूपमा संकलन गरिएको करमा बरहथवाका एक गोरु तस्कर पनि संलग्न रहेको व्यापारीहरूको भनाई छ ।

नवलपुरस्थित गोरु बजारमा कर असुलीका लागि ठेक्का सम्झौता नभएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त न्यौपानेले बताए । नगरपालिकाको छाप दुरुपयोग गरेर कर असुली गरेको फेला परे कानुनी कारबाही गरिने न्यौपानेको भनाइ छ । ‘गोरु बजारको ठेक्का सम्झौता भएको छैन, सम्झौता नै नभएको ठेक्कामा कर उठाउन पाउँदैन,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाको छाप दुरुपयोग गरेर कर असुली गरेको फेला परे कानुनी कारबाही गर्छौं ।’ उनले अवैधरूपमा कर उठाएको बारेमा आफूलाई जानकारी नआएको बताए ।

सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिका कार्यालयको खातामा कबोल सबै रकम जम्मा गरेपछि मात्र सम्झौता गर्नेगरी प्रकृया अगाडि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । दोस्रो कबोल गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिँदा नगरपालिकालाई झन्डै २० लाख कम आम्दानी हुने भएको र पहिलो ठेकेदारले आधाभन्दा बढी रकम खातामा जम्मा गरिसकेकाले केहीदिन भित्रै सम्झौता हुने न्यौपानेले जानकारी दिए ।

यता बाबा सहलेस निर्माण सेवाका सञ्चालक सुरेन्द्र पासवानले अवैध कर असुली नगरिएको दाबी गरे । पासवानले नगरपालिकाले नै अमानतमा कर संकलन गरिरहेको जानकारी गराए । ‘सम्झौता नभएकाले हामीले कर संकलन गरेका छैनौं, नगरपालिकाले अमानतमा उठाएको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘ठेक्काको सम्झौता प्रकृयामा हामी छौं, सम्झौता भएपछि मात्र हामीले कर संकलन गर्छौं ।’ ठेकेदारले आफूले कर संकलन नगरेको दाबी गरिरहँदा कर संकलन रसिदमा भने ठेकेदार कम्पनीको नाम उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्