दुर्गन्धित बन्यो लहान बजार

भरत जर्घामगर

सिरहा — फोहोरले दुर्गन्ध बढाएको भन्दै लहान नगरपालिका ४ का वडाबासीले अवरोध गरेपछि २६ दिनदेखि बजार क्षेत्रको फोहोर उठ्न सकेको छैन । बजार क्षेत्रका चोक, सडक, गल्लीमा फोहोर थुप्रिदा संक्रामक रोगको प्रकोप फैलनसक्ने स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । 

२०७१ सालमा लहान नगरपालिकाले सर्वदलीय सहमति जुटाएर ४ नम्बर वडास्थित खुट्टी खोला किनारको ३५ बिघा जग्गामध्ये १२ बिघामा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । फोहरमैलालाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जगेडा कोषबाट ५२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लागतमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरेको थियो । तारबार घेरासहित केन्द्रमा आँप लगायत फलफूलका बिरुवा रोपेर बगैंचा बनाइएको थियो ।

तत्कालीन समयमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको विरोध गर्दै स्थानीय रामप्रसाद महतो र रामप्रकाश पासमानले पुनरावेदन अदालत राजविराजमा रिट दायर गरेका थिए । नगरपालिकासँग सहमति भएपछि महतो र पासमानले रिट फिर्ता लिएका थिए ।
नगरपालिकाले ५ वर्षदेखि नियमित रुपमा सोही स्थानमा फोहर फाल्दै आएको थियो । नगर क्षेत्रबाट दैनिक ३० मेट्रिक टन फोहोर संकलित हुन्छ । त्यसका लागि नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा ४० र अन्य वडामा २४ गरी ६४ कर्मचारीलाई खटाएको छ । फोहोर संकलन, विसर्जन र सरसफाईमा नगरपालिकाले वार्षिक १ करोडरुपैयाँ खर्चन्छ ।

वडाबासीले फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको मूलगेटमा तालाबन्दी गरेपछि कर्मचारीले गेटमैं फोहोर फालिदिएका थिए । गेटमै फालिएको फोहरले मानव बस्तीमा दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै स्थानीयले झाडुसहित नगरपालिका कार्यालय घेराउ गरेका थिए ।
४ नम्बर वडाबासीको अवरोधकैं कारण गत जेठ १ गतेदेखि नगरक्षेत्रको फोहोर उठन सकेको छैन । वडाध्यक्ष रामनाथ पण्डितले दुर्गन्ध बढेपछि स्थानीय अवरोधमा उत्रिन बाध्य भएको बताए ।

नगरपालिकाले समस्या समाधानका लागि वैशाखको पहिलोसाता बजार क्षेत्रका वडाध्यक्षहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । ‘फोहोर व्यवस्थापनका लागि हरेक प्रयास भए पनि कसैले विकल्प दिन सकेको छैन,’ लहान नगरपालिकाका प्रमुख मुनि साह सुडीले भने, ‘फोहोर व्यवस्थापनका लागि विकल्प पाए त्यसको अधिकतम उपयोग गर्न तयार छु ।’

फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा प्रत्येक दुई महिनामा कर्मचारी खटाएर फोहोरलाई गोडमेलसहित व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहे पनि दुर्गन्ध बढायो भनेर फोहोरको राजनीति गरिएको आरोप प्रमुख साहले लगाए । ‘नियोजित घटना भएको छ । नगरपालिकाले फोहोरबाट मोहर निकाल्ने सामग्री खरिद गरी प्लान्ट निर्माण गर्न ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ,’ प्रमुख साहले भने, ‘केन्द्रको घेराबेरासहित विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोपेर हुर्काउने, फोहोर प्रशोधन गरी प्रांगारिक मल उत्पादन गर्नेसमेत योजना छ ।’

उनका अनुसार त्यसक्षेत्रमा उच्चस्तरको समसान घाटका लागि सेड निर्माण, प्रतीक्षालय निर्माण गर्ने योजना थियो । फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि वाटर एडसँग सम्झौता भएर डिपिआर तयार भइरहेको अवस्थामा अवरोधका कारण काम स्थगित भएको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनप्रतिनिधि–कर्मचारी मनमुटाब

‘सुरक्षाको प्रत्याभूति नभए काम गर्दैनौं’
अवधेशकुमार झा

राजविराज — अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको मतभेदका कारण सप्तरी जिल्लाको राजगढ गाउँपालिकाको कामकाज गत शुक्रबारदेखि ठप्प छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा अन्य स्थानीय तहका कार्यालयमा सम्झौता गर्ने, भुक्तानी लिने लगायतका कार्यको चाप भइरहेका बेला राजगढमा कामकाज ठप्प हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा छन् । 

असुरक्षा भएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजिवकुमार झा सहितका कर्मचारी सुरक्षाको प्रत्याभुति नहुन्जेल काम गर्न नसकिने भन्दै गत शुक्रबारदेखि कार्यालय गएका छैनन् । कार्यालय जाने कर्मचारी पनि बिना कामकाज घर फर्किने गरेका छन् । योजनाहरू कार्यान्वनयन गराउन उपभोक्ता समिति गठन, भुक्तानी लगायतका विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष परमानन्द यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झाबीच मतभेद भएको हो ।

‘हामी कार्यालयमै असुरक्षित भएपछि कसरी काम गर्न सक्छौं ?’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झाले भने, ‘असुरक्षित भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराएर कार्यालय जान छाडेका हौं ।’ झा र नायव सुब्बा दिनेश यादवमाथि अध्यक्ष परमानन्द यादवका भाइ अशोककुमार यादवले दुर्व्यवहार गरेको कर्मचारीको आरोप छ । काम गर्ने वातावरण नभएसम्म हामी कार्यालय जान सक्देनौं,’ अधिकृत झाले भने, ‘प्रक्रियासंगत नमिलेका कार्यहरू, भुक्तानी गर्न सक्दैनौं ।’

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा गाउँपालिकाको कार्यालय ठप्प भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले अध्यक्ष र प्रमुख प्रसासकीय अधिकृतबीच समन्वय गरी सहज वातावरण बनाउने प्रयास गरे पनि निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन् । ‘कर्मचारीहरूले असुरक्षा भएको भन्दै जानकारी गराएपछि मैले समन्वय गरी दुईपटक छलफल गरें,’ प्रजिअ पौडेलले भने, ‘अध्यक्षजीले उचित वातावरण बनाएर शनिबार साँझसम्म फोन गर्छु भन्नुभएको थियो तर कुनै कुरा आएन्, म फेरि समाधानका लागि प्रयासरत छु ।’

अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच कार्यक्षेत्रको विवाद हो जस्तो मलाई लाग्छ । प्रजिअ पौडेलले भने । यसबारे गाउँपालिका अध्यक्ष परमानन्द यादवले गाउँपालिकामा देखिएको केही असहज स्थिति सहज भइसकेको दाबी गरे । ‘कुनै ठूलो विवाद छैन्, कार्यालय सञ्चालन भइसकेको छ । अधिकृत मात्रै आएका छैनन्,’ अध्यक्ष यादवले भने,‘अधिकृतजीले सानो कुरालाई ठूलो बनाउनु भयो, जसका कारण केही असहज स्थिति भयो ।’

विकास बजेट खर्च शून्य
अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको मत भिन्नताका कारण गाउँपालिकाको कार्यालय ठप्प हुँदा राजगढको विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन् ।

कार्यालय सञ्चालनको न्यून खर्च बाहेक विकासित खर्च शून्य अवस्थामै रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झाले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ सय ५० वटा योजना छनोट भई बजेट छुटयाइएकोमा अहिलेसम्म ३५–४० वटा योजनामा मात्र सम्झौता हुन सकेको उनले जानकारी दिए । तर अध्यक्ष परमानन्द यादवले सबै विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तसम्म भइसक्ने दाबी गरे ।

गाउँपालिकाको गाउँसभा समयमा हुन नसक्नु, अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतबीच मतभेद हुनु, जनप्रतिनधिहरूकै बीचमा पनि कुरा नमिल्नु लगायतका कारणले गाउँपालिकाका विकासका काम सुरु हुन सकेका छैनन् ।

‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच विवाद भएर विकास ठप्प हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ राजगढ गाउँपालिका घर भएका राजपा नेपालका सह महामन्त्री गजेन्द्र मण्डलले भने, ‘विकासका काम हुन नसकेर बजेट फ्रिज भए त्यसको दोष अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।’ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण स्थानीय सरकारको अनुभुति नै हुन नसकिरहेको उनले बताए । ‘मेरो घर रहेको वडामा ८० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना विनियोजित छ तर विवादका कारण एउटा पनि सम्झौता हुन सकिइरहेको छैन,’ मण्डलले भने,‘विवादले समग्र गाउँपालिकाकै विकास लथालिङ भएको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्