विधेयक जिम्मा कन्सल्टेन्सीलाई

मन्त्रालयले वनका अवकाश प्राप्त कर्मचारी शेखर यादव र नागेन्द्र यादवको टेक्नोक्र्याट, विरिङलगायत काठमाडौंका ५ कन्सल्टेन्सीलाई विधेयक बनाउन अग्रिम भुक्तानी दिएको हो । मन्त्रालयका लेखापाल परमानन्द मण्डलले विधेयक, ऐन–नीति बनाउन कन्सल्टेन्सीलाई रकम भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिए । ६ महिनाअघि नै उक्त रकम भुक्तानी भइसकेको जनाइएको छ ।

वन विज्ञको कन्सल्टेन्सीलाई मन्त्रालयका सबै निकायको विधेयक बनाउन दिएकामा मन्त्रालयका अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् । ‘वन विज्ञको कन्सल्टेन्सीले वनसँग सम्बन्धित विधेयक बनाउला । तर पर्यटन, उद्योग र आपूर्ति–वाणिज्यको विधेयक बनाउन सम्भव छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कपीपेस्ट भएर आउने विधेयकको मस्यौदाले हाम्रै टाउको दुख्ने हो ।’ प्रदेश २ का अन्य मन्त्रालयले आवश्यक विधेयक कि आफैं, नभए प्रमुख न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बनाएका छन् ।

वन मन्त्रालयको कन्सल्टेन्सीले वन ऐनको मस्यौदा पेस गरे पनि मन्त्री रामनरेश राय यादवले त्यसलाई अगाडि बढाएका छैनन् । मन्त्री यादव भने काम अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्छन् । उनले विधेयकका विषयमा थप बोल्न चाहेनन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ५ निर्देशनालय छन् । यी सबै निर्देशनालयको आफ्नै कानुन बनाउन प्रदेशसभाबाट विधेयक पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण, आपूर्ति–वाणिज्य, प्राकृतिक स्रोतसाधन र चुरे संरक्षणसम्बन्धी विधेयक यो मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । तर विधेयक बनाउन मन्त्रीले चासो नदेखाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनी मन्त्री बनेदेखि नै स्वास्थ्य स्थितिको कारण देखाउँदै मन्त्रालय रहेको चौथो तलामा अहिलेसम्म पनि चढेका छैनन् । मन्त्री क्वार्टरबाटै उनी मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् ।

‘विधेयक तयार पार्न मुख्यमन्त्री र प्रमुख न्यायाधिवक्ता कार्यालयको तारन्तार ताकेता छ,’ एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘वन र पर्यटनसँग सम्बन्धित एउटा विधेयकको मस्यौदा तयार भए पनि मन्त्रीजीले रोकेर राखेका छन् ।’ उनका अनुसार राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलको पहलमा उद्योग र पर्यटनसम्बन्धी विधेयक तयार पारिए पनि मन्त्री यादवले अड्काएका छन् ।

विधेयक बनाउने रकम कन्सल्टेन्सीले बुझिसकेका कारण मन्त्रालयलाई आफैं मस्यौदा तयार पार्न समस्या परेको छ । ‘कन्सल्टेन्सीले विधेयक बनाएको छैन । हामी आफैंलाई मस्यौदा तयार पार्न र छलफलमा लैजान रकमको समस्या छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

मन्त्री यादवले केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी सरुवा गरिरहने भएकाले कानुन मस्यौदा बनाउन ढिला भएको दाबी गरे । कर्मचारी अभावमा बाहिरबाट सहयोग लिएको उनको भनाइ छ । ‘अरू ठाउँबाट सहयोग लिएको हो,’ उनले भने, ‘विधेयक बनाउन कति खर्च भयो । मलाई जानकारी छैन ।’

कन्सल्टेन्सीका शेखर यादवले विधेयक र नीति बनाउन ५ कन्सल्टेन्सीले ५–५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको बताए । ‘वन ऐनको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘वन नीति र वनको डिमान्ड एन्ड सप्लाई नीति तयार हुँदै छ ।’