जमिनविहीन छन् दलित

पुस्तौंदेखि तराईमा बसोबास गर्दै आएका दलित समुदायका लागि भूमि र नागरिकताको प्रमाणपत्र मुख्य समस्या बनेको छ ।
शाहीमान राई

जनकपुर — दलितको नाममा जमिन नहुँदा नागरिकता र नागरिकता नहुँदा जमिनको अधिकारबाट वञ्चित रहेको सरोकारवाला दलित अगुवाले बताएका छन् । नेपाल मधेस फाउन्डेसनद्वारा जनकपुरमा आयोजित दलितको भूमि र नागरिकताको सवालबारे सार्वजानिक बहस कार्यक्रममा सरोकारवाला, दलित अगुवा तथा अधिकारकर्मीले तराईमा बसोबास गर्ने अधिकांश दलित घरवारविहीन अवस्थामा रहे पनि दलित समुदायको उत्थान र विकासका निम्ति राज्यले चासो नदिएको धारणा राखेका छन् ।

नेपाल मधेस फाउन्डेसनद्वारा जनकपुरमा आयोजित तराईमा दलितको भूमि र नागरिकताबारे सार्वजानिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश २ का सांसद सुन्दर विश्वकर्मा । तस्बिर : कान्तिपुर 

धनुषामा दलित अधिकारकर्मी राजाराम पासवानले दलित समुदायलाई राज्यले मानवको दर्जामा नराखेकाले हरेक निकायवाट पशुवत् व्यवहार गर्दै आएको गुनासो गरे । ‘राज्यले हामीलाई मानवको रूपमा हेरेको छैन, समाजमा अपहेलित छौं, आफ्नो नाममा जमिन छैन, नागरिकता छैन, कसरी जिउने ?’ दलित अगुवा राजाराम पासवानले गुनासो गर्दै भने, ‘दलित समुदाय नदी किनारा, खोलाको बगरमा रुखो ठाउँमा खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छौं ।’

घरबारविहीन दलित पासवान, मुसहर, डोम, चमार, मेस्तर, धोबी, खत्वे समुदाय वर्षौंदेखि नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित रहेकाले भूमिहीन र नागरिकताविहीन दलितको पहिचान गर्न दलित अगुवाले सरकारसित माग गरेका छन् । ‘पन्जाब, राजस्थान, विहार, दार्जिलिङबाट आएकाले नागरिकता पाइसके, तर वर्षौंदेखि नेपाली भूमिमा बसोबास गर्दै आएका दलित समुदायले नागरिकता पाएका छैनन्,’ दलित अगुवा पासवानले भने, ‘संविधानले जन्मसिद्ध नागरिकले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यावस्था गरेको छ, तर अधिकांश दलित समुदायका वृद्धवृद्धाले नागरिकता नपाएपछि वंशजमा सूचीकृत हुन सकेका छैनन् ।’

आमाबाबुको नागरिकता नहुँदा दलित समुदायका बालबालिकाको जन्मदर्ता नहुने, जन्मदर्ता नहुँदा विद्यालय जानबाट समेत वञ्चित रहेको डोम समुदाय उत्थान केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष दिनेश डोमले बताए । उनले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका आसपासको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दलित समुदाय तालपोखरीको डिलमा ससाना छाप्रो बनाएर बस्न बाध्य रहेको बताए ।

दलित समुदायको बस्तीमा शौचालय नहुँदा जताततै दिसापिसाब हुने र फोहोर ठाउँमा बस्न बाध्य रहेको गुनासो गरे । उच्च शिक्षा पढ्न नपाएकाले दलितको नाममा दिइएको आरक्षण कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न समेत कठिन रहेकाले सरकारी नोकरीबाट समेत वञ्चित रहेकोमा दु:ख व्याक्त गरे ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रदेश २ का सांसद सुन्दर विश्वकर्माले संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई भूमि र नागरिकताको अधिकार हुने स्पष्ट लेखिए पनि दलित समुदायका निम्ति जमिन र नागरिकता मुख्य समस्या रहेको बताए । ‘जमिन नहुने दलितले नागरिकता पाएका छैनन् र नागरिकता नहुने दलितले जमिन पाउन सकेका छैनन्, त्यसैले भूमि र नागरिकता एकअर्कामा सम्बन्धित मुख्य समस्या हुन्,’ सांसद विश्वकर्माले भने, ‘विगतमा दलित समुदायका वृद्धवृद्धाले चासो दिएका थिएनन्, वृद्धभत्ता पाउन नागरिकताको खाँचो परेर चासो बढेको हो ।’

उनका अनुसार दलित समुदाय जमिन्दारको घरमा श्रमिक, हरुवा, चरुवा, हलिया, गोठाला रहेकाले चेतना अभावको कारण नागरिकता र जमिनको महत्त्व बुझेनन् । जमिन्दारले हरुवा–चरुवाले नागरिकता पाए जमिनमा मोही खोज्ने भएकाले नागरिकता दिन चाहेनन् । मोही र अंश माग्ने भएका कारण नागरिकता दिलाइदिन चाहेनन् ।

सांसद विश्वकर्माले पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले दलित समुदायको उत्थानका निम्ति केही कानुन निर्माण, दलित आवास योजना लगायत सकारात्मक कार्य गर्न लागेको बताए । नेकपाकी अर्का सांसद मञ्जु यादवले दलित समुदाय मिथिला क्षेत्रको अभिन्न अंगको रूपमा रहेकाले दलितमाथि हुने सबै किसिमको विभेद, शोषण, उत्पीडनको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् ।

‘दलित समुदायको उत्थानबिना मिथिला सभ्यता र मिथिला समाजको विकास हुन सक्दैन,’ सांसद यादवले भनिन्, ‘उनीहरू पुस्तौंदेखि भूमिहीन छन्, नागरिकताविहीन छन्, शिक्षाको पहुँचबाट टाढा छन्, त्यसैले राज्यले जमिन दिएर घर बनाइदिनुपर्छ ।’ उनले जमिन्दारको बाँझो जमिन, खेर गइरहेको सरकारी जग्गा र उपयोगविहीन गुठीको जमिन सुकुम्बासी दलित समुदायलाई वितरण गर्नुपर्ने बताइन् ।

आयोजक नेपाल मधेस फाउन्डेसनका संस्थापक धीरेन्द्र प्रेमर्षिले २ नं प्रदेशमा दलितको संख्या धेरै रहे पनि विस्तृत अध्ययनअनुसन्धान हुन नसकेको बताए । दलित समुदायको वास्तविक तथ्यांक समेत आउन नसकेकाले यसबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘तराईमा नागरिकता नपाएका दलित कति छन् ? भूमि नभएका दलित कति छन् ? घरवारविहीन कति छन् ? उनीहरूको वास्तविक तथ्याङ्क आउनुपर्‍यो ।’

भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश २ का संयोजक फौदसिं स्याङ्वाले दलित समुदाय भूमिहीन, घरबारविहीन र नागरिकताविहीन रहेकाले राज्यले उनीहरूका निम्ति आधारभूत आवश्यकता वासस्थानका लागि जमिन उपलब्ध गराई घर बनाइदिनुपर्ने बताए ।

फाउन्डेसनको तर्फबाट दलित अगुवा भोला पासवानले दलितका निम्ति सरकारले ल्याएको जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको बताए । जनता आवास कार्यक्रमबारे प्रस्तुत कार्यपत्रमा सरकारले २०८० सालसम्म सबै नेपालीलाई आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ल्याएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माणाधीन आवास भवनहरू अलपत्र परेको उल्लेख गरेका छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयमार्फत जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश नं २ को महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, बारा, पर्सा, सर्लाही र रौतहटमा निर्माणाधीन ८ हजार २ सय घर अलपत्र परेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेश २ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले प्रदेश २ मा दलितको संख्या १८ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांक भए पनि विश्वसनीय नभएको बताए । उनले दलितको संख्या सरकारी तथ्यांकभन्दा बढी हुनसक्ने भएकाले तराईका दलित समुदायको बारेमा थप अध्यायन अनुसन्धान जरुरी रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐनमाजातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यावस्था गरे पनि संघीय सरकारले अस्वीकार गरेको बताए । ‘प्रदेश प्रहरी ऐन, लोक सेवा आयोग ऐन पारित गर्न सके १८ प्रतिशत दलित समुदायको रोजगार सुनिश्चित हुन्छ,’ मुख्यन्यायाधिवक्ता झाले भने, ‘जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यावस्थासहितको कानुन आएपछि दलित समुदायको जीवनस्तरमा सुधार हुन सक्छ ।’ उनले दलितका निम्ति धेरै काम गर्न बाँकी रहे पनि दलित छात्रवृत्ति निर्देशका पास गरिएको बताए ।

जनता आवास कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी मुख्यमन्त्री दलित आवास योजना राख्ने प्रस्ताव गरे पनि संघीय सरकारले अस्वीकार गरेको बताउँदै मुख्यन्यायाधिवक्ताले जसका लागि घर निर्माण गर्न लागेको हो, लाभान्वित समुदायको प्रतिनिधिसमेत नीति निर्माणमा सहभागिता जरुरी रहेको बताए । मुख्यन्यायाधिवक्ता झाले तराईमा नागरिकता, भूमि, जातीय छुवाछूत, महिला हिंसा र मानव अधिकार हननविरुद्ध पीडितलाई कानुनी सहायताका लागि प्रदेश २ को ८ जिल्लामा कानुनी सहायता केन्द्रमा कानुन व्यवसायी (वकिल) नियुक्ति गरेको बताए ।

प्रदेश सरकारका भूमि सहकारी तथा कृषि मन्त्री शैलेन्द्र साहले दलित समुदायको समस्या विकराल रहेको बताउँदै उनीहरूका निम्ति आदर्श बस्ती निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए । ‘दलित शिल्पी समुदाय सीपको कारण परिचित छन्, त्यसैले उनीहरूको सीपको सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘शिल्पी समुदायको जमिन, बसोबास, नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका निम्ति बृहत् योजना लागू गर्दै छौं ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७५ ०९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काम शून्य, खर्च धेरै

शाहीमान राई

धनुषा — स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले पदभार सम्हालेको १ वर्षपछि कमला नगरपालिकाले २०७५ माघ ७ मा पहिलो नगरसभा गर्‍यो । नगरसभाबाट २ वर्षको बजेट एकमुष्ठ विनियोजन गरेको छ । तर चालू आवको ७ महिना बितिसक्दा पनि कुनै योजना भने सम्झौता भएका छैनन् । 

धनुषाको कमला नगरपालिका ९, दुरवरकोट हठलेटवामा नवनिर्मित वडा कार्यालयको नमुना भवन ।तस्बिर : शाहीमान/कान्तिपुर

जनकपुरदेखि सुदूरपूर्व सिराहाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने दुर्गम कमला नगरपालिकाले पहिलो नगरसभाबाट पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक, भवन, विद्युत्, स्वास्थ्य, कृषिलगायत परियोजनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाका पदाधिकारीले गत वर्ष पनि पहिलो नगरसभा गरी योजना छनोट र बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

तर पदाधिकारीबीच नगरपालिकाको केन्द्र विवादको कारण देखाउँदै पहिलो नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न धनुषास्थित उच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै पुनः नगरसभा गर्न फैसला गरेको छ । आदेश दिएपछि नगरपालिकाले माघ ७ मा पहिलो नगरसभा गरी २ वर्षको रकम एकै वर्ष विनियोजन गरेको थियो ।

नगरसभाको बहुमत सदस्यले अस्थायी केन्द्र रहेको वडा ३ माझी झिटकैयादेखि वडा ९ दुवरकोट हटलेटवामा सार्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध असन्तुष्ट वडाध्यक्ष तथा सदस्यले मुद्दा दर्ता गरे । गत वर्ष संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विभिन्न सर्त अनुदान रकम खर्च हुन सकेन । नगरसभाबाट पारित योजना सम्झौता, कार्यान्वयन र खर्च नभएको हो ।

तर, विकास निर्माण योजनामा खर्च नभए पनि नगरपालिकाकाले कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवालगायत कार्यरत कर्मचारीको तलव, सेवा सुविधा, कार्यालय सञ्चालन र जनप्रतिनिधिले १ वर्षको एकमुष्ठ सुविधा लिएका छन् । कार्यालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलव, पारिश्रमिक सेवासुविधा बापत प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम १ करोड खर्च भएकोमध्ये जनप्रतिनिधिले सवारी साधन यातायात खर्च र १ वर्षको सेवा सुविधाबापत एकमुष्ठ ८५ लाख लिएको नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

जनप्रतिनिधिले नगर उपप्रमुखले मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखले ३१ हजार, वडाध्यक्षले २२ हजार र वडासदस्यले मासिक ७ हजारका दरले सेवासुविधा पाउँछन् । नगरप्रमुख, उपप्रमुख, ९ वटा वडाध्यक्षसहित ५/५ सदस्य, ३ मनोनित गरी ५० जना छन् ।

गत वर्ष सङ्घीय सरकारले कमला नगरपालिकालाई विभिन्न अनुदानबापत ३५ करोड उपलब्ध गराएकोमध्ये कर्मचारीको तलव, जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा यातायात खर्च र सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक विकास निर्माणको रकम खर्च भएन । पूर्वाधार निर्माणको २० करोड ३१ लाख २७ हजारसहित यस वर्षको ३७ करोड गरी नगरसभाबाट ५७ करोड रकम विभिन्न शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको कमला नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामउद्गार गोइतले बताए ।

नगरपालिकामा सडक विस्तार, मर्मतसम्भार, ढल निकास, पुल कल्भर्ट, भवन निर्माण, विद्युत् विस्तार, कृषि, शिक्षा र सिँचाइ योजनामा रकम विनियोजन गरे पनि विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार नहुँदा सम्झौता हुन सकेका छैनन् । योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रक्रिया र उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेशकुमार यादवले बताए ।

कमला नगरपालिकाका पदाधिकारीले केन्द्र विवादमा लामो समय गुजारेकाले विकास निर्माणमा पछि परेकाले आगामी दिनमा एकजुट भएर सक्रियता दिने बताउन थालेका छन् । कार्यालय व्यवस्थापन नहुनु, कर्मचारी अभावका कारण पूरै नगरपालिका अस्तव्यस्त छ । जिल्ला समन्वय समिति लगायत अन्य कार्यालयबाट पदस्थापन गरी आएका कर्मचारी समेत व्यक्तिगत असुरक्षा, पूर्वाधार अभाव र कार्यालय व्यवस्थापन नहुँदा कर्मचारी बस्न मान्दैनन् ।

नगरपालिकाको कार्यालय भवन, कर्मचारीलाई बस्ने कोठा र फर्निचर अभाव छ । गत आवमा संघीय सरकारले वित्तीय समानिकरणतर्फ २० करोड २७ लाख ३३ हजार, सशर्त अनुदान ७ करोड ६ लाख ९१ हजार, अघिल्लो वर्षको बाँकी १ करोड ९४ लाख ६१ हजार, बहुक्षेत्रीय फोषण कार्यक्रमको १३ लाख ७९ हजार, स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यत्रम एलजिसिडिपीको दस लाख ६० हजार, युनिसेफबाट किशोरी शिक्षा कार्यक्रमको १० लाख, सामाजिक सुरक्षा ५ करोड ८५ लाख ४८ हजार अनुदान प्राप्त भएको थियो ।

त्यसमध्ये ससर्त अनुदानबाट शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र निजामती कर्मचारीको तलव र स्थानीय निकाय नगरपालिकाका कर्मचारीलाई तलव, मर्मतसम्भार र कार्यालय सञ्चालनबापत १ करोड २० लाख ७२ हजार र सामाजिक सुरक्षाको ४ करोड ९१ लाख खर्च भएको नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार अभाव
कार्यालय सञ्चालनका लागि माझी झिटकैयामा पुरानो ३ कोठे भवन छ । भवनको एउटा कोठामा नगर प्रमुख, अर्कोमा उपप्रमुखको कार्यकक्ष राखिएको छ । टर्मिनल टावरसँगै रहेको नेपाल टेलिकमको कार्यालय एउटा कोठा भाडामा छ । छेवैमा अर्को ३ कोठे उपस्वास्थ्य चौकी भवनको २ वटा कोठामा वडा २ र ३ को कार्यालय राखिएको छ । एउटा कोठामा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालित छ ।

नगरपालिकाले कार्यालय सञ्चालनको बैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि यो अवस्था आएको वडा ९ का अध्यक्ष धर्मनाथ मण्डलले बताए । नगरसभाको बहुमत सदस्यले निर्णय गरेको दुवरकोट हटलेटवामा समेत भौतिक पूर्वाधार छैन । एउटा सामुदायिक भवनको हलमा वडाध्यक्ष र वडा सचिवले काम चलाइरहेका छन् ।

बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण पुनर्निर्माण नेपालमार्फत धनुषाको दुवरकोटमा वडा ९ को नमुना वडा कार्यालय भवन निर्माण भएको वडाध्यक्ष मण्डलले बताए । सामुदायिक विकास कार्यक्रमले मुलुकका ६ नमुना वडा भवनमध्ये १ करोड ५१ लाखमा पक्की भवन निर्माण गरिदिएको हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७५ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्