मुद्दाको चाप बढ्यो

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — जिल्ला अदालत सर्लाहीमा मुद्दाको चाप बढेको छ । नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि मुद्दाको चाप बढेको हो । अदालतले राखेको यस आर्थिक वर्षको वार्षिक लक्ष्यको करिव ६६ प्रतिशत मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । 

यस आर्थिक वर्षको सुरु अर्थात साउन महिनामा मात्र ४ सय १७ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । भदौमा २ सय १६, असोजमा १ सय ८५, कात्तिकमा १ सय ८३ थान मुद्दा दर्ता भए । त्यस्तै मंसिरमा २ सय, पुसमा २ सय १३, माघमा २ सय ५८ र फागुन २० गते सम्म १ सय ३२ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् ।


आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा जिल्ला अदालतमा २ हजार ६ सय ७८ मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये १ हजार २ सय ३७ थान मुद्दा फर्छौट भए बाँकी १ हजार ४ सय ४१ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आयो ।


त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा कुल ३ हजार ७ सय ६७ मुद्दा दर्ता भए । जसमध्ये २ हजार ४४ थान मुद्दा फर्छौट भए बाँकी १ हजार ७ सय २३ जिम्मेवारी सरेर आयो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा कुल ३ हजार ६ सय ८९ मुद्दा दर्ता भए । जसमध्ये १ हजार ९ सय ११ मुद्दा फर्छौट भयो, १ हजार ७ सय ७८ मुद्दा बाँकी रह्यो । जिल्ला अदालतले गत वर्षको समेत गरि यस वर्षको मुद्दा दर्ता लक्ष्य ३ हजार ९ सय १० राखेको छ । जसमध्ये गत वर्षको १ हजार ७ सय ७८ थान मुद्दा र यस वर्षको १ हजार ८ सय ४ थान गरी ३ हजार ५ सय ८२ थान मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।


अदालतले यस आर्थिक वर्षमा २ हजार ७ सय ३७ थान मुद्दा फर्छौट हुने लक्ष्य लिएको छ । नयाँ संहिता कार्यान्वयन र स्थानीय तहको न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्न नसक्दा मुद्दाको संख्या बढेको अदालतका श्रेस्तेदार मुकुन्द आचार्यले बताए । ‘नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि देवानी र फौजदारी मुद्दा बढेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको न्यायिक समितिले पनि न्याय सम्पादन गर्न नसक्दा अदालतमा मुद्दाको चाप बढदै गएको छ ।


यस आर्थिक वर्षको कुल ३ हजार ५ सय ८२ थान मुद्दा मध्ये देवानी मुद्दा २ हजार ४ सय ६८ छन् । जसमध्ये ६ सय ९६ मुद्दा फर्छौट भइसकेको छ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दा ३ सय ९५ छन् । जसमध्ये ८१ थान मुद्दा पर्छौट भइसकेको छ । यस्तै ब्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा ६ सय १ मुद्दामध्ये १ सय ३१ मुद्दा फर्छौट भइसकेको छ ।


अदालतमा ९५ थान मुद्दा रिट परेको छ । जसमध्ये ३४ थान फर्छौट भइसकेको छ । पुनरावेदनमा दर्ता भएको २३ थान मुद्दा मध्ये ५ थान मुद्दा फर्छौट भइसकेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । अदालतको कैद भूक्तान ४ हजार ३ सय ७६ वर्ष ४ महिना २३ दिन मध्ये १ हजार ४३ वर्ष १० महिना २४ दिन फर्छौट भइसकेको छ । त्यस्तै जरिवाना तर्फ ५ करोड १३ लाख ४५ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ ५४ पैसा मध्ये ८० लाख ८० हजार ५७ रुपैयाँ मात्र असुल भएको छ ।


संविधानमा स्थानीय तहलाई उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर पनि त्यसले प्रभावकारी रूपले काम गर्न सकेको छैन । जसका कारण पनि जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको गठनपछि अदालतमा मुद्दाको चापमा कमी आउने अपेक्षा राखिएपनि मुद्दा दर्ता कम हुन सकेको छैन । मुद्दा घट्नुको साटो झन बढिरहेको छ ।


न्यायिक समितिलाई न्यायको बारेमा थाहा नहुनु, थाहा भएपनि आना कार्यकर्ता जोगाउने काम मात्र गर्ने गरेकाले पीडित तथा स्थानीयले पत्याउन सकेका छैनन् । प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ ०९:४२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कामै नगरी समय काट्छन् कैदी

भूषण यादव

वीरगन्ज — विगत दुई वर्षदेखि वीरगन्ज कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहेका पर्साका मनोज चौहानको दैनिकी केही नगरी बित्ने गरेको छ । चौहान मात्र नभई कारागारका आधाभन्दा बढी कैदी काम नगरी समय काटिरहेका छन् । 

विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेका एक हजार दुई सय ६४ कैदी तथा थुनुवा वीरगन्ज कारागारमा कैद छन् । जसमध्ये पाँच सय २४ जना कैदीले मात्र काम पाएका छन् । नाइके शेख भोलाका अनुसार करिब तीन सय जना सिलाइ कटाइमा संलग्न छन्, सय जना मुढा बनाउने कार्यमा छन्, कारागारको सैलुन, होटल र पसलमा पनि कैदीले काम पाएका छन् ।

पर्स र ढाका टोपी बनाउन १२/१२ जना र भान्सामा २५/३० जनाले काम पाएका छन् । मनोरञ्जन र खेलकुदका लागि क्यारेम बोर्ड, पुल हाउस, टेनिस र टेलिभिजनको पनि व्यवस्था गरिएको छ । अध्ययन गर्न चाहनेलाई पुस्तकालय पनि छ । करिब ८० वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालनमा आएको कारागार अहिलेको अवस्थामा कैदीहरूका लागि साँघुरो बनेको छ ।

खुला मैदानको पनि अभाव छ । ‘कैदी बाहिर जान सक्दैनन्,’ कारागारका नाइके भोला भन्छन्, ‘काम गर्न चाहेर पनि गर्ने अवस्था छैन् ।’ ठूलो जनशक्ति काम नैगरी बसिरहेको देखेपछि जेलर सुनिल खनालले गत कात्तिकमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीसँग के गर्न सकिन्छ भनी सल्लाह गरेका थिए ।

‘काम दिन्छौँ भन्ने आश्वासन पनि दिएका थिए,’ जेलर खनाल भन्छन्, ‘आश्वासन कार्यान्वयन भएको छैन ।’ उनका अनुसार घरेलु तथा साना उद्योगका काम कैदीले जेल भित्र बसेर हातले गर्न सक्छन् । ‘काम पाए कैदी परिवारको आर्थिक रूपमा भरथेग हुन्थ्यो, ठूलो जनशक्ति उत्पादनमा लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘छुटेर गएपछि समाजमा पुनःस्थापना पनि सजिलो हुन्थ्यो, मनोविज्ञान पनि परिवर्तन हुन्थ्यो ।’

काम नगरी यक्तिकै समय कटाउँदा अनेक थरि नकारात्मक विचार दिमागमा आउने गरेको कैदी मनोज चौहानले खुलाए । कारागारका नाइके शेख भोलाका अनुसार काम नपाएका कैदीले अनावश्यक कुरा सोचेर बस्ने गरेका छन् । ‘अधिकांश तनावमा देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘दिमाग मोड्न राज्यले कामको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’

कारागारलाई सुधार गृह भनिए पनि कैदीहरू मानसिक तनावमा बस्न बाध्य छन् । मासिक लाखौँ रुपैयाँ कैदीको व्यवस्थापन र राशनमा सरकारले खर्च गर्दै आएको छ । सात सय ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ नगद दैनिक रूपमा प्रत्येक कैदीलाई वितरण गरिन्छ । यसको अलावा वर्षमा दुई पटक गर्मीको लुगा र दुई वर्षमा एक पटक सिरक/डसना दिने गरिएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।
विस १९९५ भन्दा अगाडि नै स्थापना भएको यो कारगारको क्षमता एक हजार कैदी राख्ने भए पनि पछिल्लो केही वर्षयतादेखि क्षमताभन्दा बढी कैदी बसिरहेका छन् । घना बस्तीको बीचमा रहेको यो कारागार स्थानान्तरणको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन् । प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री जीतेन्द्र सोनलले सोमबार कारागारको निरीक्षण अनुगमन गरेका छन् ।

उनले पनि संघीय सरकारसँग समन्वय गरि घना बस्तीको बीचबाट कारागारलाई स्थानान्तरण गर्ने आश्वासन दिए । सहरको बीचमा रहेको कारागार साँघुरो भएकाले यसको स्थानान्तरणका लागि जिल्लाका सबै दलले पनि माग गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ ०९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×