मुद्दाको चाप बढ्यो

यस आर्थिक वर्षको सुरु अर्थात साउन महिनामा मात्र ४ सय १७ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । भदौमा २ सय १६, असोजमा १ सय ८५, कात्तिकमा १ सय ८३ थान मुद्दा दर्ता भए । त्यस्तै मंसिरमा २ सय, पुसमा २ सय १३, माघमा २ सय ५८ र फागुन २० गते सम्म १ सय ३२ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा जिल्ला अदालतमा २ हजार ६ सय ७८ मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये १ हजार २ सय ३७ थान मुद्दा फर्छौट भए बाँकी १ हजार ४ सय ४१ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आयो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा कुल ३ हजार ७ सय ६७ मुद्दा दर्ता भए । जसमध्ये २ हजार ४४ थान मुद्दा फर्छौट भए बाँकी १ हजार ७ सय २३ जिम्मेवारी सरेर आयो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा कुल ३ हजार ६ सय ८९ मुद्दा दर्ता भए । जसमध्ये १ हजार ९ सय ११ मुद्दा फर्छौट भयो, १ हजार ७ सय ७८ मुद्दा बाँकी रह्यो । जिल्ला अदालतले गत वर्षको समेत गरि यस वर्षको मुद्दा दर्ता लक्ष्य ३ हजार ९ सय १० राखेको छ । जसमध्ये गत वर्षको १ हजार ७ सय ७८ थान मुद्दा र यस वर्षको १ हजार ८ सय ४ थान गरी ३ हजार ५ सय ८२ थान मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।

अदालतले यस आर्थिक वर्षमा २ हजार ७ सय ३७ थान मुद्दा फर्छौट हुने लक्ष्य लिएको छ । नयाँ संहिता कार्यान्वयन र स्थानीय तहको न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्न नसक्दा मुद्दाको संख्या बढेको अदालतका श्रेस्तेदार मुकुन्द आचार्यले बताए । ‘नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि देवानी र फौजदारी मुद्दा बढेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको न्यायिक समितिले पनि न्याय सम्पादन गर्न नसक्दा अदालतमा मुद्दाको चाप बढदै गएको छ ।

यस आर्थिक वर्षको कुल ३ हजार ५ सय ८२ थान मुद्दा मध्ये देवानी मुद्दा २ हजार ४ सय ६८ छन् । जसमध्ये ६ सय ९६ मुद्दा फर्छौट भइसकेको छ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दा ३ सय ९५ छन् । जसमध्ये ८१ थान मुद्दा पर्छौट भइसकेको छ । यस्तै ब्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा ६ सय १ मुद्दामध्ये १ सय ३१ मुद्दा फर्छौट भइसकेको छ ।

अदालतमा ९५ थान मुद्दा रिट परेको छ । जसमध्ये ३४ थान फर्छौट भइसकेको छ । पुनरावेदनमा दर्ता भएको २३ थान मुद्दा मध्ये ५ थान मुद्दा फर्छौट भइसकेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । अदालतको कैद भूक्तान ४ हजार ३ सय ७६ वर्ष ४ महिना २३ दिन मध्ये १ हजार ४३ वर्ष १० महिना २४ दिन फर्छौट भइसकेको छ । त्यस्तै जरिवाना तर्फ ५ करोड १३ लाख ४५ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ ५४ पैसा मध्ये ८० लाख ८० हजार ५७ रुपैयाँ मात्र असुल भएको छ ।

संविधानमा स्थानीय तहलाई उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर पनि त्यसले प्रभावकारी रूपले काम गर्न सकेको छैन । जसका कारण पनि जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको गठनपछि अदालतमा मुद्दाको चापमा कमी आउने अपेक्षा राखिएपनि मुद्दा दर्ता कम हुन सकेको छैन । मुद्दा घट्नुको साटो झन बढिरहेको छ ।

न्यायिक समितिलाई न्यायको बारेमा थाहा नहुनु, थाहा भएपनि आना कार्यकर्ता जोगाउने काम मात्र गर्ने गरेकाले पीडित तथा स्थानीयले पत्याउन सकेका छैनन् ।