बेजिङ घोषणा पत्रको समीक्षा

सन् १०९५ मा चीनको बेइजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनको घोषणा–पत्रको समीक्षा गर्दै अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको धारणा महिलाले राखे ।

सन् २०२० मा हुने बेइजिङ प्लस सम्मेलनका लागि नेपालको गैरसरकारी निकायका तर्फबाट सुझाव संकलनका लागि प्रदेश २ को जनकपुरमा शुक्रबार प्रदेशस्तरीय गोष्ठीका सहभागी महिलाले आफ्नो धारणा राखेका हुन् । जनकपुर उपमहानगरपालिका–१७ मानसिंपट्टी तेत्तरियाकी ४५ वर्षीया रीतादेवी यादवले छुवाछूत, दहेज प्रथा, बालविवाह कानुनी रूपमा अन्त्य भए पनि तराई मधेसमा कायमै रहेको बताइन् ।

‘राज्यले महिला अधिकार दिएको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘मेरो घरमा त्यो अधिकार लागू भएको छैन ।’ सामाजिक प्रथाका कारण कानुनमा महिला अधिकार भए पनि महिलाले नै महिलामाथि अन्याय गरिरहेको सवाल समेत महिला अधिकारकर्मीले उठाए ।

बेइजिङ सम्मेलनको उपलब्धी स्वरुप राज्यले महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित हुने क्रममा रहेकाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालगायत हरेक निकायमा महिला सहभागिता अनिवार्य भएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर रीताकुमारी मिश्रले बताइन् ।

राज्यले ३३ प्रतिशत महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था गरेकाले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसदसम्म महिलाको पहुँच विस्तार भए पनि कतिपय महिला अधिकारको उपभोग गर्न समेत नसकेको समेत बताइन् । सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहरी, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाबाट सहभागी अधिकांश महिलाले जनसंख्याको आधारमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता बढाउन जरुरी रहेको बताए ।

बेइजिङ प्लसको पाचौं समीक्षाका लागि नेपाल सरकारले सुझाव प्रतिवेदन पठाइसकेको वियोन्ड बेइजिङ कमिटी नेपालकी सदस्य लक्ष्मी कार्कीले बताइन् । कार्कीले सरकारको तर्फबाट प्रतिवेदन बुझाइए पनि गैर सरकारी निकायको तर्फबाट छुट्टै सुझाव प्रतिवेदन पठाउन लागेको बताइन् । उनका अनुसार शुक्रबार सातवटै प्रदेशबाट महिला अधिकारकर्मी र संघसंस्थाबाट सुझाव संकलन गरिएको छ । बेइजिङ कमिटीले जुन १४ मा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारीमा रहेको प्रतिवेदन तयारीकर्ता सन्ध्या श्रेष्ठले बताइन् ।