न्यायिक समितिमा मुद्दाको चाप

न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेद र देवानी प्रकृतिको जग्गा खिचलो, सडक मिचेको, जग्गा मिचामिच, साँधसँधियार, छरछिमेकीको मनमुटाव, फोहोरमैला, प्रदूषण, गालीबेइज्जती, लुटपाट, ज्याला श्रम, मजदुरी लगायत सामाजिक अपराधका उजुरी परेको जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार विजय सिंहले बताए ।

न्यायिक समिति गठन भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पर्ने उजुरी समेत स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पठाउन थालेपछि मुद्दाको संख्या बृद्धि भएको हो । प्रदेश २ को राजधानी सहर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको एक वर्षमा पुराना ५० वटासहित एक सय ८३ वटा मुद्दा दर्ता छन् । त्यसमध्ये ७४ थान मुद्दा किनारा लगाएको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

न्यायिक समितिले दस थान मुद्दामा मेलमिलाप गराएको, सम्बन्ध विच्छेद, घरेलु हिंसा लगायत गम्भीर प्रकृतिका १६ थान मुद्दा अदालत पठाएको र ४८ थान मुद्दा छानबिन बहस सुनुवाइ गरी फैसला सुनाएको कानुनी सल्लाहकार सिंहले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को १ र २ अनुसार न्यायसम्पादन गरी मुद्दाका दुई पक्षलाई मिलापत्र, सुनुवाइ र फैसला सुनाउने गरेको सिंहले बताए ।

संविधानको धारा २१७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ बमोजिम जनकपुर उपमहानगरपालिका उपप्रमुख रिताकुमारी मिश्र संयोजक, शिवरत्न पाण्डे र दिगम्बर साह सदस्य रहेको न्यायिक समितिले मुद्दाको सुनुवाइ गरी फैसला गर्दै आएका छन् । ऐनबमोजिम उल्लेखित ढाँचामा ५ सय दस्तुर बुझाएर उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था छ ।

उपमहानगरपालिकामा हालसम्म दुई दर्जन बढी सम्बन्ध विच्छेद, घरेलुहिंसा, श्रीमान्ले खान लाउन नदिएको, लुटपाट, पारिश्रमिक ज्याला दिलाइदिने, सडकमा फोहोर फालेको, बाटो मिचेर घर बनाएको, छिमेकीलाई फोहोरपानी फालिदिएको, वातावरण प्रदूषण, एफएम रेडियो, एनसेल कम्पनीले गैर कानुनी टावर निर्माण गरेको, गालीबेइज्जती, जग्गा खिचोला, वादविवाद, देवानी प्रकृतिका मुद्दा आउने गरेका छन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन तथा विभिन्न फाँटमा जनशक्ति अभावले न्याय सम्पादनमा समस्या आइपरेको उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख रिताकुमारी मिश्रले बताइन् ।

सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को १ र २ अनुसार आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो, पानीघाटका बाँडफाँट, उपभोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन घाँस, दाउरा, रोजगादाताले ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको पाएको, ज्येष्ठ नागरिक पालनपोषण हेरचाह नगरेको, खानलाउन र शिक्षादिक्षा नदिएको, २५ लाखभन्दा कम बिगो भएको मुद्दा, घरजग्गा, सम्पत्ति, घरआँगन बलेसी, रूखबोट बिरुवा, साँधसँधियार, सडक, सर्वजानिक जग्गाजमिन, बाटाघाटो, लुटपाट, गालीबेइजजती, सम्बन्धविच्छेद, वातावरण ध्वनि प्रदूषण लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई छ ।